बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकसँगको पहूँचका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकार मातहतको फास्ट ट्र्याक निर्माणाधिन अवस्थामै छ । बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय राजधानीसँगको सहज सम्पर्कका लागि पहूँचको प्रयास गरेको हो । सङ्घीय सरकारले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचामा फास्ट ट्र्याकलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । फास्ट ट्र्याकलाई विशेषतः प्रदेश नम्बर २ मा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसँगको दूरीलाई छोट्याउने महत्वाकांक्षी परियोजनाको रुपमा पनि हेरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्र्याकलाई काठमाडौं–निजगढबाट मात्रै नभई उपयुक्त स्थानबाट पहूँच प्रदान गर्नु जरुरी हुन्छ ।
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको सबैभन्दा बढी हिस्सा मकवानपुर जिल्लामै पर्छ । करिब ८४ किलोमिटरको फास्ट ट्र्याकको ठूलो हिस्सा मकवानपुर जिल्लामै रहने र मकवानपुर जिल्लाले यसको पहूँच नपाउने भन्ने कुरै हुन्न । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको आफ्नै किसिमको रणनीति रहन सक्ला । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा मात्रै नभएर हेटौंडाबाट पश्चिमतर्फको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले समेत सङ्घीय राजधानीसँगको सहज पहूँचका लागि हेटौंडा हुँदै अहिले बागमती प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको पहूँचमार्गमार्फत फास्ट ट्र्याकसँगको पहूँचलाई उपयोग गर्न सक्छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा रहेको मकवानपुर जिल्ला र प्रदेशकै चितवन जिल्लाका लागि मात्रै नभएर देशको पश्चिमतर्फको ३ वटा प्रदेशसँगको सहज पहूँचका लागि पनि अहिले बागमती प्रदेश सरकारले माग गरेको पहूँच उपयोगी हुनेछ । बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाको भैंसेदेखि भीमफेदीसम्मको सडकलाई विस्तार गर्ने, भीमफेदीबाट ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको कुलेखानीसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने र सुरुङमार्ग हुँदै ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाको सीमाना कोगटे दोभानमा फास्ट ट्र्याकसँगको पहूँच स्थापित गर्दा हेटौंडाबाट काठमाडौंको दूरी सहजै ५४ किलोमिटरमा सिमित हुने देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसँगको दूरी ५४ किलोमिटरमा जोडिँदा फास्ट ट्र्याकको उपयोगिता बढ्नुका साथै ढुवानीका क्रममा हुने लागतमा समेत उल्लेख्य कटौती हुने अवस्था रहन्छ । यसबाट सङ्घीय सरकार या प्रदेश सरकार मात्रै नभई देशका उल्लेख्य सङ्ख्याका स्थानीय सरकारलाई समेत प्रदेश र सङ्घीय राजधानीसँगको सहज पहूँचले ठूलो लाभको अवसर रहन्छ । यसर्थ फास्ट ट्र्याकसँगको पहूँचका लागि प्रदेश सरकारले गरेको पहललाई सङ्घीय सरकारले स्वीकार्ने मात्रै नभई प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको भैंसे–भीमफेदी सडक विस्तार योजना र भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले सघाउने र अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु जरुरी छ । तीन तहको सरकार भए पनि मुलुक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने एउटै राजनीतिक दलको अहिले तीनै तहमा उपस्थिति रहेको छ । यत्तिको अनुकुल समयमा पनि आपसमा सहकार्य गरेर देशमा निर्माण भएका, निर्माण हुँदै गरेका र आगामी दिनमा निर्माण हुने पूर्वाधारको अधिकतम् र उचित प्रयोगको सुनिश्चितता समेत गर्दै जानु जरुरी छ ।
