हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन महाशाखाले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निगरानी बढाउने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउन तथा आवश्यक नियमन गर्न महाशाखाले अभियान थालनी गर्ने भएको हो ।
बढ्दो ठगी र कालोबजारीबाट समाजलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरको ग्रामीण क्षेत्रमा अभियान थाल्न लागेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका राजश्व अधिकृत कृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो । धेरै पसल खोल्ने तर कर नतिर्नेको संख्या बृद्धि हुँदा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन उपमहानरपालिकाले समय–समयमा अन्तरक्रिया गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘व्यापार व्यवसाय गरेर आम्दानी गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ’, राजश्व अधिकृत थापाले भन्नुभयो– ‘कर नतिर्दा बजेटको अभाव हुने अवस्था बनेको छ ।’ उहाँले राज्यलाई सहयोग हुने भएकाले सबैलाई करको दायरामा आई सहजरुपमा कर तिर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘कर तिर्नु नागरिकको एउटा महत्वपूर्ण दायित्व पनि हो’, अधिकृत थापाले भन्नुभयो– ‘तर धेरैले यसलाई गम्भीररुपमा लिएर व्यवहारमा लागू गरेको पाइँदैन ।’
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोततर्फको राजश्व असुलीमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पुस मसान्तसम्म ४९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ २० करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म १० करोड एक लाख राजश्व संकलन भएको हो । कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रलाई ग्रसित बनाएको अवस्थामा पनि उपमहानगरपालिकाले ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको आधा राजश्व संकलन गर्न सफल भएको राजश्व अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ७५ लाख एकीकृत सम्पत्ति कर असुलीको लक्ष्य राखेको २ करोड ६७ लाख असुली गरेको छ, जुन लक्ष्यको करिब ५६ प्रतिशत हो । २ करोड २५ लाख असुल गर्ने लक्ष्य राखेको घरबहाल करतर्फ लक्ष्यको ६६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४८ लाख आम्दानी भएको छ । यस्तै, वहाल विटौरी करमा २ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकोमा १ करोड ४३ लाख अर्थात् लक्ष्यको ६६ प्रतिशत असुल भएको हेटौंडा उपमहानगरका राजश्व अधिकृत थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने करतर्फ ३ करोड १५ लाख लक्ष्य राखेकोमा १ करोड २० लाख संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको करिब ३८ प्रतिशत हुन्छ । यस्तै, नक्सापास दस्तुरबापत २ करोड असुली लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ३६ प्रतिशत अर्थात् ७२ लाख प्राप्त भएको छ । सिफारिस दस्तुरबाट एक करोड ७५ लाख असुलीको लक्ष्यमा लक्ष्यको ४८ प्रतिशत अर्थात् ८४ लाख प्राप्त भएको छ । व्यवसाय करबाट एक करोड ७५ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ९७ लाख असुली गरेको छ, जुन लक्ष्यको ५५ प्रतिशत रहेको राजश्व अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सुविधा उपयोग सेवा शुल्क तथा प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतमा भने उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुल गरेको छ । ५ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएको सार्वजनिक सुविधा उपयोग सेवा शुल्कबाट उपमहानगरपालिकाले पुस मसान्तसम्म १० लाख ८२ हजार असुल गरेको छ, जुन लक्ष्यको २१६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख राजश्व असुल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उपमहानगरपालिकाले पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको १७१ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ७३ हजार राजश्व असुल गरेको छ ।
सार्वजनिक शौचालय सेवा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी र अन्य राजश्व सडक बोर्डसमेतको आम्दानी भने लक्ष्यभन्दा निकै कम असुल भएको छ । सार्वजनिक शौचालय सेवा शुल्कबाट २० लाख राजश्व आम्दानीको लक्ष्य राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म ५० हजारमात्र अर्थात् ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम असुल भएको छ । यस्तै, ३ लाख ७९ हजार लक्ष्य राखिएको शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी १३ हजारमात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको करिब ३ प्रतिशतमात्र हो । अन्य राजश्व–सडक बोर्डसमेतको आम्दानी एक करोड १० लाखको लक्ष्य राखिएकोमा १२ लाख ७९ हजारमात्र असुल भएको छ, जुन लक्ष्यको १२ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३२ लाख राजश्व असुलीको लक्ष्य लिइएको कवाडी संकलन तथा बिक्री शीर्षकमा उपमहानगरपालिकाको आम्दानी शून्य रहेको छ । यस्तै, अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान (फलफूल तथा तरकारी मूल्य श्रृंखला विकास आयोजना) शीर्षकमा १० लाख राजश्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा आमदानी शून्य रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका राजश्व अधिकृत थापाले जानकारी दिनुभयो ।
