सामान्यरुपमा बालबिवाह भनेको कानुनले तोकेको न्यूनतम उमेर २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई भनिन्छ । नेपालमा बालबिवाह गर्ने संख्या अझै पनि रोकिएको छैन । सानै उमेरमा बिवाह गरेर बसेकी चेली र १९ वर्षमा नै ३ वटा छोराछोरी पाएर थला परेर बसेकी चेली । ती चेलीजस्तै तमाम चेलीहरु अझै पनि बालबिवाहको शिकार बनेका छन् । बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक र संस्कारको सुन्दर बगैंचा हो, नेपाल । तर त्यो सुन्दर बगैंचामा कति बिझाउने र च्वास्स घोच्ने काँडाजस्तो कुरिति र कुप्रथा पनि छन् । ती कुरिति र कुप्रथामा बालबिवाह पनि एक हो ।
बालबिवाहको वर्तमान परिवेशलाई हेर्दा अन्धविश्वास, अशिक्षा र गरिबी प्रमुख कारक तत्व देखिन्छ । हामीले यसलाई बेलामा रोकथाम गर्न सकेनौं भने भोलिको दिनहरुमा डरलाग्दो अवस्था आउने निश्चित छ । आफैंलाई बाल्यकाल थाहा नपाउँदैै बिवाह गरेर सन्तानको बाल्यकालमा रमाउँदै/खेल्दै दिनहरु बिताइरहेको पाइन्छ । ती चेली जसको सानै उमेर, काँचो बुद्धि र अपरिपक्व व्यवहार हुन्छ, तर पनि उनीहरु कष्टकररुपमा जीवनयापन गरिराखेका छन् । बालकभन्दा बालिकाको बालबिवाह हुने दर उल्लेखनीय छ । युनिसेफले गरेको विश्लेषण अनुसार धेरै बालबिवाह हुने मुलुकहरुमध्ये नेपाल विश्वकै शीर्ष १० मा पर्ने जनाएको छ ।
बालबिवाह गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार हुने, बालविवाहपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारसमेत गुमाउने, घरमा विभेद र घरेलु हिंसा सहन गर्न बाध्य हुने, कामको बोझ बोक्नुपर्ने, कमै उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा शिशुको मृत्यु हुने जोखिम हुने, अपांगता भएका सन्तान जन्मन सक्ने सम्भावना, मानसिक शक्तिको विकास हुनबाट वञ्चित हुने, गर्भावस्था तथा सुत्केरी हुँदा घरपरिवारबाट सहयोगी व्यवहार नहुने, शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन नपाउने, व्यवहारिक कुरा बुझ्न नपाउँदै जीवन बर्बाद हुन सक्ने, परिवार चलाउन गाह्रो हुनेजस्ता समस्या देखिन्छ ।
अहिले नेपालमा बालबालिकाको हकमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ल्याएको छ । यो स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याएको शासकीय अवधारणा हो । यस अवधारणामा बाल अधिकारका चार पक्ष बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई मुख्य आधारको रुपमा लिइएको छ । नेपालका सबै स्थानीय तहले अहिले बालमैत्री पालिका बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । बालमैत्री पालिका बनाएका पालिकामा पनि बालबिवाह त अझै रोकिएको छैन । हुन त बालबिवाह रोक्न प्रयास नगरेको हैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले कुप्रथा र कुरितिलाई हटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु तिव्ररुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । जसले गर्दा केही हदसम्म बालबिवाह गर्न लागेका बालबालिकालाई रोक लगाइने गरिन्छ । तर पिछडिएका क्षेत्रमा रोकिएन बालबिवाह । बालबिवाह रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
कर्मको नाममा बालबिवाह गरिदिने चलन छ । जुन बिवाह गर्दा/गराइदिँदा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, शैक्षिक अवस्था धरापमा पर्छ र जीवन अन्धकार बन्छ भने के प्राप्तिका लागि यो कर्म गर्ने ? बिवाह एक असल कार्य हो, तर समय नपुगी गर्दा यसले ज्यानै समेत लिनसक्छ । सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा नियमहरु एकातर्फ छन् । तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यही रोग, भोक र अशिक्षामा रुमलिएको वर्ग नै हो । जसलाई सरकारका नीति नियमसँग कुनै सरोकार रहँदैन । निर्वाचनको समयमा भोट माग्नुपरेमा कुनै नेता ५ वर्षमा १ पटक सो वर्गको पहुँचमा पुग्छ भने कुनै डलरमुखी कार्यक्रम आएमा फोटो खिचाउने गरी कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका सुकिला, मुकिला मान्छे उनीहरुसँग पुग्छन् ।
तर त्यसको कुनै उपादेयता लक्षित वर्गले बुझ्न सकेको हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि कुप्रथा र कुरिति रोक्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई उचितरुपमा सचेत गराउन जरुरी छ । कुनै आग्रह–पूर्वाग्रहबिना सहि ढंगबाट चेतना फिँजाउन सकियो भने केही सुधार हुन सक्दछ । जसका लागि हरेक तह र तप्कामा रहेका शिक्षित एवम् संवेदनशील व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारी निकायले उचित रुपमा प्रचार–प्रसार वा प्रदर्शनमुखी नभएर सहयोगी भावनाले पहल गर्ने हो भने बालबिवाह जस्तो कुप्रथा रोक्नका लागि उचित सुरुवात हुनसक्छ ।
