बहुदलीय व्यवस्थामा लामो समय सत्ता सम्हालेको नेपाली कांग्रेस २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि धेरै समय प्रतिपक्षीमा नै बस्न बाध्य छ । पहिलो संविधानसभामा कम्युनिष्ट पार्टीका चार जना प्रधानमन्त्री बने पनि संविधान दिन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै संविधान घोषणा गरेको थियो । देशमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको र संविधानसमेत घोषणा गरेर ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको भए पनि २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेस लज्जाजनक पराजय भोग्न बाध्य भएको थियो । दुई वाम पार्टी एक भएको अवस्था वा पार्टीको नेतृत्वका कमजोरी र व्यवहारले नागरिकले कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्न निर्देशन दिएका हुन् । साथै राजनीतिक स्थायित्वका लागि वाम गठबन्धनलाई मत दिएका भए पनि नागरिकको चाहना पूरा हुने अवस्था यतिबेला छैन ।
वाम गठबन्धनले दुइतिहाई नजिकको बहुमत पाउँदासमेत राजनीतिक अस्थिरता फेरि बल्झिएको छ । कम्युनिष्ट नेताहरुको सत्तामोहका कारण राजनीतिक अस्थिरता श्रृजना भएको हो । जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने र सत्तामा पुगेकाले छोड्नै नहुने अडानका कारण यतिबेला संसद विघटन भएको छ । यसको असर प्रदेश सरकारहरुमा पनि देखिएको छ । बागमती र १ नम्बर प्रदेशमा सरकारविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव नै राखिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशलाई सही दिशा दिने र स्थायित्वका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अर्को ऐतिहासिक जिम्मेवारी फेरि कांग्रेसकै काँधमा देखिएको छ । जनमतले निकै बलशाली दल विभाजन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विपक्षीलाई हुनु स्वभाविक हो ।
जनताको अभिमतलाई अपमान गर्दै नेकपाका कारण श्रृजना भएको राजनीतिक तरल अवस्थामा कांग्रेसले तत्कालको फाइदा भन्दा दीर्घकालीन सोच राख्न जरुरी छ । मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई नरुचाउने शक्तिले पनि यहीँ तरल राजनीतिक अवस्थाबाट फाइदा लिने चेष्टा गर्नेछन् । सत्तामा रहेका नेतृत्वलाई प्राप्त उपलब्धिभन्दा पनि पद नै महत्वपूर्ण भएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले विशेष जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । यतिबेला कांग्रेसका लागि संघदेखि प्रदेशहरुमा पदका लागि राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । अदालतले संसद पुनर्वहाली गरिदियो भने सरकार गठनका लागि कांग्रेसको भूमिका आवश्यक छ । उसले नचाहे पनि बाध्यताले सरकारमा जानुको विकल्प हुँदैन । पदमात्र भन्दा पनि अर्को चुनावमा राम्रो नतिजाका लागि सोच्नु नै उसका लागि श्रेयष्कर देखिन्छ ।
आफ्नै दलका नेतालाई देखाइदिने उद्देश्य बोकेका नेकपाका दुबै समूहबाट कांग्रेसका लागि प्रस्ताव आउने नै छन् । कांग्रेसले जुन पद मागे पनि नेकपाका दुबै समूह दिन तयार हुने अवस्था देखिएको छ । नेकपाभित्रको यही द्वन्द्वको फाइदा अराजनीतिकरुपमा लिने चेष्टा कांग्रेसबाट हुनु हुँदैन । बाहिरबाटै समर्थन गरेर सरकार सञ्चालनको अवसर दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नु कांग्रेसका लागि भोलिको बहुमतलाई बाटो खुल्ला गर्नु हो । सरकारमा जानैपरे मोलमोलाई भन्दा राज्य सञ्चालन, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नु आवश्यक छ । जुन पक्षले बढी लाभ दिन्छन्, त्यसैलाई समर्थनभन्दा पनि कांग्रेसले यतिबेला लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको रक्षार्थ उभिने पक्षको साथ दिनु नै सही निर्णय हुनसक्छ ।
