संघीय प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारबाट सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लाका विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा जुटेका हुन् । संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेपछि शिक्षक महासंघले त्यसप्रति असहमति जनाएको छ । सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापन गर्नेगरी संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा रहेका केही प्रावधान शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयको हितविपरित रहेको भन्दै शिक्षक महासंघ र महासंघ आवद्ध घटकहरुको आह्वानमा आन्दोलन सुरु भएको हो । बुधबार संविधान दिवसको सार्वजनिक विदा भए पनि देशभरका ५० औं हजार शिक्षक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भइ नयाँबानेश्वर पुगेर विरोधसभा गरेका हुन् । महासंघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ ।
वर्तमान संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघीयताबमोजिमको संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा देशको सार्वजनिक शिक्षा अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । बल्लबल्ल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति धेरै पक्ष सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेसागत संगठनहरुमात्र नभई विधेयकको गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघले पनि विरोध गरेको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि ल्याइएको विधेयकमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताबमोजिमका विषयहरु समावेश नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उता, स्थानीय तहरुले भने संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु नै संविधानविपरित रहेको बताएका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु नै स्थानीय तहको अधिकारमा अंकुश लगाउने कार्य भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघको तर्क छ ।
संघीय शिक्षा विधेयकले मुलुकको शिक्षा नीति निर्धारण गरी शिक्षाको मार्गचित्र कोर्न सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणबाट आएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा गइसकेको विद्यालय शिक्षाको कतिपय अधिकार संघीय सरकारमार्फत् नै प्रयोग गर्न खोज्नुले विधेयकले संघीयताको मर्म र संविधानको प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ । विधेयक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार र शिक्षकको हितविपरित हुनुका साथै निजी विद्यालयमैत्री भएको आरोप छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधानले संविधानमै उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई धज्जी उडाएको छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनका क्रममा शिक्षा ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्ने भन्दै विगतमा गरिएका सम्झौताका अधिकांश बुँदाहरु विधेयकमा समेटिएका छैनन् । यसले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निराश बनाएकोमात्र नभई उनीहरुलाई सडक आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
लोकतन्त्रमा आफ्ना मागहरु राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार छ । यसको उपयोग शिक्षकले पनि गर्न पाउँछन् । तर, शिक्षकले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन गर्नु उचित हुँदैन । हुन त महासंघले आन्दोलनका कारण जति दिन पठनपाठन अवरुद्ध हुन्छ, त्यति दिन विदामा पढाएर शैक्षिक क्षति हुन नदिने बताए पनि यसले नियमित पठनपाठन गरेजस्तो हुँदैन । विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषित भएको, कसैले पनि विद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध गर्न नहुने अवस्थामा शिक्षकहरुले नै आन्दोलनका लागि विद्यालय बन्द गर्नुलाई स्वभाविकरुपमा लिन सकिँदैन । शिक्षा विधेयक संसदमा दर्तामात्र भएकाले शिक्षक महासंघ तथा पेसागत संगठनहरुले पहिलो चरणमा संसदीय समिति, सांसदहरु, राजनीतिक दल तथा सरकारसँग वार्ता, फलफल, पैरवी तथा अन्य दवावमूलक आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो । आफ्ना जायज माग सुनुवाइका लागि विद्यालय बन्दबाहेकका आन्दोलनका विकल्पहरुमा शिक्षक महासंघ र समग्र शिक्षकको ध्यानाकर्षण होस् ।
