सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । देशभर नै सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र, खोला नदीको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अन्य बहानामा व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा स्थानीय तह पनि उत्तिकै सक्रिय देखिएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तह पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर उपयोग गर्न अग्रसर भएका हुन् । स्थानीय तहहरुले आफ्नो प्रशासनिक तथा अन्य भवन निर्माण तथा खेलकुदसहित अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा बागमती प्रदेशका सामुदायिक, कबुलियति र धार्मिक वन क्षेत्रको १२ हजार ९४६ हेक्टर जग्गा अतिक्रमित भएको प्रदेशको वन तथा वातारण मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
बागमती प्रदेशमा कुल क्षेत्रफलको ५३.७३ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । प्रदेशमा ४ हजार ५३४ वटा सामुदायिक वन, ३ हजार ३३६ कबुलियति वन, ४९ वटा धार्मिक वन र ६७३ वटा निजी वन रहेका छन् । मानवीय क्रियाकलापका कारण ती वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशको १३ जिल्लामध्ये सिन्धुलीमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ४०४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।
सिन्धुलीपछि प्रदेश राजधानीसमेत रहेको मकवानपुरमा ३ हजार ५ सय ५६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित भएको छ । यस्तै, चितवनमा एक हजार ६८८, धादिङमा २४६, रसुवामा ३६ र नुवाकोटमा ९३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । काठमाडौंमा १३, ललितपुरमा ३०, काभ्रेमा २५८, सिन्धुपाल्चोकमा ७९, रामेछापमा ४९५ र दोलखामा ४५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । अतिक्रमितमध्ये ४२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दोलखा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका अतिक्रमित ४२ हेक्टर जमिन वन क्षेत्र कायम गरिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अतिक्रमित जमिनमा वृक्षरोपण गरेर पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्रको एक चौथाईमा पनि वृक्षरोपण गर्न सकेको छैन । मन्त्रालय, विभिन्न कार्यालय तथा संघसंस्थाबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि वृक्षरोपण गर्ने गरेको भए पनि अतिक्रमणमा परेको मध्ये २३ प्रतिशत जमिनमा वृक्षरोपण गरिएको छ । साथै, मन्त्रालयले विभिन्न खोला, पहिरो तथा गल्छी संरक्षण तथा नियन्त्रणको काम पनि गर्दै आएको छ । ६ वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले झण्डै ४ हजार खोला, पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण गरेको छ ।
देशमा अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ । ऊर्जा, निर्माण सामग्री, पशु आहार, उपभोग्य सामग्री, कच्चापदार्थ, जडिबुटीलगायतका स्रोतको रुपमा रहेको वनजंगल पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । मुलुकमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, भूमीहिन, प्रकोप पीडित, बसाइसराई आदिका कारण वन क्षेत्रको अतिक्रमण तिब्र बनिरहेको छ ।
सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, खेलमैदान, जलविद्युत्, सिँचाइ, सडकजस्ता विकास निर्माण र खनिज उत्खननका लागि समेत वनक्षेत्र नै प्रयोग हुँदै आएको छ । फलस्वरुप मरुभूमिकरण, जैविक विविधताको ह्रास, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको पीडा भोग्नु परिरहेको छ । वन क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिए पनि सरकार कानुन कार्यान्वयनमा उदासिन भएकै कारण अतिक्रमण हटाउन चुनौती बनेको हो । वन जोगाउन सचेत बनाउँदै त्यसको लाभ सबैले लिनसक्ने व्यवस्था भएमा वन क्षेत्रको अतिक्रमण कम गर्न सकिन्छ ।
