संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु एवम् प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सुशासन र पारदर्शिताको चर्को कुरा गर्दछन् । विधि वा कानुनको शासनको नारा पनि उनीहरुकै मुखबाट बढी सुनिन्छ । तर, सुशासन र पारदर्शिता अभाव पनि उनीहरुकै व्यवहारमा बढी देखिने गरेको छ । सुशासन तथा पारदर्शिताको अभाव र दण्डहिनताकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’को कुरा भाषणमा मात्र सिमित बनिरहेको छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्छु भन्नेहरुकै कार्यशैलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नुले भ्रष्टाचार निवारण सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक हितका लागि गोप्य राख्नु पर्नेबाहेक जनप्रनिधिको अन्य सबै कुरा पारदर्शी हुनु पर्दछ । सुशासनको सौन्दर्य भनेकै पारदर्शिता र निष्पक्षता हो । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारदर्शी क्रियाकलाप र आचरणबाटै उनीहरुको मूल्यांकन हुने भएकाले उनीहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सबै कुरा पारदर्शी बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक नहुनुले उनीहरु सुशासन र पारदर्शीताप्रति गम्भीर नभएको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र आफ्नो सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी भए पनि बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण गोप्य राखिँदै आएको छ । प्रदेशमा हालसम्म ५ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ८५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । केही दोस्रो र तेस्रो पटकसम्म मन्त्री बनिसकेका छन् भने केही पहिलो पटक सरकारको मन्त्री बनेका छन् । तर, उनीहरुको सम्पत्ती विवरण गोप्य राखिँदै आउनुले विधिको शासनको धज्जी उडाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री बनेकाहरुको प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शिता रहने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व लिएदेखि कार्यकालभर उनीहरु भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र पारदर्शिताको बहस र भाषण गर्दछन् । तर, आफ्नो सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ न सरकारको नेतृत्वकर्ताको ध्यान गएको छ, न मन्त्रीहरुले चासो देखाउने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सुशासनको पक्षमा निकै जोडदार भाषण गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि उनले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा चर्कैरुपमा गर्दथे । अहिले सरकारको नेतृत्व लिएको ३ महिनासम्म पनि उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गराउन नसक्नुले भाषण गर्नु र व्यवहारमा लागू गर्नु फरक रहेको प्रष्ट भएको छ । उनले गर्ने हरेक भाषणमा सरकारका हरेक विषय पारदर्शी बनाउन अद्यावधिकको प्रसंग उठाउने गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना भएको पाइँदैन । जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्ना विषय अद्याधिक गरेको खण्डमा कसको कुन समयमा के भयो भन्ने पत्ता लगाउन सकिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनले गर्ने भाषणमै सिमित बनिरहेको छ । मुख्यमन्त्री बनेको ३ महिनासम्म पनि आफू र आफ्ना १३ मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक नहुनुले पारदर्शिताको अभाव स्पष्ट देखिन्छ ।
गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लामासहित कांग्रेसका ७ र एमालेका ६ मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक नहुनुले अख्तियारको दुरुपयोग हुने र गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तीको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनीरुपमा सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता नभए पनि संघ र केही प्रदेशका मन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । आफूलाई पारदर्शी बनाएर सुशासन कायम गर्न बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरेर असल अभ्यासको थालनी गर्नु उचित हुनेछ ।
