हेटौंडाः बागमती प्रदेशका सांसदहरुले संघीयतामा देश गएसँगै प्रदेशको सुरुवाती चरणमा कानुन निर्माण र प्रदेशको संरचना व्यवस्थापन गर्न समय लागेकाले विकासको गति भनेजस्तो अघि बढ्न नसकेको जनाएका छन् । बुधबार मकवानपुरको हेटौंडा–८ कमानेमा भएको सांसदसँँग जनताको संवादमा प्रदेश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जुनेली श्रेष्ठले अत्यावश्यक ९९ कानुनमध्ये ६२ कानुन निर्माण भएको र ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा छलफल हुन नसकेर थन्किएको बताउनुभयो । उहा“ले प्रदेश स्थापना भएको ४ भए पनि सुरुवाती समय प्रदेश राजधानीको संरचना, कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन, ऐन निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । अहिले बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
आउटलाइन मिडिया प्रालिले बुधबार हेटौंडाको कमानेमा गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले कृषिलगायत विभिन्न कार्यमा सरकारले अनुदान वितरण गर्दा पनि जनता तलको तलै र नेताको आसपासका मान्छेले मात्र अनुदान पाउने गरेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अवस्था प्रदेशमा देखिएसँगै अनुदानमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयाो । स्थानीय ज्ञानबहादुर क्षेत्रीले ६ जनाको परिवार रोजागारीका लागि योग्य भएपनि बेरोगार रहेको प्रश्नमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले क्षमतावान व्यक्तिलाई स्वरोजगार बन्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा सबै बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भावना नदेखिएको भन्दै स्वरोजार बन्न प्रेरित गर्नुभयो । ‘बागमती प्रदेश सरकारले कृषिलगायतमा अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋण प्रदान गरेको छ । ३ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध छ । क्षमताअनुसारको काम गरेर स्वरोजगार बन्नुहोस् राज्यले सहयोग गर्नेछ’, राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यसैगरी बागमती प्रदेशका सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले प्रदेशको जन्म भएसँगै हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऐन कानुन निर्माण भएको बताउनुभयो । ठूला–ठूला विकासका काम प्रदेश सरकारले गर्न नसके पनि जनतासँगको प्रत्यक्ष विकास निर्माणका काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कानुनलगायत विकासका काम पर्याप्त नभएपनि स–साना विकास प्रदेशमा भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
नेकपा माओवादीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पुलामीले अब प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न जुनै सरकार आएपनि वातावरण बनेको बताउनुभयो ।
२०७४ सालमा निर्वाचित बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दा ऐन कानुन, कर्मचारी, कार्यालय, भवनलगायत केही नहुँदाको अवस्थामा सरकारले काम सुरु गरेको भन्दै जंगल फँडानी गरेर घर बनाएर प्रदेश सरकारले जग बसालेको बताउनुभयो । सांसद पुलामीले आफ्नो ४ वर्षको अवधिमा संसदमा बहुमतको संख्याले विधेयक पारित हुने र नहुने फैसला गरेको बताउनुभयो । सरकारले बनाएको ऐन बहुमतले पारित भएपनि त्यो कार्यान्वनमा जान संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको यथार्थ चित्रण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग कानुन बनाउने विज्ञ छैनन् । भएकाले सबै जान्दैनन् । ऐन बनेर लागू गर्न नसकेर संशोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।’
नेपाली कांग्रेसबाट बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद सन्तबहादुर चेपाङले ४ वर्षको अवधिमा ऐन निर्माणमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय नगर्दा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘संघीयतामा देश गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ । स्थानीय तहले नै राजश्व उठाउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको छ’, सांसद चेपाङले भन्नुभयो– ‘तर प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा ठूलो समस्या आउने गरेको छ ।’ प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद चेपाङले प्रदेश सरकारले बनाएको क्रसरसम्बन्धी कानुन स्थानीय तहसँग मेल नखाँदा कार्यान्वय गर्न नसकिएको बताउनुभयो । ‘ऐन निर्माण भयो, तर कार्यान्वयनमा लैजान गाह्रो छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्नो ४ वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा सरकार सरकारमै, जनता आफ्नै स्थितिमा र प्रतिपक्ष पनि प्रतिपक्षकै भूमिकामा मात्र सिमित भएको अनुभव गरेको सांसद चेपााङले बताउनुभयो । आफूले प्रदेशको शिक्षा, बजेट, लोकसेवा आयोगको महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गरेपनि सुनुवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सरकार फेर्नमा धेरै चलाख देखिएको, तर विकासको काम गर्नमा निकै कमजोर देखिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले लगाउने ठेक्कामा धेरै त्रुटीहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१ करोडको लागत अनुमान भएको ठेक्का ४५ लाखमा सकार गर्छन् । १ करोडको ठेक्का ९० लाखमा गर्छु भन्ने ठेकेदारलाई पर्दैन, तर ४५ लाखमा हाल्ने ठेकेदारले पाउँछन् । अब कस्तो काम होला ? गुणस्तर, टिकाउपूर्ण काम हुँदैन । काम गर्नका लागि मात्रै देखिन्छ । अहिले यस्तै भइरहेको छ ।’
स्थानीय राधा सापकोटाले बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाएर प्रदेशलाई विकास गर्नेतिर सांसदहरुको ध्यान किन नगएको भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । सरकार परिवर्तन गरिरहँदा विकासको काम प्रभावित हुने भन्दै उहाँले सबै दल मिलेर सरकार बनाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकार नढलेको भन्दै प्रदेश सरकार निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले किन परिवर्तन गरे ? प्रतिपक्ष दल नै आश्चर्य भएको सांसद पुलामीले बताउनुभयो । सरकार छाड्न प्रतिपक्षले दबाब नदिएको भन्दै सांसद पुलामीले जनताले यो विषय बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै नेताहरु गाउँ पस्न थालेको भन्दै जनताले आउँदो चुनावमा त्यस्ता नेताहरुलाई आफ्नो मत नहालेर सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा राजनीतिमा आएको फाटोले गर्दा ऐन कानुन निर्माणलगायत प्रदेश गौरवको योजना नै अल्पमतमा परेको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जुनेली श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशमा बन्न बाँकी भएको ऐन कानुन निर्माण गर्ने दाबी गर्नुभयो । यस्तै प्रदेशले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभयो ।
