अहिले बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठकको चासो बढेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी माघ ७ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभाको बैठकको चासो बढेको हो । शुक्रबार बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा बैठक डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएका कारण धेरैलाई प्रदेशसभा बैठकको चासो देखिएको हो । प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने हो वा मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिन सफल हुने हो भन्ने अनुमान र अंकगणितीय जोडघटाउसँगै प्रदेशसभा बैठकको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
संघ तथा ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा भारी बहुमतसहित सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको आन्तरिक किचलोको असर अहिले सरकार तथा संसदमा देखिएको छ । नेकपामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगेपछि ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय लिए । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएपछि त्यसको प्रभाव नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र परेन, संघीय तथा प्रदेश सरकारमा पनि हलचल नै ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका र प्रचण्ड–माधव पक्षको बाहुल्यता देखिएका प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।
गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशसभामा ओली पक्षको बाहुल्यता रहेको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माधव–प्रचण्ड समूहकै मुख्यमन्त्री रहेका कारण ती प्रदेशमा नेकपाको आन्तरिक किचलो कम देखिएको छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशसभाका १ सय १० सदस्यमध्ये नेकपाको ८० जना सांसद छन् । तीमध्ये ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका ३ मन्त्रीहरुले राजीनामा पनि दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ५६ मत आवश्यक हुने भएकाले नेकपाका दुबै पक्षसँग उक्त मत नभएका कारण अंकगणितीय समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने धेरैका लागि चासोको विषय बनिरहेको छ ।
प्रदेशसभा बैठक आह्वानको निर्णयसँगै नेकपाका दुबै समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन २२ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसलाई फकाउनु आवश्यक देखिएको छ । त्यसो त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको माधव–प्रचण्ड समूहले नेकपा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको बताएको छ । यस्तै, संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा संसदीय दलको उपनेता र सचेतकलाई बर्खास्त गर्दै आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना सांसदसँग लिखित स्पष्टिकरण माग गरेका छन् । स्पष्टरुपमा नेकपा दुई समूहमा बाँडिएको अवस्थामा डोरमणि पौडेलमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरा प्रदेशसभा बैठकपछि नै थाहा हुने भएकाले प्रदेशसभा बैठकबारे धेरैको चासो हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
