‘सबैका लागि एक, एकका लागि सबै’ भन्ने अवधारणाबाट विकास भएको सहकारी नेपालमा पनि निकै फस्टाएको छ । न्यून आय भएका र ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुका लागि सहकारी निकै सहयोगी बनिरहेको छ । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीले योगदान दिँदै आएको छ । समुदायका स–साना बचतहरुलाई स्थानीय तहमा नै जम्मा गरी आवश्यक परेका बखत सरल प्रक्रियाबाट ऋण दिने कार्यले न्यून आयस्तर भएका तथा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिरका व्यक्ति र समुदाय सहकारीबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न सहकारीको भूमिका अग्रणी छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै बेलाबेलामा विभिन्न विकृतिहरु देखा पर्ने गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको एक मेरुदण्डको रुपमा विकास भइरहेको सहकारीहरुले उद्देश्यअनुरुप काम नगर्दा सहकारीप्रति आम नागरिक पूर्ण विश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय सहकारीको कार्यशैली पारदर्शी र प्रभावकारी नहुँदा साधारण सदस्यहरु पीडित बन्नु परिरहेको छ ।
केही सहकारी बदमास देखिएका कारण त्यसको परिणाम सबै सहकारीले भोग्नुपरेकोमा सहकारीकर्मी चिन्तित बनेका छन् । बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डको आयोजनामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र निराकरण विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठीमा पनि सहकारीमा देखिएको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । केही सहकारीका सञ्चालकको बदमासीका कारण राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका र वास्तविक सहकारीलाई समस्या भइरहेको छ । गोष्ठीमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र त्यसको निराकरणका विषयमा छलफल गरेर सहकारीको समस्या निराकरणका लागि ९ बुँदे हेटौंडा प्रतिबद्धतापत्रसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । सहकारीमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण तथा सदस्यहरुको आर्थिक उन्नति गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने सहकारीकर्मीको धारणा छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही सहकारीमा देखिएका समस्यालाई गोष्ठीमा उजागर गरिएको थियो । बागमती प्रदेशमा रहेका १० हजारभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थामध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने ५५ प्रतिशत, बहुउद्देश्यीय २० प्रतिशत, कृषि/पशुपालन २० प्रतिशत र अन्य ५ प्रतिशत छन् । सहकारीका ७३ लाख सदस्यमध्ये बागमतीमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य छन् । महिला सदस्य ५६ प्रतिशत, पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध रहेको बताइएको छ । कुल जनसंख्याको करिब ३२ प्रतिशत मानिस सहकारी संस्थामा आबद्ध छन् ।
नेपालमा २०१४ साल चैत २० गते चितवनको बखानपुर (हाल शारदानगर)मा पहिलो सहकारी खुलेका मानिन्छ । पञ्चायती शासनकालसम्म सहकारीको विकास निकै मन्द गतिमा भएको भए पनि २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् सहकारीको विकास निकै तीब्र गतिमा भएको पाइन्छ । सरकारले २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावली ल्याएपछि सहकारी स्थापनाको क्रम निकै तीब्र बन्यो । अहिले देशभर बचत तथा ऋण सहरकारीको संख्या अत्यधिक देखिएको छ । यस्तै, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्तालगायत विभिन्न उद्देश्यले स्थापित सहकारीको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
सहकारीबाट आम नेपालीले धेरै फाइदा लिइरहेको भए पनि कतिपय सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले बद्मासी गरिदिएको कारण सर्वसाधारणको लगानी डुबेको छ भने कतिपयको लगानी सङ्कटमा परेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार बन्दै गएको सहकारीको उचित नियमन, व्यवस्थापन र समस्या निराकरण अनिवार्य बनिरहेको छ । जीवीकोपार्जन, न्यून जीवनस्तरमा सुधार र गरिबी न्यूनीकरणलाई विशेष महत्व दिएर सहकारी सुुरु भएका हुन् । सहकारीबाट धेरैले फाइदा लिएको भए पनि केही सहकारीले सहकारीको मूल्य मान्यताविपरित काम गरेर सर्वसाधारणलाई पीडा पनि दिएका छन् । आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि ठूलो सम्भावना बोकेका सहकारीमा व्यथिति र विकृति बढ्न नदिऔं । सबै सरोकार निकाय एकजुट भई सहकारीका विद्यमान समस्या समाधानमा गम्भीर देखिनुपर्छ ।
