रमेश प्रसाद लामिछाने
उच्च शिक्षाले विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई बुझाउँछ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि डेढ दशक पुग्न लागेको छ । प्रत्येक प्रदेशले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको भए कम्तिमा पनि हरेक प्रदेशले आज विश्वविद्यालयसहितको गौरवपूर्ण मर्यादा कायम गर्दै उच्च पहिचान प्रदर्शन हुने तथ्यमा कतै बिमति छैन । यद्यपि हाल नेपालमा पन्ध्रवटा भन्दा बढि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु स्थापना भएको भनिए तापनि अस्तित्वमा दर्जन ननाघेको स्थिति स्पष्ट छ । केहि महिना अघि मात्र २ नं. प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गरेको समाचार बाहिर आए पनि कामैको गति भने कतै सुनिएको छैन । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउनु र प्रदेश सरकारबाट ऐन जारी हुनु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश त बन्छ नै यद्यपि कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गरिएमा यस्ता औपचारिकताको अस्तित्व रहने छैन । यसै सन्दर्भमा वागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बाहिर आएको छ ।
विधेयकमा उल्लेखित पक्षहरु र केहि शिर्षकउपरको टिप्पणीः
१. ढिलो गरी आए तापनि, विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यले प्रस्तुत उच्च शिक्षा विधेयक आफैंमा एक ऐतिहासिक महत्वको विषय भएकाले सर्वप्रथम वागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशंसा गर्नै पर्दछ ।
२. प्रस्तुत विधेयकमा रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी टिप्पणीका २० वटा बुँदा मार्फत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको प्रावधान र यसको कारण, प्रकृति र सीमा तथा यसबाट पर्नसक्ने प्रभावको तालिकाबाट स्पष्ट बनाउने नयाँ शैलीको प्रयोगलाई सकारात्मक भन्नै पर्दछ ।
३. प्रस्तुत विधेयकका ४५ वटै दफाको दफावार बुँदामा प्रस्तावित दफाका शिर्षक र व्याख्यात्मक टिप्पणीले समग्र विधेयकलाई संक्षिप्तमा बुझ्न स्पष्ट र सहज बनाएको छ ।
४. प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तुत विधेयकमा ८ वटा परिच्छेदहरु अन्तर्गत ४५ दफाहरुमा ४५ वटै महत्वपूर्ण शिर्षकहरु २९ पेजमा समेटिएको छ ।
५. प्रस्तुत विधेयकमा परिच्छेद १ को परिभाषा अन्तर्गत १७ वटा शब्दहरुको परिभाषा उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद २ ले १५ जनाको प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको गठन र ८ वटा काम कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भने परिच्छेद ३ ले मन्त्रालयको १८ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ ।
टिप्पणीः
क) प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, उपाध्यक्षमा सामाजिक विकास मन्त्री र सदस्यहरुमा प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवसँगै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य सचिव रहने गरी प्रदेश सरकारका प्रमुख निर्णायक ६ जना व्यक्तित्वहरु नै परिषदमा रहेपछि यो नै प्रदेश उच्च शिक्षाको सर्वोच्च संरचना भएको स्पष्ट भएकाले परिषदले मन्त्रालय वा प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने भनिएका कुराहरु मात्र औपचारिकता हुनेहुँदा यस परिच्छेद र अन्तर्गतका दफाहरु परिमार्जन गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि ?
ख) सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिरहँदा सिंगो प्रदेश सरकारको आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका विश्वविद्यालय तहको शिक्षा अर्थात उच्च शिक्षा प्रतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे रत्ति पनि प्रसंग नउठाउँदा सरोकार वर्गमा स्वभाविक शंका र सन्देह उत्पन्न गराएको छ । सँगै, प्रदेश अन्तर्गतका विश्वविद्यालयप्रति संघीय सरकारको कुनै सम्बन्ध नै नरहने हो र ? सो बारे यो विधेयक मौन बस्न मिल्छ ?
ग) यसै परिच्छेदले उच्च शिक्षाका लागि योग्यता मापदण्डको प्रारुप तयार गर्ने अभिभारा मन्त्रालयलाई दिनुभन्दा यो विधेयकमा नै उल्लेख गर्दा वा सिधै परिषदलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने छ ।
६. परिच्छेद ४ मा विश्वविद्यालयको स्थापना अन्तर्गत सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका बारेमा स्पष्ट गर्दै सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थासँगै विश्वविद्यालयले बनाउनुपर्ने विधानमा उल्लेख गर्नैपर्ने १६ वटा कुराहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै विश्वविद्यालयको ९ सदस्यीय संरक्षक समिति बोर्ड अफ ट्रस्टी र यसका काम, कर्तव्य र अधिकार मुख्य रहेका छन् ।
टिप्पणीः
क) यस परिच्छेदले व्यवस्था गरेको सामुदायिक वा मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठानको थप व्याख्या जरुरी देखिएको छ । उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा वर्तमान विश्व भूमण्डलीकरण अझ खासगरी दक्षिण एशियामा समान शैक्षिकस्तरको प्रसंगलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक विश्वविद्यालयलाई नै मानित विश्वविद्यालयको संज्ञा दिएर भिन्न प्रकारको सूची बिस्तारले मात्र राम्रो सन्देश नजान सक्छ । औचित्य तथा कारणहरु गौण देखिएकाले थप शंका उब्जिएको छ ।
ख) त्यस्तै स्वायत्त प्रतिष्ठान जुन विश्वविद्यालय सरहको शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्नेलाई पनि अर्को प्रकारको विश्वविद्यालय भनिएको छ । समकक्षता प्रमाणित गर्नु र शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्नुलाई थोरै विश्लेषण गर्नै पर्दछ । ति शैक्षिक प्रतिष्ठान लगायत अन्य विश्वविद्यालयबाट आएका प्रमाणपत्रको मापदण्ड निर्धारण गरी समकक्षताको सर्टिफिकेट दिनु उत्तम देखिन्छ । सबै हालका परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनै पर्दछ भन्ने जरुरी छ र ?
ग) परिच्छेद ४ को दफा ८ को ५ ले सार्वजनिक तथा मानित विश्वविद्यालय र यी अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पस तथा अनुसन्धान केन्द्र एकै परिसरमा स्थापित हुनसक्ने भनिएको छ, जुन सान्दर्भिक र व्यवहारिक हुनै सक्दैन ।
घ) परिच्छेद ४ कै दफा ८ को ६ नम्बरमा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक परामर्श सेवा, प्रशिक्षण वा अनुसन्धानका काम गर्ने सार्वजनिक संस्थाले शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने सवाल बिरोधाभाष भएकाले सो को भिन्न मापदण्ड तथा आधारहरुसहित स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
ङ) परिच्छेद ४ कै दफा १० मा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाका मापदण्ड तथा पूर्वाधार तोकिए बमोजिम हुने भनेर प्रारम्भमा नै लचकता देखाउनु उपयुक्त हुँदैन । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल भएकाले भिन्न परिच्छेदमा मापदण्ड तथा पूर्वाधारको स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नै पर्दछ । अन्यथा, शैक्षिक संस्थाहरु मर्जको चर्चामा भविष्यमा धेरैले व्यस्त रहने दिन आउन सक्छ । प्रस्तुत विधेयकमा नै आवश्यक जमिन, भवन, पाठ्यक्रम निर्माणको क्षमता, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विद्यार्थी संख्या, आयश्रोत, योग्य प्राध्यापकहरु, नेतृत्व, कर्मचारी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सेवाक्षेत्र, विषयहरु, नतिजा, भरपर्दो प्रतिवद्धता लगायतका अन्य आवश्यक साधन श्रोतका कुराहरु किटानीसाथ तोकिनु पर्दछ ।
७. परिच्छेद ५ ले विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पदाधिकारी सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ भने परिच्छेद ६ ले विश्वविद्यालय गाभ्ने र विघटन सम्बन्धी व्यवस्थासँगै क्याम्पस तथा विद्यार्थी समेत हस्तान्तरणको प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।
टिप्पणीः
क) प्रस्तुत विधेयकको दफा १८ र १९ ले विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनेर अमूर्त ढंगले पन्छिनु उपयुक्त हुँदैन । एकै प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पदाधिकारी व्यवस्था भिन्न–भिन्न हुनु आफैंमा विवादास्पद मात्र नभै असान्दर्भिक समेत हुने भएकाले यो विषयलाई पनि हलुका कोणबाट लिनु हुँदैन ।
ख) परिच्छेद ६ को दफा २७ ले विद्यार्थी हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी अर्को विवादास्पद विषय उल्लेख गरेको छ । निश्चित तह जस्तो स्नातक तह उत्तीर्ण गरे पश्चात स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा माईग्रेशन प्रमाणपत्र लिएर जान सक्छन् । तर, एउटै तह स्नातक तहकै एक वर्ष एउटा विश्वविद्यालयमा र अर्को वर्ष भिन्न विश्वविद्यालयमा अझ तेश्रो वर्ष तेश्रो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरी विद्यार्थी हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण नहुने मात्र नभै देख्दा तमाशा बन्न सक्छ । उपहासको विषय बन्ने यस्ता प्राविधिक कुराहरु विश्लेषण गरेर मात्र उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
८. प्रस्तुत विधेयकको परिच्छेद ७ मा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति, कोष तथा लेखापरीक्षण र परिच्छेद ८ मा विविध अन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
अन्तमा, विधेयकको प्रस्तुति र प्रवेश नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले फेरि पनि सम्बद्ध सबै व्यक्तित्वहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नमिलेका र उपयुक्त नदेखिएका विषयहरुलाई सान्दर्भिक, उपयुक्त र वैज्ञानिक बनाई जिम्मेवार तहबाट वागमती प्रदेशको उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरमै स्थापित हुने अपेक्षा गर्दछु ।
(लेखक हेटौंडा–६, चौघडास्थित बंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)
