विद्यमान शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै संस्थागत विद्यालयसँग शुल्क प्रस्ताव माग गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने दायित्व पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा आएको छ । स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारणका लागि पहिला विद्यालय वर्गीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । झण्डै ४ दर्जन निजी विद्यालय रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समयमै संस्थागत विद्यालयसँग शुल्क प्रस्ताव माग गर्न नसकेको मात्र होइन, विद्यालय वर्गीकरणका लागि बल्ल अनुगमन सुरु गरेको छ । विद्यालय वर्गीकरण प्रक्रिया टुंगिएपछि शुल्क निर्धारण गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले उक्त कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म गत वर्षकै शुल्क लिन संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बुधबार दुई वटा संस्थागत विद्यालयको अनुमगन गरेको छ । विद्यालयहरुको अनुगमनका लागि उपमहानगरपालिकाले ७० वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । विद्यालयको पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाई, टिकाउ दर, उत्तीर्ण दर, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, शिक्षक कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, खानेपानी, शौचालय सुविधा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल पूर्वाधारलगायतका सूचकमा विद्यालयबाट स्वमूल्यांकन गराई महाशाखाले अनुगमन सुरु गरेको हो । कुल २ सय पूर्णाङ्कको मूल्यांकनबाट प्राप्त अंकको आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गरिनेछ । विद्यालयले भरेको स्वमूल्यांकन फारमको आधारमा शिक्षा विकास महाशाखाका प्रतिनिधिले अुनगमन गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यालयलाई ‘क’ वर्गमा राखिनेछ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी र ८० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाउने विद्यालय ‘ख’ वर्गमा र ४० प्रतिशतभन्दा बढी र ६० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाउने विद्यालय ‘ग’ वर्गमा सूचीकृत हुनेछन् । यस्तै, ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाउने विद्यालयलाई ‘घ’ वर्गमा राखिनेछ । विद्यालयले प्राप्त गर्ने वर्गकै आधारमा विद्यालयले लिने शुल्क कम बढी हुनेगरी निर्धारण गरिनेछ ।
देशमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारको विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षक व्यवस्थापन सरकारले गर्दछ भने संस्थागत विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालकले नै गर्नुपर्छ । यसकारण सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा पठनपाठन गराउँछन् भने संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएर पठनपाठन गराउँछन् । संस्थागत विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी तलब, सञ्चालन खर्चलगायत आर्थिक दायित्व वर्षेनि बढ्दै जाने कारण विद्यार्थी वा अभिभावकसाग लिने शुल्क पनि वृद्धि हुने गरेको छ । तर, अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुले कानुनविपरीत शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । यसमा नियमनकारी निकायको बेवास्ता एवम् ढिलासुस्तीले संस्थागत विद्यालयलाई मनोमानी गर्न बल पुगिरहेको छ । अर्कोतर्फ कतिपय संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचका कारण पनि उनीहरुले चर्को शुल्क लिँदा नियमनकारी निकाय मौन बसिदिने अवस्था बन्ने गरेको हो ।
गाउँ/नगर पालिकाले समयमै संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण गरेर उचित शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अधिकांश निजी विद्यालयले आफूले प्रस्ताव गरेअनुसार शुल्क लिन थाल्दछन् । संस्थागत विद्यालय रहेका हरेक स्थानीय तहले विद्यालयको समग्र पक्ष र त्यहाँका अभिभावकको अवस्थालाई विश्लेषण गरी स्पष्ट मापदण्डको आधारमा उचित शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरिदिएको शुल्क पालना भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन हुँदामात्र पनि संस्थागत विद्यालयमा देखिने धेरै बेथिति अन्त्य हुनेछ । स्थानीय तहले समयमै विद्यालय वर्गीकरण गरेर शुल्क नतोक्ने तर, संस्थागत विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिए भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । स्पष्ट मापदण्डको आधारमा संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण कार्य चाँडै सम्पन्न गरी उचित शुल्क निर्धारण गरेर त्यसको प्रभावकारी अनुगमनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व र शिक्षा महाशाखा गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
