बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन मोडालिटीबिना नै उद्योगमा करोडौं लगानी गरेको छ । ४७ करोड रुपैयाँ लागतमा बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा पाउडर दूध उत्पादन उद्योग निर्माण गरेको हो । अहिले उद्योग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय भने हुन सकेको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उद्योगले पाउडर दूध तथा घिउ उत्पादन गर्न सक्ने भइसकेको छ । उद्योगको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने भए पनि उद्योगबाट परीक्षणको रुपमा पाउडर दूध उत्पादन भइरहेको छ । गत मंसिर १४ गते नै उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन गरिएको थियो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गत्को दूग्ध वितरण आयोजनाले परीक्षण उत्पादनपछि हाल दैनिक २० हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगमा दैनिक ५५ हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगको क्षमता रहेको छ ।
उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयअनुसार आवश्यक योजना बनाएर, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेर परीक्षण उत्पादनसमेत भइसकेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी नहुनु भनेको लाजमर्दो हो । अहिलेसम्म कसले र कुन मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, लागत रकम, सञ्चालनको मोडल, कच्चापदार्थलगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालय र दूग्ध विकास बोर्ड अन्योलमा रहेको छ । हचुवाको भरमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र करोडौंको रकम खर्च गर्ने परिपाटीले विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी नहुनेमात्र नभई बजेटको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ । प्रशस्त दूध उत्पादन हुने समयमा पाउडर, घिउ बनाएर दूधको खपत बढाउन पाउडर दूध उत्पादन उद्योग आवश्यक थियो र छ । दूध बढी उत्पादन हुने समयमा धूलो दूध उत्पादन मिल्क होलिडे अन्त्य गर्न र उत्पादित पाउडर दूधको प्रयोग गरी दूधको अभाव हुने समयमा पुनः दूध उत्पादन गर्न यस्ता उद्योग उपयोगी हुनेछ । प्रदेश सरकारले किसानको हित तथा कृषिको विकासका लागि धेरै योजना बनाएको छ । कतिपय कामको सुरुवात समेत गरिसको छ । मकवानपुरमा दूध उत्पादन बढेसँगै किसानले मिल्क होलिडेको समस्या भोग्नुपर्ने सम्भावनालाई यस्ता उद्योगले अन्त्य गर्न सक्छ । धूलो दूध बनाउने उद्योग नहुँदा आफूले उत्पादन गरेको दूध नबिकेर किसान मारमा पर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले किसानको समस्या समाधन र कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि धेरै कामहरु गर्दै आएको भए पनि निरन्तरता नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादनका आधारमा दिइँदै आएको अनुदान रकमसमेत समयमा दिन नसक्दा किसानहरु साँच्चै मारमा परेका छन् ।
प्रदेश सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेर उद्योग स्थापना गरे पनि सञ्चालन मोडालिटी नहुँदा सरकारको लगानी र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु खेर जाने गर्दछ । यसले किसानमा निराशा बढाएको छ । प्रदेश सरकारले व्यावसायिक र आधुनिक पशुपालन तथा खेतीपातीका लागि पनि थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेको छ । करिब ४ वर्षअघि नै चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले डेरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको भए पनि त्यसको अवस्था के छ थाहा छैन । प्रदेश सरकारले पाउडर दूध उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नु निकै सराहनीय कार्य मान्न सकिन्छ । तर, उद्योग निर्माण सुरु भएर निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्म पनि सञ्चालनको नीति र मोडालिटी बनाउन नसक्नु प्रदेश सरकारको गल्ती हो । बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा पशुपालनका लागि उपयुक्त हावापानी रहेका छ । देशकै मध्य भागमा पर्ने र केन्द्रीय राजधानीबाट नजिक रहेका कारण कृषिमा आधारित उद्योगको विकासका लागि तीनै तहको सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारले हचुवाको भरमा करोडौं लगानी गर्नुको साटो उपयुक्त नीति तथा मोडालिटीसहित स्पष्ट मापदण्ड बनाएर आवश्यक लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
