शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता सबै दल र नेतृत्वले नगरेको होइन । तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । कानुन पनि बनेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रमदेखि ठूलाबडाको सवारीमा समेत उपस्थित गराउने परम्परा आज पनि कायम नै छ । यस्ता घटना हुँदा आँखामा छारो हाल्नकै लागि भए पनि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले मसिनो स्वरमा विरोध गर्ने औपचारिकता पूरा गर्न थालिएको छ । कतिपय घटनालाई त नदेखे झैं गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थी भर्नादेखि व्यवस्थापन समितिको चयनसमेत हुने गरेका घटना छन् । शिक्षकलाई समेत राजनीतिक आस्थाकै भरमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा सजाय र पुरस्कार दिइने परिपाटी सामान्यजस्तै छ ।
राजनीतिले देशलाई सही बाटोमा डोर्याउनु पर्दछ । स्वार्थका लागि राजनीति हुन थालेपछि समाजका सवै पक्ष प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । शैक्षिक क्षेत्रलाई भने अनावश्यक राजनीति गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । पेशागत समस्या, विद्यार्थीका वर्गीय हितका लागि दलीय आस्थाभन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने वा जीवनोपयोगी पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने भन्दा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि काम हुने गरेको अवस्था छ । जसले हाम्रो शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ । दलगत राजनीतिमा व्यवस्थापनदेखि विद्यार्थीसमेत प्रभावित हुँदै आएको अवस्था छ । राजनीतिकै कारण हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकिरहेको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाई भइरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाई भइरहेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा भइरहेको ढिलाईप्रति शिक्षा विकास महाशाखाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेतृत्वकै लागि राजनीति गर्दा समिति गठनमा भएको ढिलाईले विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने भएपछि स्थानीय तहले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । तर हस्तक्षेप अर्को राजनीतिक दाउपेच बन्नु हुँदैन । पालिकाले आफू मातहतका विद्यालयमा समिति गठनका लागि समयसीमा नै तोक्नु पर्ने अवस्था छ । तब पनि समिति गठनमा सहमति हुँदैन भने सम्बन्धित पालिकाले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
तीन वर्षको कार्यकाल रहने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सहमतिका आधारमा चयन हुनुपर्ने छ । दलीय आस्थाका कारण सहमति नजुटेमा अभिभावकले मतदानबाट भए पनि नेतृत्व चयन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । तर सहमति नै खोज्नुपर्ने कारण समस्या भएको देखिन्छ । नेतृत्व हत्याउन नक्कली अभिभावक बन्ने चलन सहमतिको बाधक बनेको छ । उच्च शिक्षा सकेर रोजगारीमा लागिसकेका छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई अभिभावकको नाममा व्यवस्थापन समिति नछोड्ने परम्परा छ । त्यसैले सक्कली अभिभावकहरुले यस्तो अवस्थामा सहमति दिने कुरै हुँदैन । राजनीतिक उपस्थिति बलियो देखाउने नाममा शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो विसंगतिविरुद्ध नागरिक समाजदेखि अभिभावक र विद्यालयका प्रधानाध्यापक जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
