नेपाली समाजमा चाडपर्वको विशेष महत्व छ । चाडपर्वको अवसरमा व्यक्ति र परिवारले आफन्त र साथीभाईसँगको भेटको क्रममा नयाँ नयाँ स्थानको भ्रमण गर्नुका साथै, परिवारका सदस्यबीच सौहाद्र्धता, सहकार्य, आपसी सम्बन्धको पुनर्ताजगी र सामाजिक संस्कार, सांस्कृतिक अभ्यासको प्रयास भइरहेको हुन्छ । चाडपर्वको महत्वकै कारण सरकारी तथा गैरसरकारी सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले चाडपर्व खर्चवापत एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्राप्त गर्ने गरेका छन् । कतिपय राम्रो आर्थिक अवस्था रहेको संस्थाले एक महिना बराबरको तलबभन्दा पनि बढी सुविधा दिने गरेका छन् । चाडपर्वमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भ्रमण लगायतमा हुने खर्चका कारण आधारभूत तलब स्केल तथा सम्भावनाअनुसार थप सुविधा पनि प्राप्त गर्ने गरेका छन् । चाडपर्वमा हुने अतिरिक्त खर्चका कारण वर्षमा एकपटक पाउने यस किसिमको सुविधाले कर्मचारीमा उत्साह र उर्जा समेत बढाउने गरेको छ ।
कर्मचारीले जस्तै जनप्रतिनिधिहरुले पनि तलब सुविधा बुझ्दै आएको विषयमा नियमितजसो आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले सरह तलबलगायतका सुविधा लिएर पनि जनताको सेवा नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा यस वर्ष कोरोना कहरका कारण आम नागरिकको दैनिक गुजारा नै सङ्कटमा भएको बेला जनप्रतिनिधिहरुले चाडपर्व खर्चवापत ठूलो रकम प्राप्त गरेको भनी आलोचना भएसँगै प्रतिपक्षी दल हुँदै अहिले सत्तारुढ दलका सङ्घीय प्रतिनिधि र प्रदेश प्रतिनिधिहरुले पनि चाडपर्व खर्च वापतको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारसँगै सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले पनि चाडपर्व खर्च वापतको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित नागरिकको उपचार खर्च सङ्क्रमित व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्ने भनेर भनिएसँगै सरकार र जनप्रतिनिधिले लिने आर्थिक सुविधा र चाडपर्ववापतको आर्थिक सुविधाको विषयमा व्यापक आलोचना भएसँगै प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलका जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुले चाडपर्ववापतको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय भएको छ । जनताको आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्ने गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र जनप्रतिनिधिहरुको रकम सरकारकै एउटा कोषमा दाखिला गर्नु जनअपेक्षालाई पूरा गरिएको विषय भने होइन । यतिबेला तीनै तहका सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको भए चाडपर्व खर्चवापतको रकम लिँदा पनि सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिका विषयमा यसरी आलोचना हुने थिएन ।
अहिले आर्थिक सुविधा सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने निर्णयले पनि जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । पैसा लिँदा पनि असन्तुष्ट हुने र कोषमा दाखिला गर्दा पनि आलोचना गर्ने भनेर जनतालाई गाली गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ । यहाँ जनताले राज्यकोषको पैसा कहाँकहाँ खर्च भयो ? भनेर सरकारी खाताको निगरानी गरेको होइन । यहाँ त नागरिकको उपचार खर्च व्यहोर्दैनौं भन्ने सरकारले जनताकै रगत, पसिनाबाट सङ्कलित राजश्वबाट चाडपर्व खर्च लिनु लाजको विषय भएको भन्ने आशय हो । यसर्थ नागरिकको पक्षमा काम गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि र सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकतालाई जनताले औँल्याएका छन् । आगामी दिनमा फेरि यस्तै गरी आलोचित नहुनेगरी काम गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि र सरकारको ध्यानाकर्षण भई जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि चाडपर्व खर्चको राजनीतिलाई आगामी दिनमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर अहिल्यै सरकार र जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन सकोस् ।
