लामो बलिदानिपूर्ण संघर्षपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भयो । प्रगतिका बाधक भनिने राजतन्त्रको अन्त्य गरियो । अब सयौं बर्षको दासत्वबाट मुक्ति पाईन्छ भनेजस्तो गरी राजनितिक दलहरुले गणतन्त्र आएपछि सबै उत्पिडन, गरिबी, पछौटेपन छुमन्तर हुने दावी गरे । देशले अब शान्ति, विकास, समृद्धिको आकास चुम्छ भनियो । आज लामो राजनीतिक अभ्यासपछि हामी कहाँ जान हिँडेका थियौं, आज कहाँ पुग्यौ ? गलत मार्गचित्र अबलम्वन गरेका कारण निरन्तरको यो अस्थिरता र अराजकताको चक्रमा मुलुक फस्यो ।

बैदेशिक प्रभुत्व र राष्ट्रिय स्वाधिनताबीचको अन्तरबिरोध र लडाई यथावत छ । अझ यो चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । पछिल्लो कालखण्डमा चुनाव अघि नै गठबन्धन गरेर दलहरूले जनतालाई विकल्प रोज्ने अधिकारबाट समेत बन्चित गरे । दलहरुको यहि सिण्डिकेटले हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । भ्रष्टाचार व्यापक भयो । तिनलाई कारवाही गर्न सबै असमर्थ भए । हरेक ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा शीर्षनेता भनाउँदाहरुकै संलग्नता देखिने दुर्भाग्यपूर्ण चित्र अनुसन्धानकै क्रममा देखिएको छ । हुनत व्यवस्था खराब भएर सबै गलत भएका होईन, व्यवस्था आफैँमा राम्रो नराम्रो हुँदैन । यहाँ देखिएका पात्र, प्रवृति र नेतृत्व खराब भएको कारणले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा बढ्न थाल्यो ।

नेतृत्वको कार्यक्षमता, कुशलता र लोकप्रियताले मुलुकलाई सफलताको मार्गमा लैजाने हो । अमेरिकामा राष्ट्रपतिसँगै प्रधान न्यायाधीश परिवर्तन हुन्छन् । राष्ट्रपतिले नै प्रधानन्यायधीश नियुक्ति गर्छन् । तर त्यसो भन्दैमा प्रधानन्यायधीशको झुकाव कहिल्यै त्यो राष्ट्रपतिप्रति हुँदैन, बिधि र व्यवस्थाप्रति हुन्छ । हामीले गणतन्त्र त ल्यायौं तर थिति बसाल्न सकेनौं । हाम्रा सबै संवैधानिक अंगलाई राजनीतिकरण गरियो । कारवाही गर्ने निकायहरु शक्ति र पहुँचवाला सामुन्ने निरह देखिए ।

गणतन्त्र आयो यिसँगै विकृति पनि आयो भन्ने पनि होईन । गणतन्त्रले समृद्ध हुने वा राजतन्त्रले विकास नगर्ने भन्ने पनि होईन । उदाहरणका लागि साउथ सुडान, मोजाम्बिक, सियरालिओन, अफगानिस्तान, नाइजर, कंगोलगायतका धेरै राष्ट्रहरू गणतन्त्रवादी मुलुक हुन् तर त्यहाँ शान्ति, स्थायित्व र विकास छैन । एसियामा जापान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, युएई, कतार, कुवेतमा राजसंस्था छ र उनिहरु समृद्धिको शिखरमा छन् । युरोपमा डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, ब्रिटेन, स्पेन, हल्यान्ड, बेल्जियम, लक्जेमवर्ग विकसित राष्ट्रहरु हुन् तर त्यहाँ गणतन्त्र छैन । वास्तवमा गणतन्त्र खोक्रो नारामा होइन, जनताले अनुभूत गर्ने जिवनपद्दतिमा अनुवाद हुनु पथ्र्यो तर विशाल भनिएको परिवर्तन केही सीमित पारिवारिक स्वार्थले गर्दा अर्थहिन सावित हुँदैछ ।

लामो समय वंशवादको बिरोध गरेका दलका नेताहरु आफैं वंशवादलाई प्रोत्साहित गर्दैछन् । नेपाली राजनीतिमा यत्रो आन्दोलन र संघर्षबाट आएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई मात्र क्षमतावान देख्नु आफैंमा हास्यास्पद छ । कुनै समय जनताले आशाको दृष्टिकोणले हेरेका नेता अहिले बिस्तारै स्खलित हुँदैछन् । पारिवारिक मोहले यिन्ले आफ्नै साख घटाएका छन् । हिजो राजाको बिरोध गर्नेहरु कुनै न कुनैरुपको आफैं राजा जस्ता भए । यिनका छोराछोरी नवयुवराज जस्ता भए । हिजो संघर्ष गरेका नेताका छोराहरु सुन तस्करहरुसँग जोडिएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका छन् । राजसि ठाँटमा देखिने राष्ट्रिय भाउजुहरु तत्कालिन महारानी ऐश्वर्य भन्दा कम छैनन् ।

थोमस कार्लाइलले “द ग्रेट म्यान थियरी” मा भनेका छन् नेतृत्व जन्मिँदैनन् समय र परिस्थितिले बनाउँछ । त्यसैले नेतृत्व पैदा हुने होइनन् क्षमताले स्थापित हुने हो । क्रान्तिले, आन्दोलनले नेता जन्माउँछ । कोही नेताकै परिवारमा पनि क्षमता भएका योग्य हुन सक्छन् तर नेताकै परिवारमा भएपछि योग्य हुन्छन् नै भन्ने भाष्य अहिले निमार्ण गर्न खोजिँदै छ । सिंगापुर बनाउने लि क्वान युले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नै छोरा लि सियन लुङ प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य भएर काम गरे । वंशवादलाई सकारात्मक मार्गमा लगेर पनि सेफ ल्याण्डिङ गर्ने सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो ।

राजाको छोरा राजा हुने व्यवस्थाको त बिरोध गरियो तर त्यसको परिमाण यहि हो त ? कम्तिमा हिजो राजा हुँदा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता रस्वाधीनताको विषयमा कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । नेपालीको निर्णय नेपालमै गरिन्थ्यो तर आज हामी कहाँ पुग्यौ ? विदेसिको प्रभाव र हस्तक्षेप प्रचुर मात्रामा बढेर गयो । हरेक सरकार निर्माण र विघटनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको छ । केहि भारतीय सञ्चार जगतमा “र” का मानिसको अन्तरवार्ता नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता बिरुद्ध छ । अझ कांग्रेस संगठबन्धन भत्कनुको पछाडि अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गरिन्छ ।

चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को विषयमा विवाद हुँदा गठबन्धन भत्किएको पनि चर्चा केही विश्लेषकहरु गर्छन् । बीआरआइलाई ऋणकारूपमा नभई अनुदानकारूपमा मात्र लिने कुरामा कांग्रेसले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेको हुन सक्ने धेरैको आकलन छ । तर, कमरेड प्रचण्डको परिवारिक मोह हेर्दा काँग्रेस भित्रैबाट सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने दबाब सिर्जना भएपछि कतै आफ्ना भाइलाई स्थापित गर्न त यो गठबन्धन फेरिएको होईन ? आशंका छ ।

यस पृष्ठभूमिमा एकातिर मुलुकमा गहिरो संकट छ भने अर्कोतर्फ अहिले आर्थिक मन्दिले बिहान बेलुकीको छाक टार्न हम्मेहम्मे छ तर हाम्रा नेताहरु भने सत्ताको फोहरी आहालमा डुबेका छन् । जवाफदेहिता कतै देखिँदैन । जनतामा निराशा र आक्रोश छ । यो विष्फोटन कतिबेला हुन्छ भन्न सकिन्न तर हुन्छ कुन रुपमा हुन्छ प्रतिक्षा गरौं ।