स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाली न्याय प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । देशका सबै स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिहरु क्रियाशील हुनु पर्दछ । केही स्थानीय तहमा बाहेक सबै पालिकाहरुमा समिति गठन भई काम भइरहेको छ । न्यायका लागि अदालत जान नसक्ने वा पहुँच नै नहुँदा धेरै नेपालीहरुले अन्यायलाई नै जीवनशैली बनाउन बाध्य भइरहेको समाजमा प्रत्येक पालिकामा हुने न्यायिक समिति बरदान सावित भएका छन् । विशेषगरी अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरण, घाँस–दाउरा, ज्याला–मजदुरी नदिएको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई खान–लाउन र शिक्षा नदिएको तथा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती र कुटपिटलगायतका समस्यामा न्यायिक समितिले निर्णय लिने अधिकार छ ।
स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिका कामबाट नागरिकले न्यायमा पहुँच पुगेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ । लामो, खर्चिलो र पहुँच बाहिरको अवस्थालाई अन्त्य गर्न संविधानले नै प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति परिकल्पना गरेको हो । पालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा जनप्रतिनिधिहरु नै सदस्य हुने व्यवस्था छ । समिति बनाउँदा सकेसम्म कानुन बुझेका प्रतिनिधिलाई सदस्य राख्दा निर्णय गर्दा सहज हुनसक्छ । तर कतिपय तहले समिति गठन गर्दा राजनीतिक आस्था र विश्वासका आधारमा समिति गठन गर्दा समितिको प्रभावकारितामा नै असर गरेको छ । समितिले दिने न्यायमा निष्पक्षता पहिलो शर्त हो । यसका लागि निर्णयकर्तामा त्यसप्रकारको दृढसंकल्प र वस्तुनिष्ठता आवश्यक हुन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६७ मुद्दा फैसला भएको छन् । मुद्दा मिलापत्रमार्फत् टुंग्याइएको हो । यो आर्थिक वर्षमा समितिमा विभिन्न किसिमका एक सय ३८ मुद्दा परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन बाँकी रहेका १८ समेत न्यायिक समितिमा एक सय ५६ मुद्दा यो वर्ष देखिएका छन् । दर्ता भएकामध्ये ६७ मुद्दा फैसला भएका छन् । फैसला भएका मुद्दाको संख्या उत्साहजनक होइन । तर निराशा हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । मुद्दा किनारा लगाउन मुद्दाको प्रकृति र गहिराइका आधारमा समय लाग्नसक्छ । दुवै पक्षबीच छलफल, सहभागीका तर्क र दलिल पुष्टि हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुरामा समितिले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मकवानपुरका स्थानीय तहहरुका न्यायिक समितिको कामप्रति नागरिकले गुनासो गरेका छैनन् । कहीँ कतै कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ समितिका पदाधिकारीहरु तयार हुनुपर्दछ । तर कतिपय जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समिति बिवादित बनेका छन् । समितिको निर्णयलाई लिएर चुनौती दिएका छन् । यसले स्थानीय न्यायिक समितिको तटस्थतामाथि शंका गरेको अवस्था हो । यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नु सक्नु मुख्य चुनौती छ । संयोजक र समितिका पदाधिकारीले आफ्नो भूमिकाको प्रयोग सही ढंगबाट नगर्दा समस्या हुने गर्दछ । दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी निर्णय गर्न उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउने पद्दतिको विकास गरिनु पर्दछ । तबमात्र न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बन्दै जाने र समितिहरु प्रभावकारी हुन सक्नेछन् ।
