रुस र युक्रेनबीच युद्ध देखिए पनि विश्व नै दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । जसले जहाँ जसरी र जुन कारणले युद्ध गरे पनि विश्वका आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि युद्धका लागि उद्धत देशहरुकै हो । युद्धप्रति निरपेक्ष देशका नागरिकले समेत युद्धको प्रकोप सहनु परेको छ । आज विश्वभर देखिएको आर्थिक संकट त्यसकै परिणाम हो । कतिपय देशहरुले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिसकेका छन् । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रुपमा लिएको छ । तर पनि युद्ध रोकिने छाँट छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ यो मामिलामा निरीह देखिएको छ । ठोस निर्णय गरेर युद्ध अन्त्यका लागि पहल लिन जरुरी भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा खाद्यान्न संकट आउने चेतावनी दिएको छ । यो चेतावनी आउनुपूर्व नै खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएका देशहरुले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाइसकेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमा पर्न थालेको छ । आयात गरेर जीवन धान्न बाध्य नेपाली समाज अब के हुने भन्ने चिन्तामा परेको छ । राज्यले यस विषयमा कुनै सान्त्वना दिएको छैन । विश्व संगठनहरुले चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपाल सरकार किन यस विषयमा मौन छ ? निर्यात गर्ने देशहरुले प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको नेपालमा भोकमारी सुरु हुनु नै हो । विश्वमा खाद्य संकटको मूल्य नेपालले निकै चर्को गरी चुकाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । जनतामा एक प्रकारको भय श्रृजना भएको छ । तर सरकार बेखबर किन ?
जलवायु परिवर्तनले उत्पानदमा हुँदै गएको ह्रास, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण, युवा जनशक्ति विदेश पलायन, पहाडी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुजस्ता कारणले नेपालले खरबौंको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट आयात हुँदै आएका खाद्यान्न नआउने तथा युक्रेन आफैं युद्धको चपेटामा परेको बेला नेपालीले संकटको सामना गर्नुपर्ने पक्का छ । राज्यका तर्फबाट ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । तर विश्व संगठनबाटै चेतावनी आउँदासमेत नेपाल सरकार चुँसमेत बोलेको छैन । के नेपालमा आफ्नै उत्पादनले खान पुग्ने हो वा अझै पर्याप्त भण्डार भएर ? हैन भने समयमै सचेत हुने र आवश्यक व्यवस्थातर्फ ध्यान पुग्नु पर्दछ ।
कतिपय देशले किनेर थुपार्न थालेका छन् । जसले गर्दा विश्व बजारमा खाद्यवस्तु अभाव सुरु भएको छ । युद्धका कारण कृषि उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । उद्योगदेखि खाद्यान्नका लागि ठूलो निर्यातकर्ता युक्रेनबाट निर्यात रोकिएपछि मल कारखानादेखि अन्य उद्योगहरु प्रभावित हुनेछन् । मल उत्पादन र निर्यातमा पर्ने असरले कृषि उत्पादनमा असर हुने देखिन्छ । त्यसैले धेरै देशले किनेर राख्न थालेका खबरहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेपाल सरकारले पनि योजना बनाउन आवश्यक छ । विश्वमा खाद्यान्न संकटका लागि पश्चिमा देशहरु नै जिम्मेवार भएको रुसको प्रतिक्रियाले पनि तत्कालै समाधान आउने देखिँदैन । विश्वमा देखिएको ध्रुवीकरणले अझै विकराल अवस्था आउन सक्ने अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर नीति बनाउन आवश्यक छ ।
