रमेश प्रसाद लामिछाने

१. प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिन शिक्षकहरु कान थापेर यस पटक त पक्कै शिक्षा र शिक्षकको सन्दर्भमा हाम्रा कुराको सम्वोधन हुन्छ कि भनेर शुरुदेखि अन्तसम्म बजेट भाषण सुन्ने परम्परा वर्षौंदेखि जारी छ । दुई हजार तलब बढदा, वर्षौंदेखि तडपिदैं आएका ईसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको स्थानीय तह मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक पन्ध्र हजार दिईने भन्दा सामाजिक संजालमा शुभकामना र स्वागतको भजन सहितको बाढी लागेको देख्दा अवस्थाको वास्तविकता स्पष्ट भएको छ । सानो उपलब्धिमा धेरै रमाउने शिक्षकहरु नै हुन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । अधिकांश विवरण बिगत वर्षबाटै कपि पेष्ट गरिंदै थोरै शब्द तल माथि पार्दै प्रस्तुत गर्ने परम्परा नौलो होईन । अब नयाँ केहि आउँछ भन्ने अपेक्षा पनि झिनो मात्र सुनिन्छ । शिक्षामा प्रविधिको पहुँच र बिस्तार वर्तमानले मागेको छ तर यसतर्फ जिम्मेवार निकाय औपचारिकतामा सिमित बनेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले कूल बजेट १६ खर्ब, ४७ अर्ब, ५७ करोड मध्ये १ खर्ब, ८० अर्ब, ४ करोड शिक्षामा खर्च गर्ने भनिएको छ । यो कूल बजेटको झण्डै १०.९३ प्रतिशत देखिन्छ जबकि शिक्षाका सरोकार वर्गले कम्तिमा २० प्रतिशत माग गर्दै आएको दशकौं बितिसकेको छ । यसै बजेट भित्र युजिसि अनुदान १८ अर्ब ३४ करोड समावेश भनिएको छ । संगै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शिर्षकमा १० अर्ब पनि यसैमा पर्दछ ।

बजेट वक्तब्य नं. २१३ देखि २३५ सम्म २३ वटा बुँदाहरुमा उल्लेखित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम र बजेटमा एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी, वाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना, विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन परिषदको गठन, नतिजामूलक शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली, १५०० वटा सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पस भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दि मिलान, २ वर्ष भित्र सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क व्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा, सिकाई पोर्टलको ब्यवस्था, नेटिभिमा शैक्षिक च्यानल, कक्षा १२ सम्म निशुल्क पाठ्यपुस्तक, १३ हिमाली जिल्लामा आवासिय माध्यमिक विद्यालय संचालन, मदन भण्डारी प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको प्रसंगले बिगत वर्षबाटै प्रवेश पाएको हो ।

प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र संचालनको विषय पनि बिगतकै निरन्तरता देखिन्छ । कक्षा १-५ का विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, विद्यार्थी भर्ना दर बढाउने, यी सबै बिगतका शिर्षकहरुकै निरन्तरता भए पनि सकारात्मक मानिएको छ ।

३. नेपालमा शिक्षा र शिक्षकका सवाल र मुद्धालाई सरकारले प्राथमिकतामा कहिल्यै राखेन । यहाँ शिक्षामा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने थालनी संवैधानिक ब्यवस्थाबाट गरिनु पर्दछ । शिक्षक सेवा हैन, शिक्षा आयोगको ब्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनु पर्दछ । बिना लागतको काम संघीय शिक्षा ऐन प्रतिको सरकारी बेवास्ता रहस्यको विषय बन्दै गएको छ । शिक्षण सेवामा प्रवेशदेखि नै सरकारी दृष्टिकोण पूर्वाग्रही देखिन्छ । तहगत प्रमोशनको माग लत्याएर श्रेणीको नाममा बिसौं वर्ष एउटै ठाउँमा राखी योग्यता, दक्षता र अनुभवको उपहास गरिएको छ । शिक्षा प्रशासन र शिक्षक बिचको खाडल फराकिलो र गहिरो बनाउने काममा सबैखाले सरकारहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । रोजगारमूलक शिक्षा भाषणमा सिमित भएकै हो । प्राविधिक जनशक्तिको विषयगत र क्षेत्रगत कुनै विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क छैन ।

हचुवामा दलगत र ब्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्र मानी प्राविधिक शिक्षालयहरु स्विकृत गरिएका छन् । कलेजहरुको सम्बन्धनमा पनि आवश्यकता, दूरी, विषय, विद्यार्थी संख्या, जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरु ब्यवहारमा बेवास्ता गरिएको छ । डकुमेण्ट मिलाउने र झोले स्कूल कलेजसंगै फर्जी शिक्षक, प्राध्यापक बोकेर सरकारको स्तुती गाउने शैक्षिक विचौलियाहरुको बिगबिगी पछिल्ला दिनहरुमा बढेको पाईन्छ । वर्तमान कोभिड-१९ को महामारीमा संस्थागत स्कूल तथा नीजि कलेजहरुमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको ब्यवस्थापन राज्यको नागरिक दायित्व हो । सहज बेलामा यस्ता संस्थाको स्थिति के गर्नुपर्छ, त्यो भिन्न पक्ष हो । राज्यको नियम कानूनको पालना गरेर संचालित अन्य उद्योग ब्यवसायको संरक्षण गरेजस्तै शिक्षण संस्थाको सबालमा पनि बिपदकालमा जिम्मेवार सरकार हो भने पन्छिन मिल्दैन ।

४. शिक्षक अस्पतालको प्रसंग उठाईएको वर्षौं बित्दा पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको छ । शिक्षा ब्यवस्था मात्र हैन, शिक्षालयहरुको समग्र नक्साङ्कन समेत पुनर्संगठित र पुनर्संयोजन गर्न बिलम्व भएकाले बढि भद्रगोल देखिएको हो । राष्ट्र समृद्धिको मूल श्रोत शिक्षा प्रणालीको प्रभावपूर्ण वैज्ञानिक ब्यवस्थापन नै हो भन्ने मर्मलाई आत्मसात नगरिएसम्म शिक्षण पेशाकर्मीले परिवर्तनको अनुभूति नहुने स्थितिमा शंका छैन । हालको कोभिड महामारीको कारणबाट ज्यान गुमाउन बाध्य शिक्षकहरुको परिवारमा न्यूनतम राहतको सम्वोधनको अपेक्षा पनि कतै सुनुवाई भएन । संगै अबको शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनैपर्ने परिवेश टड्कारो छ । विद्यार्थीलाई न्यून ब्याजदरमा ल्यापटप खरिदका लागि ऋण दिने र सिकाई पोर्टलको ब्यवस्था जस्तो सामान्य औपचारिकतामा बिपदकालिन शिक्षाको उपहास गरिएको छ । शिक्षक, प्राध्यापकलाई प्रविधिमा दक्ष गराएर मात्र शिक्षाले डिजिटलाईज्ड युगमा प्रवेश गर्न सक्छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई त जुम र गुगल मिटमा जोड्ने कुरा नै जटिल बनेको हालको स्थितिमा आम विद्यार्थी प्रविधिमैत्री बन्ने दिन अझै धेरै टाढा छ ।

५. ब्यक्ति र पदसँग रत्ति पनि गुनासो छैन । मात्र टिप्पणी भनेको नियत र चरित्रसँग हो । निजामति कर्मचारीहरुसँग तुलना गर्न खोजिएको पटक्कै होईन । तै पनि निजामति अस्पताल त थियो नै, अब त निजामति स्कूल स्थापनाको सम्वोधन भएको छ । भन्सार, मालपोत, लगायतका कार्यालयमा सरुवा आकर्षक हुने अनि हुलाकमा सुख्खा हुने भएकाले पालो र पहुँचको प्रतिस्पर्धा बारम्वार मिडियामा आउने गरेको छ । शिक्षकलाई कम्तिमा तीन वर्षमा सरुवा गर्ने विधिको माग गरिएकै पनि धेरै भो । तिव्र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिएर मात्र शिक्षण सेवामा प्रवेश गराईयोस पनि भनिएकै हो ।

बजेटमा निजामतिका कर्मचारीलाई दश दिने तलबी बिदामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा पठाउने ब्यवस्था गर्दा शिक्षक प्रति भने पूर्वाग्रही बन्नै पथ्र्यो र ? शिक्षकले कुनै योगदान नगरेको अनि अरुले भने सर्वस्व नै सरकारलाई दिएको जस्तो भएन र ? हुन त नीति, नियम र बजेट तोक्ने दिने सबै निजामतिका उच्च पदस्थ कर्मचारी अनि शिक्षकका विषयमा किन सोच्नु ? खुकुरीको प्रहार त अचानोले पो महसुस गर्ने हो । शिक्षकहरु प्रशासनमा कहिल्यै पुग्ने विधि नै छैन । कुनै पनि शासन प्रणालीमा विधि विधान र कानून बनाउन शिक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएसम्म विद्यमान सौतेनि ब्यवहारको अन्त्य नहुने तथ्यमा अब शंका रहेन ।

(लामिछाने हेटौंडा–६, चौघडास्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)