मुलुकका तीनै तहको सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । स्पष्ट योजना र प्राथमिकताबिना बजेट बनाउने परिपाटीले बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । अझ सरकारले विकासको अनुभूति दिलाउन महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै राज्य पुनर्संरचना गरेर अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाइएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्रियाशील छन् । स्थानीय तहलाई गाउँघरको सिंहदरबार भन्ने गरिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै गाउँघरमा आएको भन्दै राजनीतिक दल तथा आम नागरिक उत्साहित भए पनि स्थानीय तहको बजेट खर्च कमजोर बनिदिँदा त्यसको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेको पाइँदैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट खर्च करिब ७५ प्रतिशतमात्र रहेको पाइएको छ । उपमहानगरपालिकाले गत शुक्रबार गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक कार्य समीक्षाका क्रममा २ अर्ब ९१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब २० करोड ५२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु खर्चतर्फको कुल बजेट १ अर्ब ३० करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु खर्चतर्फ करिब ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६१ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उपमहानगरपालिका पुँजीगत बजेटको ६७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सफल भएको देखिन्छ । यो तथ्यांकले बजेट परिचालनमा उपमहानगरपालिका कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ ।
गत वर्ष २८ करोड ४२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विभिन्न आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेको उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानीको १० गुणा बढीको बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको बजेटसमेत थप गरी उपमहानगरले बजेट बनाएको थियो । उपमहानगरपालिकामा अधिकांश बजेट तथा कार्यक्रम संघ तथा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छन् । उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । यस्तो अवस्थामा पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु उपमहानगरपालिकाको कमजोरी हो । संघ तथा प्रदेश सरकारमा जस्तै स्थानीय सरकारमा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोग बढ्दै जानुले विकास र समृद्धिको नारालाई सफल बनाउन सक्दैन । हरेक स्थानीय तहले स्पष्ट योजना, प्राथमिकता र लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमका लागि बजेट निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
बजेट खर्चमा उपमहानगरपालिका कमजोर बन्दै जानुले नगरको विकास आयोजना प्रभावित हुनेमात्र नभई उपमहानगरले प्रदान गर्ने सेवासुविधा पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । समयमै बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणका आयोजना ढिला हुनेमात्र नभई उक्त आयोजनाको लागत पनि बढ्ने गर्दछ । त्यतिमात्र नभई विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नु भनेको योजना तर्जुमामा नै त्रुटी हुने गरेको तथ्य स्वीकार्नैपर्छ । साधन÷स्रोत र अधिकारका हिसाबले बलियो मानिएको स्थानीय तहहरु बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दा आम नागरिकले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । विनियोजित बजेटसमेत परिचालन नहुनुले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको आशा र भरोसा कमजोर बन्नेतर्फ जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
