हाम्रो देश नेपाललाई कृषिप्रधान देश पनि भन्ने गरिन्छ । यहाँका आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएका कारण कृषिप्रधान देश भनिएको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि उत्पादनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको छ । कृषि बालीका लागि आवश्यक पर्ने सिंचाई सुविधा तथा मल, बिउ, औषधीलगायत कृषि सामग्रीको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । कृषिप्रधान भनिने देशले नै अधिकांश कृषि उत्पादनहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।
सबैजसो कृषि उपज विदेशबाट आयात गर्दा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको नारासहित लागू भएका दर्जनौं कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु निरर्थक बनिरहेका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण मानिएको रासायनिक मल देशभित्रै उत्पादन हुन सकेको छैन भने विदेशबाट समयमा आयातसमेत हुन सकेको छैन । यसले मुलुकको कृषिको अवस्थालाई छर्लङ्ग बनाउनुका साथै कृषिमा सरकारको प्राथमिकतालाई पनि देखाउँछ ।
समयमा रासायनिक मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जहिल्यै असफल भइरहेको सरकारले रासयानिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदानसमेत घटाएको छ । यसले मलको बिक्री मूल्य बढेको छ । सरकारले मल खरिदमा किसानलाई समग्रमा ७० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशतमा झारेको हो । युरिया मलको अनुदान ८०.११ प्रतिशतबाट घटाएर ६४.४९ प्रतिशत, डीएपी मलको अनुदान ५९.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५२.३८ प्रतिशत र पोटासमा ५८.२ प्रतिशतबाट घटाएर ४६.०९ प्रतिशत कायम गरेको छ । अनुदान कटौतीसँगै अब किसानले युरिया मल प्रतिकिलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी ७ रुपैयाँ र पोटास ९ रुपैयाँले महँगो पर्नेछ । बढेको मूल्यअनुसार किसानले यूरिया मलको प्रतिकिलो मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसअघि १४ रुपैयाँमा यूरिया, ४३ रुपैयाँ किलोमा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास मल किन्न पाइन्थ्यो ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल समयमा नपाउँदा सधैं किसान पीडित बन्ने गरेका छन् । रासायनिक मलको अभावमा कृषि उत्पादनमा कमी आउने गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र किसानलाई सहुलियत दिने भन्दै सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको भए समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अनुदानको मल नपाउँदा किसान दोहोरो मर्कामा परेका छन् । एकातिर अनुदानको मल नपाउँदा किसानले महंगो मूल्यमा गुणस्तरहीन मल किन्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर कृषि उत्पादनमा हुने ह्रासका कारण किसान थप मारमा पर्दै आएका छन् । समयमा मल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउन नसकेको सरकारले रासायनिक मलको अुनदानमा धेरै रकम खर्च भएको भन्दै अनुदान घटाए पनि मल ल्याउने उचित व्यवस्था गरेको छैन । रासायनिक मल ल्याउने ग्यारेन्टी नहुने भएकाले अनुदान घटाउनु वा बढाउनुसँग किसानलाई खासै सम्बन्ध छैन । तापनि किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने सरकारले उल्टै अनुदान कटौती गर्नु उपयुक्त होइन । मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको एमाले तथा राप्रपालगायत दलहरुले बिरोधसमेत गरेका छन् ।
हिउँदे वर्षापछि अब किसानले खेतबारीमा बाली लगाउने समय भएको छ । यस्तो बेलामा आवश्यक मल नपाउने समस्याले किसानहरु हैरान हुने गरेका छन् । वर्षेनि देखिने यस्तो समस्या सरकारका लागि भने सामान्य बन्ने गरेको छ । खेती किसानी गर्ने हेरक व्यक्तिले चाहेजति मल, चाहेको समयमा र चाहेको ठाउँमा किन्न पाउनुपर्छ । खेतीपाती गर्ने न्यून आए भएका किसानलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउन सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । सरकारले अनुदान घटाउने वा बढाउने भन्दा पनि आवश्यक समयमा हरेक किसानले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँबाट गुणस्तरीय मल उचित मूल्यमा किन्न पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ । सरकारले अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई मलको ब्यापारमा हुने बिचौलियाको वर्चश्वलाई अन्त्य गरेर किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन गम्भीर बन्नुपर्छ ।
