हेटौंडाः गत आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा बागमती प्रदेश सरकारको ३० लाख रुपैया बजेटमा बकैया गाउपालिकाले बाटो बनाएको विषयलाई लिएर डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत इमनाथ पौडेल जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनिविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न अदालत पुगेका छन् । गाउपालिकाले बाटो बनाउ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी काम गरेको र त्यसो नगर्न भन्दा अटेर गरेपछि अदालत गएको वनअधिकृत पौडेलको भनाइ छ ।
गाउपालिकाले ३० लाख बजेटमा गरेको काममा ३० रुपैयाको पनि काम नभएको भन्दै वन अधिकृत पौडेलले स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाटै गुनासो आएपछि आफू स्थलगत अवलोकनमा समेत गएको बताउनुभयो । काम नगर्न भन्दा अटेर गरेर काम गरेपछि मुद्दाको प्रक्रियामा गएको पौडेलको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालयको तर्फबाट दर्ता भएको मुद्दामा बिहीबार बहस भए पनि डिभिजन वन कार्यालयको तर्फबाट वकालत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलले भने बहसमा सहभागी नै भएनन् । जिल्ला अदालत मकवानपुरले बिहीबार बकैया गाउपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी, उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सृजना थिङ र बकैया कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अध्यक्ष होमबहादुर मोक्तानलाई धरौटी लिएर तारेख थमाएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले बकैया गाउपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालसग एक लाख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीसग ५० हजार, चुनढुंगा–दरबार सडक निर्माण उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सृजना थिङ र जय बकैया कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अध्यक्ष होमबहादुर मोक्तानसग ३०\३० हजार धरौटी लिएको छ । दर्ता भएकै दिन थुनछेक बहस भएर धरौटी माग गरिएको जिल्ला अदालत मकवानपुरका श्रेस्तेदार तीर्थ भट्टराईले बताउनुभयो । गाउपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता अमृत लामाले बहस गर्नुभएको थियो ।
बकैया गाउपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालले पालिकाले प्रदेश सरकारको बजेटमा उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा सिफारिस र सहजीकरणको काम मात्रै गरेको बताउनुभएको छ । करिब ८० घरपरिवारका लागि बाटो स्तरीकरण गर्ने काम गर्दा पालिकाले वन क्षेत्रको एउटा पनि रुखमा क्षति नपुर्याएको दावी गर्नुहुदै उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा इआईएदेखि आईईई जस्ता प्राविधिक काम गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुहुन्छ ।
