नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको दुई वर्षपछि दलको नाममा फेरि प्रश्न उठेको छ । एकतापछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा नै प्रश्न नउठेको होइन । तर दुई तिहाईको सरकार बनाउन सफल दलले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले नतमस्तक भएर स्वीकार गरेको थियो । नेपालमा छरिएर रहेका कम्युनिष्टहरुलाई एकीकृत गर्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्घोषसहित दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकीकरण भएको हो । उनीहरुले नेपालकै कम्युनिष्ट पार्टी आफूहरु नै भएको सन्देश दिनका लागि रोजेको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हो । यसलाई निर्वाचन आयोगले तत्काल स्वीकार गरेको थियो । तर यो नामको दल त्यसअघि नै दर्ता भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई थियो ।
निर्वाचन आयोगले एउटै नामका दुईवटा दल दर्ता गराएपछि प्रश्न त्यतिबेलै उठेको हो । ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता भएको पार्टीको नाम सत्तापक्षले रोजेपछि निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्नु सरासर कमजोरी थियो । तर सत्तापक्षले भनेपछि भइहाल्छनी भन्ने मान्यताबाट दल दर्ता गरेको देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण ठहर गरेको छ । सर्र्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तापक्षलाई निकै अप्ठेरो हुने देखिएको छ । त्यसमाथि पनि दलको आधिकारिकताको दावी गर्दै आएका दुई पक्षको विवाद थप जटिल हुने अवस्था छ । ऋषिराम कट्टेललको नेकपालाई आधिकारिकता दिएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्थित्वमा आएका छन् । यो अवस्थाले सत्तारुढ दल भित्रको विवादले नयाँ मोड लिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष निकै उत्साहित देखिएको छ भने प्रचण्ड माधव पक्ष केही अन्यौलमा परेको छ । पूर्वमाओवादी वा पूर्वएमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । फैसलाले दलहरु पूर्ववत अवस्थामा पुग्दा त्यतिबेलाका माओवादी नेताहरु अहिले सरकारमा छन् । उनीहरुको हैसियत कुन दलको हो भन्ने स्पस्ट हुँदैन । अदालतको फैसलाअनुसार अब ती दलहरु एकीरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा निर्देशन विपरित नुहने गरी निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने छ । तर के अब पनि यी दुई दल एकीकृत होलान् वा पहिलाकै बाटो समाउलान् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
नाम कसले पाउने भन्ने विवादमा राजनीतिक कुरासमेत फैसलाले समेटेको भन्दै केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीहरु पूर्ववत अवस्थामा पुगेर एकताका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न भन्नुले राजनीतिक विषयमा समेत अदालत प्रवेश गरेको आशंका उनीहरुको छ । सत्तापक्षको हैसियत अब के हो भन्ने कुराले सुरु भएको संसद बैठकमा समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारको अवस्था पनि परिवर्तन हुन सक्छ । दुई दलको मान्यता पाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत लिन बाध्यता हुनेछ । त्यसपछि अरु दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउने वा निर्वाचनमा जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । संसद पुनर्वहाली गरेर अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेको थियो भने दलको एकीकरणलाई अस्वीकार गरेर जिताएको अनुभूति दिएको छ ।
