हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले राजश्वको स्रोत वृद्धिका लागि ग्रामीण क्षेत्रका व्यवसायतर्फ निगरानी बढाउने भएको छ । राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकका लागि गौरवको विषय हो । तर आफूले तिरेको करवापत राज्यले कस्तो सेवा र सुविधा दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । उपमहानगरपालिकाभित्रको ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु स्वभाविक हो । पालिकाको आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि ग्रामीण बस्तीमा सञ्चालन भएका व्यापार व्यवसायप्रति नियमन गर्न थालेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत स्थानीय उद्योग, व्यवसायदेखि नागरिकले तिर्ने कर नै हुन् । यदि कसैले पनि कर नतिर्ने हो भने राज्य सञ्चालन सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले कर तिर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य नै हो ।
कालोबजारी गर्ने क्रम दैनिक मौलाएको छ । यस्तै व्यवसाय गर्नेहरुले पनि कर तिरेकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदैनन् । करछली गरी व्यवसाय गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न पनि करको दायरा बढाउने र अनुगमन हुन जरुरी छ । बढ्दो ठगी र कालोबजारीबाट समाजलाई सुसूचित गराउनु उपमहानगरको दायित्वभित्रको कुरा हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र स्थानीय बजार विस्तार भएसँगै व्यावसायिक फर्म सञ्चालन तथा कारोबार पनि बढेको छ । कारोबार बढे पनि फर्महरुलाई अझै करको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । त्यसैले उपमहानगरपालिकाले अनुगमनको दायरा बढाउन थालेको छ । नगरपालिकाले सबै क्षेत्रका व्यवसायीलाई राज्यको नीति नियमभित्र रहेर कारोबार गर्नका लागि प्रेरित गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीयहरुलाई करको दायरामा ल्याउन एकैपटक कानुनी डण्डा चलाउने भन्दा सहजीकरण गर्ने र कर नतिरेमा हुने बेफाइदा र कारबाहीबारे जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ । आफ्नो लगानीबाट आम्दानी गर्दा किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले गर्नेछन् । यस विषयमा उपमहानगरपालिकाले समयसमयमा तालिम दिनेदेखि अन्तरक्रिया गर्नु आवश्यक छ । कर तिरेपछि राज्यले दिने सेवा सुविधाका लागि पनि अधिकार राख्न पाइन्छ । स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाप्रति दावी गर्नका लागि पनि आम्दानी बापत कर तिर्नुपर्दछ । तर आम नागरिकले कर तिर्ने कुरालाई अझै सहजरुपमा लिएको पाइँदैन । स्थानीय तहहरुले पनि आम्दानीका नाममा अनावश्यकरुपमा करको भार थप्ने गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
स्थानीय तहको आम्दानी स्रोत संघ तथा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाहेक स्थानीय कर नै हो । पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने वा सार्वजनिक सेवाका लागि योजना बनाउन करलाई नै आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आम्दानीअनुसारको कर लगाउने पद्दति विश्वव्यापी मान्यता नै हो । तर करको सदुपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनताको पसिनाबाट उठेको करलाई उनीहरुकै हितका लागि सहीरुपमा उपयोग भएको छ त भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । कर छली गर्दै ठूलाठूला व्यापारीदेखि कालोबजारी गर्नेहरु उम्कने तर चिया पसल गर्नेहरुमाथि कडाई हुँदै आएको छ । उठेको करको सदुपयोग गर्नेदेखि चुहावट नियन्त्रण गरिनु आवश्यक छ । बाध्यताले भन्दा खुशीसाथ नागरिक स्वयम्ले कर तिर्न आउने वातावरण बनाउनु स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो ।
