बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक साताअघि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत गरियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशसभामा छलफलमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रक्रिया पनि सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपछि त्यसको बारेमा प्रदेशसभामा छलफल हुनु सकारात्मक कुरा हो । सरकारलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि संसदको व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा छलफल गरेर त्यसमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न सांसदहरुले सुझाव दिने गर्दछन् । तर, सरकारसँग बहुमत हुने भएकाले संसदमा छलफलको प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक त्यसले कुनै प्रतिफल दिने गरेको पाइँदैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतको बलमा संसदबाट हुबहु पारित गरिने भएका कारण प्रक्रियागत औपचारिकताकै लागिमात्र संसदमा छलफल गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।
कुनै पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सबै कुराले परिपूर्ण हुँदैन नै । केही व्यक्तिहरुको समूहले तयार पार्ने नीति तथा कार्यक्रममा थपघट गर्नुपर्ने विषयवस्तु धेरै हुन्छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन संसदमा व्यापक छलफल गरिनु आवश्यक छ । सबै सांसदलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी सांसदले दिएका उपयुक्त सुझावलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर पूर्णता दिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । कि त सांसदले दिएका सुझाव यो कारणले उपयुक्त छैन भन्ने सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पारिनुपर्छ, होइन भने उचित सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदा त्यसले सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन पक्कै सहयोग गर्छ नै । नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदमा छलफलमा ल्याउनुको उद्देश्य पनि प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्नु नै हो । केबल प्रक्रिया पूरा गर्नकै संसदमा छलफल चलाउने औपचारिकताले साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्नुका साथै सरकारको कमजोरी सुधार्न सक्दैन ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा ३ दिन छलफल भयो । प्रदेशसभाका विभिन्न सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षासहित सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न र भएका प्रावधान सुधार गर्न महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि दिएका छन् । तर, ३ दिनमै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अन्त्य गरेर पहिला प्रस्तुत गरेकै हुबहु नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पारित गर्ने निश्चित छ । सरकारसँग बहुमत भएकै आधारमा प्रदेशसभाबाट हुबहु नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिने परम्परालाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा उठेका विषय तथा सुझावहरुलाई समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । एमालेका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर पुनः जारी गर्न माग गर्दै त्यसो नगरे सदन अवरुद्ध पार्ने धम्कीसमेत दिएर प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्छ । त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउनुपर्छ । सोही कर्मकाण्ड पूरा गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर छलफल गर्ने गर्दछ । छलफलमा जतिसुकै राम्रा सुझाव प्राप्त भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकारले सुरुमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित गर्ने स्वेच्छाचारी र प्रक्रियागत परम्परालाई राजनीतिक दलहरुले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अबदेखि प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममा दिएका राम्रा सुझावलाई समावेश गरेर परिमार्जनसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने परिपाटीको विकास गराएर प्रदेश संरचनाप्रतिको जनविश्वास बढाउन सम्बद्ध पक्षको चेत खुल्नु आवश्यक छ ।
