नयाँ वर्ष २०८१ संघारमा आइपुगेको छ । अबको ५ दिनमा नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ । केही हिमाली जिल्लाबाहेक देशभर नयाँ वर्षबाट विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । चालु शैक्षिक सत्रको अन्ततिर पुगेका विद्यालयहरुले अहिले वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को कार्ययोजना निर्माण र नयाँ विद्यार्थी भर्नाको विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु तयारी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि वैशाख पहिलो साता विद्यालय भर्ना र स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दोस्रो साता घरदैलो गरेर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन निर्देशन दिएको छ । देशमा सामुदायिक र संस्थागत दुई प्रकारका विद्यालय शिक्षा विद्यमान छन् । अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने संस्थागत विद्यालय र नेपाली माध्यममा पठनपाठन हुने सामुदायिक विद्यालयबीच असमानता कायम रहेका कारण पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले पनि संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो योजना केन्द्रित गर्ने गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष बैशाखबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै सामुदायिक विद्यालय सुधारका विषयमा बहस हुने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको र विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकोमा विभिन्न क्षेत्रले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक पनि हो । तर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा प्रभावकारी ठोस योजना र कार्यक्रम भने बिरलै आउने गरेको छ । विद्यार्थी कम हुँदै गएका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनलाई प्रमुख आधार बनाएका छन् । यसले केही हदसम्म सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढाए पनि विद्यालयको समग्र शैक्षिक अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास कायम राख्न नसकिनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरु गम्भीर बन्नैपर्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । कक्षा १२ सम्मको विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक सुधारको जिम्मा गाउँ तथा नगरपालिकालाई दिइएको हो । तर, अधिकांश स्थानीय तहका नेतृत्व र शिक्षा प्रशासन आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापनप्रति उदासिन बनिरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातको समयमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय र शैक्षिक सुधारका लागि सामान्य छलफल र अन्तरक्रियासमेत गर्न सकिरहेका छैनन् । मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पछिल्लो समयमा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि केही प्रयत्न गरेको भए पनि जिल्लाका अन्य पालिका मौनजस्तै छन् । बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समेत चालु शैक्षिक सत्रको समीक्षा गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयको योजनासम्बन्धमा कुनै चासो देखाएको छैन । बरु शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले उपमहानगरभित्रका १२ वटा विद्यालयका उपलब्धी र योजनाबारे प्रधानाध्यापकबाट प्रस्तुतिकरण गराएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा विभिन्न कलेजका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विद्यालयका उपलब्धी, सिकाई र आगामी शैक्षिक सत्रको योजनाबारे प्रस्तुतिकरण गरिएको हो । हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष कम्तिमा यस्तो कार्यक्रम गरेर सामुदायिक विद्यालयको योजना माग गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने हो सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा पक्कै सहयोग पुग्नेछ । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अवस्थामा स्थानीय तहहरुले सबै विद्यार्थीले समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातबाटै सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका लागि प्रभावकारी योजनासहित काम गर्नु आवश्यक छ ।
