नेपालीको भान्छा निकै महंगिएको छ । विशेषगरी चाडपर्वमा हुने मूल्यवृद्धिले आम नागरिक पीडित हुँदै आएका छन् । त्यतिबेलाको बजारले नेपालीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले दैनिकी सहज हुन सकिरहेको छैन । चाडपर्वमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने र मूल्य बढाउने गर्दा राज्यमाथि नागरिकले भरोशायुक्त नजर राख्ने गर्दछन् । अनुगमनको औपचारिकता भए पनि राज्यका निकायबाट पूरा हुने गर्दछ । यस्तै सरकारले केही खाद्यान्नका सुपथ मूल्य पसलसमेत सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सहुलियतको अनुभूति दिने प्रयास गर्दछ । तर जब राज्यले नै मूल्यवृद्धि गर्दछ भने त्यतिबेला नागरिक अभिभावकविहीन बन्न पुग्दछन् । यतिबेला त्यही अवस्था श्रृजना भएको छ । आम सर्वसाधारणका पक्षमा कतैबाट पनि आवाज उठेको छैन ।
राज्यले नै मूल्यवृद्धि गरिदिएपछि नागरिकले कोसँग आशा गर्ने ? महिनामा दुई पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरेर सरकारी नियकाहरु आम सर्वसाधारणप्रति गैरजिम्मेवार बनेका छन् भने सरकार र दलहरु मूकदर्शक छन् । उपभोक्ताहरु अभिभावकविहीनको अवस्थामा छन् । घरमा चुलो बल्न छोड्यो भनेर कस्लाई भन्ने ? राज्यले नै महंगी बढाई दिएपछि जनता खाए खा नखाए खै के भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको मूल्यवृद्धिको निर्णयविरुद्धमा राजनीतिक दलहरु मौन छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध एक शव्दसमेत खर्च गरेका छैनन् । केही दल निकट विद्यार्थीहरुले आफ्नो विपक्षी धर्मका लागि मात्र बिरोधका स्वर निकाल्ने प्रयास गरेका छन् तर अत्यन्त झिनो छ । उनीहरुको बिरोध केवल औपचारिकताका लागि मात्र देखिएको छ ।
आफू निकट दल सत्तामा पुगेर गर्ने जस्तासुकै निर्णयलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने नेपाली युवा संगठनहरुको विशेषता नै हो । विपक्षमा हुनेले पनि यतिबेला त्यही भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्व देखाउनमात्र गरिएको बिरोधको प्रभावकारिता पटक्कै छैन । सरकारलाई दवाव दिन भन्दा पनि जनताको आँखामा छारो हालेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास केही विद्यार्थी संगठनले गरेका छन् । जुन आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यान पुगेको छैन भने जनताले पनि भरोसा गरेको अवस्था होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनताका पक्षमा आन्दोलन गर्ने भन्दा आफ्नै संगठन निर्माण र विस्तारमा केन्द्रित छ । यस्तै सत्तापक्ष निकट युवाहरु सरकारलाई अप्ठेरो पर्नेगरी बिरोध गर्ने वा मूल्यवृद्धि घटाउन लगाउने पक्षमा छैनन् ।
नागरिकको पीडालाई प्रतिगमनकारी शक्तिले दुरुपयोग गर्ने खतराप्रति परिवर्तनकारी शक्तिहरु गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । गणतन्त्र आए पनि नागरिकले पाउँदै गएको सास्तीले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ । जनताको आक्रोश बढ्दै गएर प्रतिक्रान्तिका पक्षमा लागेमा त्यतिबेला पछुताउनुपर्ने अवस्थामात्र बाँकी रहनेछ । महंगीको विरुद्धमा जनता सडकमा आए भने मूल्य घटाउने मात्र हैन कि, व्यवस्थाविरुद्ध नै माहौल निर्माण गर्ने षड्यन्त्रकारीको योजना सफल हुनसक्छ । जनता सडकमा आउन पहिला नै जनबिरोधी निर्णयहरु फिर्ता लिनु नै व्यवस्थाका पक्षमा हुनेछ । गणतन्त्र पक्षधरहरुले समयमै विचार गर्नु पर्दछ । हैन भने जनताकै बलमा आएको गणतन्त्र उनीहरुकै तागतमा प्रतिगमनको बाटोमा नजाओस् ।
