बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रादेशिक सडक गुरुयोजना (पिटीएमटी) कार्यान्वयन अनिश्चित हुने देखिएको छ । केही दिनअघि हेटौंडामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले गुरुयोजना कार्यान्वयनको विषयमा चासो व्यक्त गर्दै गर्दा गुरुयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित नभएको दावी गरेका हुन् । बागमती प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समिति बैठकमा चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको गुरुयोजना सम्पन्न हुने समयसीमा, खर्च गर्ने रकम र गुणस्तरका विषयमा जिज्ञासा व्यक्त गर्दै चासो राखेका हुन् । गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडकहरु निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चिता नभएको भन्दै समिति सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् । विभिन्न सडक आयोजनाहरु विस्तृत अध्ययनबिना गुरुयोजनामा समावेशमात्रै गरेकाले कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुने र कति बजेट खर्च हुने अन्योल रहेकाले अनिश्चित देखिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि २५० सडक आयोजनालाई समेटेर प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाएको छ । २३० प्रादेशिक मार्ग र २० प्रादेशिक लोकमार्ग निर्धारण गरी गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जसअन्तर्गत ६ हजार ३४३ किलोमिटर सडक पर्दछ । १ हजार ११ किलोमिटर प्रदेश लोकमार्ग र ५ हजार ३३२ किलोमिटर प्रदेश मार्गको रुपमा समावेश गरिएको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । तर, गुरुयोजनालाई कानुनी प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गरेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको समिति सदस्यहरुले जोड दिएका छन् । ठोस कानुनी आधारबिना अघि बढाइएको गुरुयोजना अनुकूलताका आधारमा संशोधन गर्दै जाँदा सामान्य सडक आयोजनामा परिणत हुने जोखिम रहेको विषय उजागर गरिएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना वैज्ञानिक र प्रभावकारी नभएको आरोप पनि छ । सरकारको लगानी र सम्पन्नताको सुनिश्चितासहित प्राथमिकताका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाइ छ ।
सरकारले आम नागरिकको सेवा र सुविधाका लागि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, वन, वातावरण, जलविद्युत्, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्दै आएको छ । अन्य पूर्वाधारको तुलनामा सरकारको प्राथमिकता सडक निर्माणमा देखिने गरेको छ । ग्रामीण भेगमा समेत प्राविधिक अध्ययन र मूल्यांकनबिना सडक निर्माण गर्ने होडबाजीले व्यापकता पाइरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाले सडक निर्माणको क्रमलाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाउने भए पनि गुरुयोजना कार्यान्वयन निश्चित नहुँदा अन्योलता कायमै छ ।
प्रदेश सरकारले गुरुयोजनाअन्तर्गत समावेश सडक आयोजनाको अवस्थाका विषयमा अध्ययनसमेत सुरु गरेको छैन । प्रदेशमा प्रादेशिक सडक कुन–कुन हो र कति लम्बाइको छ भन्ने स्पष्ट विवरणसमेत प्रदेश सरकारसँग छैन । मात्रै सडकको सुरुवात र अन्तिम विन्दु (स्थान) र निर्धारण गरेर अनुमानित दुरी निकालिएको सडकको दायाँ–बायाँ सीमा कति हुने भन्नेसमेत निक्र्यौल हुन सकेको छैन । गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडक आयोजनाको विस्तृत सूची बनाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन र मापदण्डअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र सडकको सीमा निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसपछि बल्ल सरकारको लगानी तथा निर्माण अवधि र मर्मत कार्यको लागत अनुमान तयार हुने भएकाले गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडक निर्माण अनिश्चित देखिएको हो ।
