संघीयता कार्यान्वयनपछि विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्ममा आइपुगेको छ । स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती समय गुजारिसकेको छ । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारले गरेका काम, कारवाहीका विषयमा समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमाल र हेटौंडा–१४ स्थित जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक भोगेन्द्र लुइटेलसँग गर्नुभएको कुराकानीः
संघीयता लागु भएपछि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा हस्तान्तरण गरेको छ, तपाईहरुले काम गरिरहँदा पहिले र अहिलेमा के फरक पाउनुभएको छ ?
रिमालः संघीयता लागु भएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल भएको छ । पहिलेको संरचना अन्तर्गत हाम्रो प्रशासनिक संरचना र जवाफदेहिता शिक्षामन्त्रालयसम्म हुनुपथ्र्याे भने अहिले नगर कार्यपालिका मातहातमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई नेतृत्व दिने राजनीतिक नेतृत्वहरुले नै नीति बनाउँछन् र त्यही नीतिअन्तर्गत रहेर हामीले काम गरिहेका छौँ । संघीयता लागु हुनुभन्दा अगाडिको शिक्षा एकजना उपसचिवको नेतृत्वमा जिल्लाभरि नै चलेको हुन्थ्यो । त्यतिबेला हामीले केही गुनासो गर्नुपर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुग्नुपथ्र्याे । जसको कारण निर्णयमा एकदमै ढिलासुस्ती हुन्थ्यो । तर अहिले दशौं तहको अधिकृतको नेतृत्वमा नगरभित्रको शैक्षिक तथा प्रशासन चलेको छ । हाम्रो गुनासो पनि नगर कार्यपालिकाले नै सुनेर निर्णय छिटो प्राप्त हुने गरेको छ ।
तपाई भन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सामाजिक विकास समितिले शिक्षालाई बुझेर कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?
रिमालः केही कुरा हामीले माथिल्लो तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई बुझाउन र उहाँहरुले त्यो कुरा बुझ्न सक्नुभएन भने निर्णयमा केही ढिलासुस्ती हुन जान्छ । अहिलेसम्म हामीले शिक्षाको वर्तमान नीति तथा राष्ट्रिय नीति, ऐन–नियममा भएका व्यवस्थाहरु लगायतका विषयमा उहाँहरुलाई प्रष्ट पार्न सकेको अवस्थामा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था छैन ।
प्रधानध्यापक तथा शिक्षकहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार हुन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने सहजीकरणको अभ्यास र अहिलेको अभ्यासमा कत्तिको अन्तर पाउनुभएको छ ?
लुइटेलः वर्तमान संविधानले ल्याएको स्थानीय आवश्यकता अनुसारको शिक्षा, नीति तथा विधि र व्यवहार भन्ने मूल सैद्धान्तिक पक्ष एकदम राम्रो छ । पहिले संघले चलाउँदा शिक्षाका स्रोत केन्द्रहरु थियो, समय–समयमा तालिम तथा सहजीकरण हुन्थे, अनुगमन कार्यहरु हुन्थे । अहिले चाहिँ तलब सुविधा लगायत अन्य पक्षहरुमा ठिकै छ, भौतिक आवश्यकता पर्यो भने नगरपालिकासँग कुरा राख्न सक्छौं । तर, संघीय शिक्षा ऐन नभएकोले नीतिगत र विधिगत कुराहरुमा पछाडि परेका छौँ । शिक्षा नीति नभएकोले विधि बन्न पनि सकेको छैन र व्यवहारमा पनि लागु गर्न सकेको छैन । तथापि नीतिगत र विधिगत कुराले गर्दा हामी शिक्षकहरुलाई चाहिँ संघीय शिक्षा प्रणाली नै उपयुक्त लागेको छ ।
विद्यालय तहको अनिवार्य शिक्षालाई स्थानीय सरकारले कत्तिको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेको छ ?
लुइटेलः अहिले हेटौंडा उपमहानगरलाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रक्रियामा छ । यसको निरन्तरताले विद्यालय तहको अनिवार्य शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ जस्तो लागेको छ । किनकी बालमैत्री स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा, बालबालिका र विद्यालय केन्द्रित हुने भएकोले हेटौँडा उपमहानगरको राम्रो पक्ष जस्तो लागेको छ ।
विद्यालय तहको शिक्षालाई अझ राम्रो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले के गरिदिनुपर्ला ?
लुइटेलः स्थानीय सरकारले अहिले आएको प्राविधिक अवधारणालाई अपनाएर अन्य क्षेत्रको बजेट काटेर भएपनि एउटा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लागेको छ । विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्तिसम्बन्धी विधि, रिक्त पदको शिक्षक दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी प्राविधिक धारमा जोड दिई अनुगमनकर्ताहरुका लागि आवश्यक प्राविधिक तालिम दिएर शिक्षा समितिलाई सक्रिय तथा चलायमान बनाउन सक्यौं भने धेरै कुराहरुमा अगाडि बढ्छ । राम्रो विद्यालयलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी कमजोर विद्यालयलाई पनि राम्रो बनाउन कोसिस गर्नुका साथै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई साझेदारी गराउन उचित वातावरण नगरपालिकाले निर्माण गर्न सक्यो भने साँच्चिकै हाम्रो हेटौंडा शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ ।
अहिलेको अवस्थाबाट अझ राम्रो हुनका लागि उपमहानगरले कस्तो योजना बनाएको छ ? र अब कसरी अघि बढ्ने सोच्नुभएको छ ?
रिमालः हामीले उपमहानगरपालिकाको प्रशासन र उपमहानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रशासन सहपाठीको रुपमा लिएका छौँ । अहिले प्राविधिक शिक्षा उपमहानगरपालिकाको माग मात्र नभई आम मानिसहरुको माग हो । त्यसकारण नगरपालिकाले हेटौंडामा स्नातक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङको कलेज चलाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै कानुन संकायतर्फको स्नातकका लागि एलएलबीको माग चारैतिरबाट माग आएकोले एलएलबी पनि ल्याउने तयारी हुँदैछ । हेटौंडा बागमती प्रदेशको सदरमुकाम भएकाले यहाँ चारैतिरबाट विद्यार्थी आकर्षित भएका छन् । त्यसकारण केही समयपछि विद्यार्थीको माग अनुसार उपमहानगरपालिकाले एमबीबीएस पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसै अनुसार नगरपालिका अहिलेदेखि नै लागी पर्नुपर्ने हुनसक्छ । हेटौँंडालाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउनका लागि हामी लागीपरिरहेका छाँै ।
