हेटौंडाः मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा ४ हजार नागरिक लालपूर्जाविहीन रहेको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानले जानकारी दिनुभएको छ । गाउँपालिकामा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने धेरै संख्यामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बागमती गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४, ५ मा हाल नापी गरिरहेको छ । ४ नम्बर वडामा नापी सकिएको र ५ नम्बर वडाको केही स्थानमा बाँकी रहेको अध्यक्ष घलानको भनाइ छ । हालसम्म ७ सय घरधुरीको जग्गा नापी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सुरुमा १ जना सर्वेक्षकसहित ९ जनाले एउटा मेशिनबाट नापजाँच गर्दै आएकोमा हाल १५ जना जनशक्तिले ४ वटा मेशिनले नापजाँच गर्ने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष घलानले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षभित्रै नापी भइसकेकाहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । २०३२ सालमा नापी भएर पनि लालपूर्जा नपाएकाहरुको जग्गा पुनः नापजाँच गरी लालपूर्जा वितरण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । मकवानपुर जिल्लामै भूमिहीन नागरिकलाई लालपूर्जा बाँड्ने पहिलो स्थानीय तहको रुपमा बागमती गाउँपालिका बन्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले जग्गाको नापजाँच गरी अबको एक महिनाभित्र सकाउने तयारी गरेको छ । हालको जनशक्तिले नपुगेमा थप जनशक्ति नियुक्त गरेर छिटो नापी सकाउने तयारी गरेको अध्यक्ष घलानले बताउनुभयो । एक महिनापछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा गाउँपालिकाको तथ्यांक सिफारिस गर्ने र आयोगले फर्म खुलाउने र फर्म भरेपछि स्थायी लालपूर्जा वितरण गर्नेगरी सहमति भएको छ । गाउँपालिकामा करिब ४ हजार भूमिहीन नागरिकको लालपूर्जा नभएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष घलान र आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले गएको कात्तिक २७ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सरकारले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । यसका लागि गत चैत महिनामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकासहित १४ वटा स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । गाउँपालिकाले जग्गा नापजाँच गर्दा भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३ वटा समूह छुट्याउनुपर्नेछ । यस्तै गएको शुक्रबार हेटौंडामा आयोगले एक कार्यक्रम गरेर बागमती प्रदेशका २८ स्थानीय तहसँग पनि भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहका प्रमुहरुसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश नम्बर १, २ र बागमती प्रदेशमा सम्झौतापत्रमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
आयोगले पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ८० स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने र कम्तीमा एक सय स्थानीय तहको भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले नै यो काम कसरी हुन्छ छिटो गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तह आफैंले सर्वेक्षक, अमिनी नियुक्त गरेर काम सुरु गरेमा छिटो लालपूर्जा वितरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि आयोगले प्राविधिक विषयमा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई एकदिने अभिमुखीकरण गराएको छ भने सर्वेक्षक, अमिनीहरुलाई पनि तालिम प्रदान गर्दे आएको छ ।
