हेटौंडाः गतवर्षको असार मसान्तसम्म पनि बागमती प्रदेशले सदनबाट बजेट पास गर्न सकेन । अहिलेको अवस्था पनि गतवर्षको जस्तै रहेको छ । गतवर्ष र यो वर्षमा राजनीतिक अवस्था भने फरक भएको छ ।
गतवर्ष बागमती प्रदेश सरकारले साउनमा मात्रै बजेट बहुमतले पारित गरेको थियो । यो वर्ष भने आगामी वर्षको बजेट संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । सदन भने स्थगित छ । विपक्षी दलहरु यतिबेला बजेट पास गर्न नदिन एकढिक्का भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार कि साउनमा पास हुने भन्नेमा नेताहरु नै अन्यौलमा छन् । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले सरकारलाई साथ नदिँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई बजेट पास गर्न सकस परेको छ । विपक्षी दलहरुसँग भएको छलफलमा सहमति बन्न नसकेपछि सरकार बजेटको धेरै विषयमा ब्याक हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले बजेटमा समावेश गरेको विद्युतीय बस, सुरुङमार्ग, प्रदेश सरकारले सञ्चार गृह सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रममा सरकार ब्याक हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीलगायत साना दलहरु मिलेर संसद चल्न दिएका छैनन् । पछिल्लो समयमा प्रदेशसभा र संसदीय दलको बैठक पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारसँग भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेसम्म सदन अवरुद्ध हुने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताउनुभयो । ‘हाम्रो माग पुरानै हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशको बजेट पास अब सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्धाको फैसला केन्द्रित हुने भएको छ । सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरेर फैसला गरेमा प्रदेश सरकारको बजेट फेल हुने सम्भावना देखिएको छ । बागमती प्रदेशसभामा अहिले १०९ जना सांसदहरु छन् । नेकपा एमालेको बहुमत पनि छ । ५६ सांसद एमालेको भएपनि त्यसमा २३ जना माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको २२, माओवादीको २३, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपाको २, जसपाको १ र राप्रपाको २ जना सांसदहरु छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सदनमा गर्नुपर्ने छलफल बाहिर गर्न थालेपछि सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विपक्षी दलको नेताहरुलाई मनाउन सके प्रदेश सरकारले सजिलै बजेट पास हुनसक्छ । तर गएको शनिबारदेखि सदन स्थगित गर्दै सरकार सदनमा छलफल गर्न तयार भएको छैन । बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा भएको छलफल खुला हुने र जनताले प्रत्यक्ष हेर्न सक्छन् । तर बाहिर सहमति गरेर सदन चलाएर बजेट पास गर्न कत्तिको उचित होला ?
विपक्ष दलको नेताहरु बजेटको अंश विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियामा सहमति बनाउन सकेनन् । त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने सञ्चारगृह स्थापना, विकास बजेट, सुरुङमार्गलगायत धेरै विषय छन् । विपद् व्यवस्थापन र कोभिड महामारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याएको, समपूरक बजेट र योजनाको बाँडफाँड न्यायोचित नभएको भन्दै सांसदहरु विगतका वर्ष झैं यो वर्ष पनि आक्रोशित बनेका छन् । आगामी बजेट भने सरकारले असारमा नभएर साउन महिनामा पारित गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
