मुलुकमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको वास्तविक अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्व निकै कमजोर सावित भइरहेका छन् । कुनै विचार, सिद्धान्त, नीति भन्दा पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा राजनीति अघि बढेको छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर, संघीयता र गणतन्त्रको मर्म एवम् सिद्धान्तबमोजिम मुलुक स्वभाविक गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिलेको संघीय गणतन्त्र र त्यसअघिका अन्य शासन व्यवस्थाबीचको तात्विक अन्तर आम नागरिकले फेला पार्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्या गर्ने गरेका कारण गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरु विदेशी शक्तिको इशारामा चलिरहेका छन् । उनीहरु भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएका छन् । यसले देशको विकास र समृद्धि सपनामात्र बनिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको एउटा अध्याय समाप्त भए पनि त्यसको सुखानुभूति नागरिकले गर्न नपाउँदा उनीहरुमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि बढेसँगै नागरिकमा देश नै संकटमा छ भन्ने अनुभूति भइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले नै स्वीकार गर्न थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनमानसमा सुनिने गरेजस्तो देशमा संकट नभए पनि जनअपेक्षाअनुरुप काम हुन नसक्दा असन्तुष्टि पैदा भएको बताएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिएर जनतालाई तिब्र विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन् । नागरिकमा रहेको समृद्धि र सुशासनका आकांछा पूरा गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेको भए पनि भनेजस्तो विकल्प नबनेको उनले बताएका छन् । राजनीतिक दलहरुकै कमी कमजोरीले गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि देखिएको र यस्तो असन्तुष्टि जायज रहेको उनको भनाई छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वले अग्रगामी सोच र काम गरेर असन्तुष्टिलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको छ ।
राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएका संघर्ष तथा आन्दोलनले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासकीय मनोवृत्तिमा परिवर्तन भएन । राज्यबाट नागरिकले सेवा–सुविधा होइन, शासनमात्र पाउने, सेवाका लागि खटिएकाहरुबाटै लुटिने अवस्था रहुञ्जेल परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व गतिलो नहुँदा मुलुकमा कानुनी शासन कमजोर बनिरहेको छ । कानुनी शासन कमजोर भइदिँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु चर्चामा रहनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । मुलुकको व्यापार घाटा तिव्ररुपमा बढेको छ । निर्यातयोग्य उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । विकास निर्माणका कामहरुले पनि गति लिन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु नै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा फस्दै जाँदा आम नागरिकमा निराशा बढ्नु र देश नै असफल हुन लागेको आशंका गरिनु स्वभाविक देखिन्छ ।
अहिले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । गरिबी, बेरोजगारीले आम नेपाली ग्रसित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सुविधा सहज र प्रभावकारी छैन । कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारको अवस्था पनि राम्रो छैन । कुनै पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न पाएको छैन । सुशासनको अनुभूति हुन नसकेको मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्व नै ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा संलग्न भइरहेका छन् । यी सबै समस्याको समाधान राजनीतिकरुपमै खोज्नु आवश्यक छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुको विचार, नीति, कार्यक्रम र शैली सुधार नगरेसम्म परिवर्तन खोज्नुको अर्थ रहँदैन । शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै संरचनात्मक र संस्थागत सुधारको खाँचो देखिएको छ । दलहरुले सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन गर्ने होइन, विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धन हुनु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरेरै भए पनि आम नागरिकमा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि अन्त्य गर्नैपर्छ ।
