मुलुकको राजनीतिक अवस्था निकै तरल बन्दै गएको छ । दलहरु मिलेर नै ल्याएको संविधानको यतिबेला आफूखुुशी व्याख्या गर्ने काम नेताहरुले गर्दै आएका छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई जारी छ । तर दलहरु अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने गरी भाषण र कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यस्ता क्रियाकलापले स्वतन्त्र न्यायालयको मान राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुराको हेक्का समेत गरेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न अक्षम भएपछि संसद नै विघटन गराइदिएका छन् । जसले स्थायित्वको नागरिक सपना भत्किएको छ । गणतन्त्र माथि ‘कु’ गरेका प्रधानमन्त्रीका विरोधिको आरोप छ भने लोकतन्त्रकै संरक्षणका लागि संसद विघटन गराएको सरकारी दावी छ । दुई पक्षको बहसले नागरिक भने अन्यौलमा देखिन्छन् ।
संघीय संसद विघटनको असर प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा पनि परेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले प्रष्ट बहुमत प्राप्त जनमतलाई सम्मान गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार र संसद पनि संकटमा देखिएका छन् । यही क्रममा बागमती र प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक सुरु भएसँगै अनिश्चित कालका लागि स्थागित पनि भएको अवस्था छ । आइपरेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने थलो नै अनिश्चित कालका लागि बन्द गराउँदा अस्थिरताले थप मौलाउने मौका पाउने निश्चित नै छ । मुख्यमन्त्री विरुद्ध पेश भएका अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लगाएर निकास दिनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक नै बन्द गराउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने देखिँदैन । छलफलबाट निकास खोज्नु पर्नेमा समस्याबाट भाग्ने उपाय अल्पकालिन मात्र हो ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गएकाले राजनीतिक मुठभेडको अवस्था श्रृजना भएको छ । संसदमा प्रवेश गर्नेदेखि अविश्वास प्रस्ताव टेवुल गर्नेसम्मका विषयमा सत्तारुढ दलका दुई खेमा बीचको विवादले प्रदेश संसद बैठक सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि सहजताका लागि बैठक नै बन्द गरिदिएको पाइन्छ । तर यो अस्थायी समाधान मात्र हो । निकासका मुख्यथलो नै प्रदेश सभा बैठक हो । प्रदेश सरकार टिकाउने वा नयाँ बनाउने भन्ने मुख्य पात्र यतिबेला नेपाली कांग्रेस बनेको छ । तर उसले पनि आजसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । यदि कांग्रेसले नेकपाको कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय भए बैठक सुचारु ग्र्न सहज हुने देखिन्छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी देखिएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएको कांग्रेसलाई संरक्षण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि आएको छ । त्यसैले प्रतिगमन भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध पनि गर्ने र सोही पक्षसँग सरकारको साझेदारी गर्ने कुरा पक्कै पनि सहज छैन । त्यसैले वर्तमान सरकार विरुद्धको मोर्चामा उभिनु उसका लागि नैतिक बल हुन सक्छ । कांग्रेसका लागि यतिबेला प्रमुख पद भन्दा पनि ईमान्दारिता प्रमुख विषय हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको विरोध पनि गर्ने र मुख्य पद पाए उसैसँग सहकार्य गर्ने हो भने सडकमा गरेको प्रदर्शनको अर्थ हुने छैन । त्यसैले कांग्रेसलाई निर्णय गर्न अदालतको फैसला कुर्ने वा पदको मोलमोलाई गर्ने छुट नैतिक रुपमा पनि छैन । तसर्थ छिटो निर्णय गर्नु पर्दछ ।
