हेटौँडाः राज्यले शिक्षालाई विभेदकारी बनाएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) मकवानपुरका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले बताउनुभएको छ । राज्यले शिक्षा ऐनमा निशुल्क शिक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा छात्रवृत्तिदेखि दिवा खाजा वितरणसम्म विभेदकारी बनाएको उहाँको भनाई छ । विद्यालय संचालक, अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वासले संस्थागत विद्यालय चलिरहेको बताउनुहुँदै निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि शिक्षालाई विभेदकारी बनाउन नहुने उहाँको तर्क छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा नीतिमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनिएको छ । जसमा संस्थागत र सामुदायिक दुबै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि अवसर रहेको छ । तर, १० प्रतिशत बढी अंक सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा प्राथमिकता दिइएको भन्दै यसले विभेद भइरहेको उहाँको आरोप छ । संस्थागत विद्यालयका लागि अवसर भएपनि उपमहानगरले उक्त विषयमा समान्य त्रुटि भने गरेको उहाँको दावी छ । अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालयका हकमा कक्षा–६ सम्म अध्ययरत् विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा रकम स्थानीय सरकारले भुक्तानी दिइरहेको छ । संस्थागत विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीले कर राज्यलाई तिर्ने गरेका छन् । बालबालिका सबै यो राज्यको नागरिक भएकाले उनीहरुलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्न हुँदैन । आफ्नो मातृभूमिप्रति सबैले गर्व गर्न सक्ने वातावरण स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ । केहीँ गरौँ भन्ने भावना संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीमा पनि हुन्छ ।”
असल नागरिक निर्माण र मातृभूमिप्रति प्रेम दर्शाउन सरकार जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको सुवेदीले बताउनुभयो । समृद्ध समाजसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “यदि बालबालिका देशको भविष्यको कर्णधार हो भने एउटै सेवा, सुविधा नदिने ?” यस्तै विभेद रहे निजी विद्यालयबाट उत्तीर्ण क्षमतावान विद्यार्थी विदेश पयालनको भयवाह स्थिति आउने उहाँले दावी गर्नुभयो । विश्वमा संचालित संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थित तथा नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको औँल्याउनुहुँदै सुवेदीले राज्यले दिने सेवा, सुविधा र अवसर संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयप्रति समान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा सहजीकरणका लागि स्थानीय तहको भूमिका रहने उल्लेख गर्नुहुँदै सुवेदीले भन्नुभयो, “निजी विद्यालयका विद्यार्थी विवरण संकलन गर्न समेत स्थानीय तह सक्षम हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालय सरकारबाट परिचालन तथा संचालन हुने भएकाले उनीहरुको हकमा विद्यार्थी विवरण प्रष्ट देखिन्छ ।”
संस्थागत विद्यालय आफ्नै स्रोत र साधनबाट संचालन हुने भएकाले सरकारले नियमन गर्न पनि सकिरहेको अवस्था भने छैन । जसलाई आफूले स्वीकार्ने बताउनुहुँदै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको सुवेदीले बताउनुभयो । हेटौँडा उपमहानगरलाई बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणाको तयारीमा रहेको छ । तर सामाजिक सञ्जालप्रति बालबालिकाको आकर्षण बढेसँगै उपमहानगरलाई चुनौति देखिएको छ । अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जाल सुविधायुक्त बनिरहेको अवस्थामा समस्या पनि निम्त्याइरहेको छ ।”
उपमहानगरले आधारभूत तहसम्म निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गर्नु सकारात्मक भएको सुवेदीको भनाइ छ । विद्यार्थीको इच्छा र चाहनाअनुसार सीप प्रदान गर्न निजी विद्यालय सफल भएकै कारण संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपरेको सुवेदीले जीकिर गर्नुभयो । आगामी भदौ महिनामा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएर जिवन व्यवहार शिक्षा कार्यक्रमका लागि पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालबालिकालाई व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानदेखि असल नागरिक बनाउने भावी योजना रहेको सुवेदीले बताउनुभयो । मकवानपुरका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी गराएर कला र क्षमतासँगै समाजको विकृति र विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउने प्रयास समेत भइरहेको सुवेदीले बताउनुभएको छ ।
