हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभा बैठक आज आइतबार बस्ने भएको छ । गत १६ साउनमा विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक डेढ महिनापछि बस्न लागेको हो । आइताबर दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक २ दिन (६ र ७ गते) चल्ने प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आइतबारको बैठकमा विशेष समय र समितिबाट तयार भएको ३ वटा विधेयकका प्रतिवेदन पेश हुने कार्यसूची रहेको छ । शनिबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले विशेष समय र विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तयार गरेको हो ।
बैठकको निर्णय अनुसार विशेष समयमा दलीय हिसाबमा सांसदहरुले ३ मिनेटमा आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने सोपश्चात् बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट पारित भएको २ वटा र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिबाट पारित भएको एउटा विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत हुनेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदन र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन रहेका छन् ।
सहमतिबिना संसद चल्न सक्दैनः प्रमुख सचेतक ढकाल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले साविककै अवस्थामा बैठक चल्न नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विगतको सहमति र हालको अवस्था तथा सरकारका गतिविधिउपर सरकारको उचित धारणा प्राप्त नभएसम्म संसद बैठक चल्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले बजेट कार्यान्वयन, बजेटमा दलहरुबिचको सहमति, कर्मचारी सरुवा÷बढुवा, विपद् व्यवस्थापन र सरकारको कामकाजका विषयमा मुख्यमन्त्रीको उचित धारणा माग गर्नुभयो । सरकारको समझ्दारी नभई संसद चल्नसक्ने अवस्था नरहने उहाँको भनाइ छ ।
‘विगतमा बजेट पारित गर्दा सरकार पक्ष र तत्कालीन प्रतिपक्षबिच केही सहमति भएका छन् ।
त्यो सहमतिका विषयमा वर्तमान सरकारको धारणा आउनुपर्छ’, माओवादीका प्रमुख सचेतक ढकालले भन्नुभयो– ‘कर्मचारी सरुवा र बढुवा पनि नियम कानुन संगत हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’ विपद्को समयमा प्रदेशका नागरिकले सरकारको महशुस गर्न नपाएकाले आफूहरुले त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान सरकारको कामकाज पनि चित्तबुझ्दो नभएकाले सरकारको धारणा मागेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुने चरणमा पुग्दैगर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयहरुलाई अख्तियारी नदिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमाथि चलखेल गर्ने रणनीति अनुरुप सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा विभागीय कार्यालयका प्रमुखलाई रोक लगाएको उहाँको भनाइ छ । उक्त विषयमा सरकारले सबै दलहरुसँग समझ्दारी गरेर अघि बढ्न प्रतिपक्षले माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले संसद बैठकअगावै उक्त विषयमा सहमति गरेको खण्डमा मात्र बैठक चल्ने, अन्यथा बैठक चल्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
