हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च ७२ प्रतिशतमात्र देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयको ५ अर्ब १५ करोड ८७ लाख ८७ हजार विनियोजित बजेटमा ३ अर्ब ७३ करोड ७० लाख ७४ हजारमात्र खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा २ सय ३९ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधारको कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । प्रदेशभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका २७ वटा विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि प्रशिक्षक र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रालयले अल्पसंख्यक, लोपन्मुख, अतिसीमान्तकृत, विपन्न दलित समूहका विद्यार्थीहरु ३९७ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले २३ विद्यालयमा बस वितरण गरेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले शिक्षा तालिम केन्द्रमार्फत् १ हजार १ सय ७८ जना शिक्षकलाई टीपीडी तालिम, १ हजार ७ सय ९३ जना शिक्षकलाई कस्टमाइज्ड-पुनर्ताजगी तालिम र २ सय ११ जना शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तथा क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत् १ हजार ७ सय ७ जनालाई विभिन्न सीप विकास तालिम प्रदान गरेको र सीटीईभीटीमार्फत् ३ हजार २ सय ८० जनालाई सीप विकास तालिम प्रदान गरेको जनाएको छ । मन्त्रालय मातहतको युवा परिषद्ले युवा लक्षित गरी ३ सय ९० घण्टे तालिम, औद्योगिक तालिम, सीप मूल्यांकनको तालिम, लैंगिक हिंसा रोकथामको लागि आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
समग्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरेको काम हेर्ने हो भने विद्यालयलाई बस वितरण, भवन मर्मत, केही शिक्षकलाई तालिमजस्ता कार्यमात्र गरेको देखिन्छ । शिक्षामा नयाँ प्रविधि, सीपमूलक शिक्षाको विस्तार भएको देखि“दैन । मन्त्रालयले विकास भौतिक वस्तुलाई मात्र भन्ने गरेकोजस्तो देखिएको छ ।
यता युवाको क्षेत्रमा तालिम दिएको मात्र देखिएको छ । तालिम लिएर के परिवर्तन भएको त्यो विवरण रहेको देखिँदैन । तालिम प्रयोग भयो भएन ? भन्ने कुनै प्रतिवेदन उल्लेख भएकोे देखिँदैन । सरकारले विनियोजित बजेट खर्चको लागि विभिन्न कार्यक्रमत सञ्चालन गरेको छ तर कति प्रभाव प¥यो भन्ने विषयमा कुनै खोजी भएको देखिँदैन । तालिमका नाममा कारोडौं बजेट खर्च भएको छ । त्यसको प्रभाव कत्तिको रहेको छ भन्ने मन्त्रालयले हेर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको रकम पूर्णरुपमा खर्च गर्नसमेत नसकेको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताउनुभएको छ । गत वर्षमा कोरोना, विभिन्न महामारी, राज्य प्रणालीजस्ता विभिन्न समस्या देखाएर उद्देश्यअनुसारको काम हुन नसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो । सरकारले स्थिर नीति बनाउन नसक्दा काम गर्न समस्या भएको बताउँदै नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिएर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । शिक्षामा विकासको लागि संघीय सरकारबाट नीति कुरेर बस्दा कुनै नीति नआएको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले नै शिक्षा नीति परिमार्जन गरी योजना निर्माण गर्न लाग्ने बताउनुभयो ।
