हेटौँडा उपमहानगरपालिका पनि अन्य पालिकाहरुलाई पछयाउँदै बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनामा लागीपरेको छ । आउँदो मंसिरमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने भनी एक वर्षअगाडि गरिएको प्रतिबद्धतालाई सफल बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु हुँदै आएको छ । बालबालिकासँग सम्बन्ध राख्ने टोल विकास संस्था, बाल समूह, स्वास्थ्य चौकी, बालगृह तथा विद्यालयहरुले पनि आफ्नो सूचक हासिल गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ ।
अझैपनि ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पहुँचबाट टाढा रहेकोमा विद्यालयमा आएका बालबालिकाहरुलाई टिकाउन र बिकाउन धेरै कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा विद्यालयका यी र यस्ता विविध समस्या समाधानमा केही सहज हुने आशा गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन निर्देशिका २०७८ अनुसार बालमैत्री कार्यक्रम भन्नाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकामा आधारित भई बालअधिकार प्रवद्र्धन गर्न सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा यी साझेदारीहरुमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ भनिएको छ । बाल बचाउ, बालसंरक्षण, बाल विकास र बालसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थापना गरिने बालमैत्री स्थानीय शासनले बालबालिकाको अधिकार उनीहरुकै सहभागितामा स्थापित गर्न सफल हुने आशा गरिएको छ ।
बाल्यअवस्थादेखि नै उचित वातावरण, स्याहार, सम्मान र सहभागिताले मात्र भविष्यमा ती बालबालिका क्षमतावान बन्न सक्दछन् । संसारको जुनसुकै ठाउँमा जन्मे, हुर्के पनि उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता, माया, ममता, स्वास्थ्य, उचित पोषण, शिक्षा र विकासका अवसर पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित गरिएको बालअधिकार महासन्धिलाई टेकेर नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा निशर्त अनुमोदन गर्दै नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ लागू गरिएकोमा हाल उक्त ऐनलाई संशोधन गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लागू भैसकेको छ भने बालअधिकार संरक्षणकै लागि नेपालमा बालमैत्री स्थानीय शासन निर्देशिका २०७८ निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
बालअधिकार महासन्धिका चार आधारभूत सिद्धान्तहरु क) भेदभावरहित, ख) सर्वोत्तमहित, ग) दीर्घजीवन र विकास, घ) बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर रहेका छन् । बालबालिकाको निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यहरु यी आधारभूत सिद्धान्त विपरित हुनुहुँदैन भने समाजमा भए गरेका कार्यहरु बालअधिकारका पक्षमा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा जाँच्नका निम्ति मापदण्डका रुपमा पनि यी आधारभूत सिद्धान्तलाई लिन सकिन्छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय हो । जहाँ बालबालिकाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा पनि बालमैत्री अभियानमा विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । विद्यालय आफैँमा एउटा यस्तो लघु समाज हो जहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ्ग तथा विविध अवस्थाका बालबालिकाहरुको जमघट हुने हुने गर्दछ । विद्यालयमा आएका बालबालिकाहरुलाई भयमुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु विद्यालयको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । भयमुक्त वातावरणले मात्रै बालबालिकाको सिकाइ उत्साहजनक र टिकाउ हुने भएकोले बालमैत्री अभियानमा विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्नु देखिएको छ ।
बालमैत्री अभियानले बालबालिकाको आधारभूत अधिकारलाई समेट्न सकोस् । यो अभियान सूचकमा मात्र सीमित नभएर व्यवहारमूलक र दिगो बन्न सकोस् । यस अभियानले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पनि विद्यालयसम्म पु¥याउने वातावरण निर्माण गर्न सकोस् । हरेक समाज तथा विद्यालयले आ–आफ्नो स्थानमा भयमुक्त वातावरण सिर्जना गरी बालबालिकाको सहभागितामा उत्साहजनक वृद्धि गर्दै उनीहरुलाई देशको जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्न सकोस् । बालमैत्री अभियान सभ्य तथा भव्य रुपमा सम्पन्न हुन सकोस् । शुभकामना ।
