हेटौंडाः प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मकवानपुर जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरु औसतभन्दा राम्रो पाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार जिल्लाका ८ पालिकाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाएका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका जिल्लाका अन्य पालिकाभन्दा अब्बल देखिएको छ । थाहा नगरपालिकाले ७० दशमलब ०८ अंक प्राप्त गरेको छ । हेटौंडा उपमहानरपालिकाले भने ४५ दशमलब ७३ अंक प्राप्त गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर बनेको छ । यस्तै, मनहरी गाउँपालिका ४४ दशमलब १३ प्राप्तांकसहित जिल्लाका १० वटा पालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
थाहा नगरपालिकापछि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ६५ दशमलब ०७ प्राप्तांक हासिल गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्लामा दोस्रो भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बकैया गाउँपालिकाले ६१ दशमलब ८८ अंक पाएको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाले ६० प्राप्तांक पाउँदा कैलाश र भीमफेदी गाउँपालिकाले क्रमशः ५६ दशमलब ९९ र ५६ दशमलब ४५ प्राप्तांक पाएका छन् । यसैगरी बागमती गाउँपालिकाको ५३ द शमलब १७ र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको ५१ दशमलब ०२ प्राप्तांक रहेको छ ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रयोजनका लागि १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहहरुले आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना आयोगलाई उपलब्ध गराउन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको र असार ३० गतेभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको हेरिएको छ । स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा उठाएको राजश्वको ४० प्रतिशत मासिकरुपमा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मूल्यांकनको अर्को सूचकको लागि आवश्यक तथ्यांक स्थानीय तहबाट प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको आय/व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएकोलाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस सूचकमा समेत सबैजसो स्थानीय सरकार असफल भएका छन् । स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा पनि धेरैजसो स्थानीय तह असफल भएका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यस आर्थिक वर्षको आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरणसमेत धेरैजसो स्थानीय तहले पठाएका छैनन् । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसुति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरुले यस्ता तथ्यांक उपलब्ध नगराएको आयोगको मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
देशभरका स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्राप्तांक ४० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । संघीय सरकारले बिना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा आयोगले सूत्र बनाउँछ । जसमध्ये एक मापक कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो ।
