राज्यका सबै पक्षको नेतृत्व राजनीतिले नै गर्दछ । विश्व राजनीतिको सिद्धान्त पनि यही हो । देशको मूल नीतिका विषयमा राज्यका सबै नागरिक जानकार हुन आवश्यक हुन्छ । केही व्यक्ति वा वर्गले मात्र राजनीतिको मियो थाम्नुपर्ने भन्ने पुरातनवादी विचार अव्यवहारिक हुँदै गएको छ । त्यसैले नागरिकलाई राजनीतिका मूल सिद्धान्तप्रति प्रशिक्षित गर्नेदेखि सचेत बनाउनु आवश्यक छ । तर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने गरी नै राजनीति गर्नेहरुको वर्ग छुट्याउनु पर्दछ । एउटै व्यक्तिले राज्यका सबै अंगमा हस्तक्षेप गर्ने वा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि सही हुन सक्दैन । राज्यका विभिन्न अंगहरुमा काम गर्नेहरुको भूमिका फरक हुन आवश्यक छ । विशिष्टिकृत गरिएका राज्यका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु राजनीतिबाट अलग हुनै पर्दछ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु महाधिवेशनको चटारोमा छन् । मालेले हालैमात्र अधिवेशन सकेको छ भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राप्रपा अधिवेशनको प्रक्रियामा छन् । उनीहरुले आफ्ना लाखौं सदस्य रहेको दावी गरेका छन् । कर्मचारी, पत्रकार, विश्लेषकदेखि अभियानकर्तासम्म दलका सदस्य बनेका छन् । जनताको सेवामा समर्पित हुनेहरु नै राजनीतिक दलको सदस्य भएपछि जनसेवामा निष्पक्षताको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । कुनै दलको खास कार्यकर्ताले अर्को दलको मतदाता भनेर चिनिएकालाई दिने सेवामा अन्यथा हुने गरेका छन् । यस्तो संकुचित चिन्तनले राजनीतिप्रति नागरिकको वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । त्यसैले विशिष्टिकृत क्षेत्रका मानिस दलको समस्य बन्ने बनाउने काममा पूर्ण प्रतिबन्ध हुन आवश्यक छ ।
सञ्चारकर्म गर्नेहरु विशेषरुपमा स्वतन्त्र हुनै पर्दछ । तर दलहरुका हाल जारी महाधिवेशनहरुमा उनीहरु विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । कुनै एक पक्षमा हुने संलग्नताले अर्को पक्षलाई अविश्वास बढाउनु स्वभाविक हो । त्यसैले पत्रकारहरु कुनै दलको कार्यकारी पदमा रहनु पेशागत चरित्रले पनि मिल्दैन । त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरुलाई दलको पदाधिकारीमा नबस्न निर्देशन नै दिएको छ । महासंघको यो अह्वानलाई सदस्यहरुले अटेर गरे भने त्यसपछि कस्तो कारवाही हुने हो भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ । महासंघले यसअघि पनि यस्तो आह्वान पटकपटक गर्दै आएको र उल्लंघन पनि हुने, तर कारवाही केही नहुने गरेको छ । नेपाली सञ्चारकर्मीहरुलाई दलको छाता ओढ्नैपर्ने रहर देखिँदै आएको छ । पार्टीगतरुपमा पत्रकारका समेत भातृ संगठनहरु बनाइएका छन् ।
दलहरुप्रति आम नागरिकको चासो बढ्नु र सदस्यता बढाउनु स्वभाविक हो । तर सार्वजनिक पदमा बसेकाहरु नै दलका कार्यकर्ता बन्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले समेत दल र कर्मचारी तथा शिक्षक र प्राध्यापकहरुलाई सचेत नै गराएको छ । कर्मचारी तथा शिक्षक प्राध्यापकहरु दलको कमिटीमा निर्वाचित नै भएका छन् । अधिवेशनपछि सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा दलहरुले आफ्नो विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु त्यस्तो कमिटीमा बसेको पाइएमा निर्वाचन आयोगले सो दलको विवरण अद्यावधिक नगर्ने तथा उनीहरुको नाम कटाइदिने चेतावनी दिएको छ । यस्तै दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक सेवाप्रदायक पदमा बसेकाहरुलाई सदस्य नबनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन पालना भएमा निष्पक्ष सेवामा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
