हेटौंडा काठमाडौं सुरुङमार्गको कुरा एक दशक भन्दा बढी भइसक्यो । निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनि लिमिटेडले सुरुङमार्गको सपना बेचेर अवैधानिक रुपमा सेयर कारोबार मात्रै गरेन, उक्त सेयर रकमको चित्त बुझ्दो विवरण सेयर सदस्यलाई दिन समेत सकेको छैन । सुरुङमार्गको विषय फेरि चर्चामा छ । बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गलाई आत्मसात गरेको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजनाको कार्यालय हेटौंडामा स्थापना गरिएको छ । कार्यालयको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले उद्घाटन गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले सरकार गठन भएलगत्तै सुरुङमार्गको चर्चा चलाएको हो । तर, प्रदेश सरकारले तीन वर्ष पूरा गरिसक्दा आयोजनाको कार्यालयसम्म स्थापना भएको छ ।
आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री फुँयालले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुरुङमार्गलाई तोकिएको समयमै सक्ने बताउनुभयो । १८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सुरुङमार्ग निर्माणपछि प्रदेश मात्र नभई राष्ट्रले नै गर्व गर्न लायकको आयोजना हुने उहाँले बताउनुभएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणले दीर्घकालीनरुपमा देशलाई फाइदा पुर्याउने भन्दै यसको निर्माणमा सरकारको कुनै पनि कमजोरी नहुने विश्वास दिलाउनुभयो । यसैगरी सुरुङमार्ग निर्माण हुने स्थानसम्म पुग्न र काठमाडौं जान हाल प्रयोग भइरहेको भैंसेदेखि भीमफेदीसम्मको सडक स्तरीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश सरकारले सुरुङमार्गको लागत अनुमान तयार गर्ने विषय पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको मात्रै लागत १८ अर्ब ७ करोड कायम गरिनु असाध्यै महङ्गो लागत अनुमान भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गलाई ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग’ नामाकरण गरेको छ । सत्तारुढ दलले आफ्ना दिवंगत नेताको नाममा मुलुकको महत्वाकांक्षी योजनाको नामाकरणमा मात्रै प्राथमिकता देखाएको भन्दै सर्वसाधारणले आलोचना समेत गरेका छन् । प्रदेश सरकारले वैशाखमा टेण्डर आव्हान गर्ने योजना बनाए पनि कोरोना प्रभावका कारण समयमै टेण्डर आव्हान गर्न नसकेको जनाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र सुरुङमार्ग दुबै नयाँ अभ्यास हो । जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ निर्माण बाहेक सडक सुविधाकै लागि सुरुङमार्ग निर्माण भएको छैन । संघीय सरकारसँग नै सुरुङमार्ग सम्बन्धी अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भनिरहँदा प्रदेश सरकारले त्यही कमिलाई पूरा गर्ने गरी खास योजना बनाउन सकेको छ । भाषणका लागि आकर्षक भए पनि निर्माणका दृष्टिकोणले सुरुङमार्ग उत्तिकै चुनौतिको विषय हुनेछ । १०, २० लाखको स्याब ढलानदेखि दुई सय तीन सय मिटरका कालोपत्रे सडक योजनामा लगानी गरिरहेको प्रदेश सरकारले उस्तै शैलीमा सुरुङमार्ग कार्यान्वयन गर्ने मनस्थिति देखिन्छ । जुन सुरुङमार्ग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त छैन । यसर्थ सुरुङमार्गको लोभ मुख्यतः बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा नगर र मकवानपुर जिल्लाले निक्कै आश गरेको योजना हो । तर, प्रदेश सरकारको प्रचारात्मक प्रवृत्तिले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग पनि सुन्नका लागि मात्रै हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ ।
