आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता मानिन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताको लागि शासन गर्ने व्यवस्था हो । जनताले निर्वाचनमार्फत् आफ्नो प्रतिनिधि चयन गरेर तिनै प्रतिनिधिबाट देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले निर्वाचनबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । निश्चित समयमा हुने निर्वाचनमा जनताले मतदान गरेर आफूलाई शासन गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्दछन् । जनताको प्रतिनिधि चयन गर्ने सर्वव्यापी र सबैभन्दा उत्तम विकल्प निर्वाचन नै हो । निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारमध्ये जनताले आफूलाई उचित लागेको व्यक्तिलाई मतदान गरेर प्रतिनिधि छान्ने गर्दछन् । यसका लागि उम्मेदवारले आफ्नो लागि जनतासँग मत माग्ने क्रममा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उम्मेदवारले केही खर्चसमेत गर्नुपर्छ । उम्मेदवारले न्यून खर्चमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार लगायतका काम गर्नकै लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेर भए गरेको खर्चको विवरण माग्ने गर्दछ ।
लोकतन्त्रको अपरिहार्य र सुन्दर पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया नेपालका लागि निकै महंगो र खर्चिलो बनिरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च निकै धेरै हुने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री र मतदानका लागि गर्ने खर्च, सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च सरकारले प्रदान गर्दछ । निर्वाचनमा प्रचारप्रसार तथा मतदाता प्रभावित पार्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले खर्च गर्दछन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारको तर्फबाट हुने खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने गरेको भए पनि तोकिएको भन्दा निकै बढी खर्च हुने गरेको जगजाहेर छ । कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण समयमै आयोगमा बुझाउँदैनन् । आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनेले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै खर्च भएको विवरण पेश गर्ने गरेका छन् । वास्तविकरुपमा तोकिएको सीमाभन्दा निकै बढी निर्वाचनमा खर्च गर्ने गरेको भए पनि उम्मेदवारले न्यूनतम खर्च विवरणमात्र बुझाउने परिपाटी छ ।
गत मंसिर १६ गते देशका विभिन्न स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन भएकोे थियो । विभिन्न कारणले रिक्त भएको पदमा आयोगले उपनिर्वाचन गरेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १२ नम्बर वडामा पनि वडाध्यक्षका लागि निर्वाचन गरियो । उक्त निर्वाचनमा १२ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमध्ये ६ जनाले खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय हेटौंडामा पेश गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । निर्वाचनको क्रममा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने गरेको भए पनि आयोगमा बुझाएको रकम भने ज्यादै न्यून रहेको छ । हेटौंडा–१२ को वडाध्यक्षका प्रत्याशीमध्ये सबैभन्दा बढी राप्रपा उम्मेदवारले १ लाख ५४ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन् । वडाध्यक्षमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद तिवारीले १ लाख ७ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । नेकपा माओवादीका उम्मेदवारले ८६ हजार ५ सय ४०, जनता समाजवादीका उम्मेदवारले ३२ हजार ७० र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका उम्मेदवारले ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । खर्च विवरण बुझाएका अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवारको खर्च ६ हजार ५ सय रुपैयाँमात्र छ ।
हरेक पटकको निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च र त्यसको स्रोतको व्यापक चर्चा हुने गर्दछ । निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन विभिन्न प्रयत्न गरिएका भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । निर्वाचनका क्रममा भएका आम्दानी र खर्चको हिसाब धेरैले सार्वजनिक नै गर्दैनन् । उम्मेदवारले मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न प्रचारप्रसारसँगै भोजभतेर र अन्य आर्थिक चलखेल हुने गरेको दृष्टान्त प्रशस्तै पाइन्छ । निर्वाचनको क्रममा गरिने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सीमाभित्र राख्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले पनि आफूले निर्वाचनको क्रममा गरेका खर्च र त्यसको स्रोत स्पष्टरुपमा सार्वजनिक गर्ने संस्कारको विकास हुनु आवश्यक छ ।
