१. कुनै पनि ब्यक्तिले आफ्नो देश बाहेक विश्वका अन्य मुलुकबाट शिक्षा आर्जन गरी प्राप्त शैक्षिक उपाधिको प्रमाणपत्र लिन सक्छ । यसरी प्राप्त शैक्षिक उपाधिलाई प्राय सबै मुलुकमा समकक्षता निर्धारण गर्ने परम्परा बिगत देखिनै चलि आएको विधि नै बनेको छ । नेपालबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरि युके, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकमा गएका विद्यार्थीहरुले सोही तह दोहर्याएर अध्ययन गर्नु परेको कुरा सुन्दै आएका छौं । यसरी दोहरिएर अध्ययन गर्दा पाठ्यक्रम नै फरक पर्ने हुँदा विषय भिन्न हुने, क्रेडिट आवरमा वृद्धि हुने, रिसर्च पेपरको प्रकृति फरक हुने, समयावधि बढि लाग्ने जस्ता थप अन्य प्रकारको समस्याले पीडा भएका कुरा र चर्चाबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं । भाषा बाहेकका विषयहरुमा यस प्रकारका समस्या आउनुको कारण तहगत पाठ्यक्रमको कमजोरी भन्नै पर्दछ । समकक्षता निर्धारणमा प्रमुख समस्या भनेकै प्रमाणपत्रको सत्यापन निरुपण गर्नु नै हो । देश भित्रै फर्जी प्रमाणपत्रको कारोबारमा वृद्धि भैरहँदा समकक्षताको सत्यापन विवादित बन्नु नौलो विषय होईन ।
२. समकक्षताको ब्यवस्था अन्यथा हैन, जरुरी मानिन्छ । नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट कक्षा १० र १२ उत्र्तीण गरेकाको हकमा हाम्रो देशमा फेरी सोही तह वा कक्षा अन्य मुलुकमा झैं दोहर्याएर पढनुपर्ने नियम छैन । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्दै आएको छ । यसका लागि तोकिएको निर्देशिका बमोजिमका विधि प्रक्रिया अनुशार नै समकक्षताको प्रमाणपत्र केन्द्रले प्रदान गर्दै आएको भनिएको छ । आवश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्र सहित तोकिएको शुल्क बुझाए पछि समकक्षताको सर्टिफिकेट प्राप्त हुने विधिले निरन्तरता पाएको भनिन्छ । अन्य देशमा जस्तो सम्वन्धित कक्षामा तोकिएको पाठ्यक्रम अनुशारका विषयहरु, विषयगत क्रेडिट आवर, पूर्णाङ्क, समयावधि खोजिदैंन, मात्र सर्टिफिकेट भए पुग्छ । प्रमाणपत्रको सत्यापन नाम मात्र देखिन्छ । झोले शिक्षण संस्था र फर्जी प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानेहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको बारेमा बारम्वार मिडियाले चर्चा उठाईरहेको छ ।
३. विश्वविद्यालय तह अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पिएचडी स्तरको समकक्षता निर्धारण प्रयोजनका लागि २०३०साल श्रावण ०१गते त्रिविवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड र कार्यविधि २०७३ लाई मिति २०७४ भाद्र २१ गतेबाट कार्यान्वयनमा आईसकेको सन्दर्भ समेत स्मरण गर्न जरुरी छ । साथै यस केन्द्रबाट २०७८ साल चैत्र १० गते प्रकाशित सूचनामा समकक्षता निर्धारणका प्रमुख मापदण्डका रुपमा पास गरेका विषयहरु र उक्त तहका त्रिविविका विषयहरु बीचको समानता, विषयगत क्रेडिट आवर ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि र अध्ययन अवधि ७५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढि हुनैपर्ने भनि किटानी गरिएको छ । अन्य कसैको थेसिस वा रिसर्च पेपर सार्ने, चोर्ने, नाम फेरेर पेश गर्ने, एउटै शिर्षकका थेसिस सयौं विद्यार्थीले पेश गर्ने, बिजुलीका पोलमा पाँच हजारमा थेसिस बिक्रिका विज्ञापन छरपष्ट हुने जस्ता हर्कतहरु रोक्ने प्रयोजनका लागि २०७९साल जेठ ९ गते प्लेजारीजम परीक्षा सम्वन्धि सूचना प्रकाशित गरी सोधपत्रको डिजिटल फाईल पेनड्राईभमा पेश गर्न र थप परीक्षणका लागि केन्द्रले अर्को सूचना मार्फत उक्त सोधपत्रको डिजिटल प्रति नेपाली युनिकोडमा हुनुपर्ने भनेको छ ।
४. त्रिविवि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले मिति २०७९ भाद्र १४ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सिंघालिया विश्वविद्यालय राजस्थान भारत, मेवार विश्वविद्यालय राजस्थान भारत, साइनाथ विश्वविद्यालय झारखण्ड भारत र लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालय पंजाव भारतबाट जारी विभिन्न तहका प्रमाणपत्रहरुको समकक्षता स्थगन गरेको छ । त्यस्तै सोही मितिमै गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ३वटाको खारेजी भनिएको छ । पछिल्लो पटक, मिति २०७९मंसिर२२गते अर्को सूचनाबाट फिलिपिन्स लगायत अन्य देशका शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने अधिकार नभएका तालिम केन्द्र तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र त्रिविवि ,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रदान गरेको समकक्षता २०७९मंसिर ९गते बसेको वैठकले नामै तोकेर मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको निर्णयबाट खारेज गरिएको भनिएको छ । यी पछिल्ला प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । करिब पचास वर्ष अघि देखि वितरित समकक्षताको अवस्था सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरुको नामै तोकेर प्रमाणपत्र खारेज वा स्थगन गर्नपर्ने अवस्थाको गम्भिर विश्लेषण जिम्मेवार निकायले किन गरेन भन्ने सबाल अर्को रहस्य भन्नै पर्दछ । समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेपछि सो को खारेजीको कारणहरु पहिल्याएर फेरी सोही प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिनु पर्ने होईन र ?
५. उल्लेखित उदाहरणहरु सन्दर्भलाई जोड्न प्रस्तुत गरिएका हुन् । प्रमुख सबाल भनेको फर्जी सर्टिफिकेटले दण्ड पाउनुपर्छ । वास्तविक प्रमाणपत्रले न्याय पाउनुपर्छ । बेठीक र गलतले प्रश्रय पाउनु भनेको ठीक र सत्यले सजाँय पाउनु हो । डाक्टरेट अर्थात विद्यावारिधिको उपाधिको लागि झोले विश्वविद्यालयबाट फर्जी प्रमाणपत्र बनाएर समकक्षता लिने र सो को अधिकतम दुरुपयोग गर्नेहरुको संख्याले मेहनतका साथ लगानी गरेर सही विश्वविद्यालयबाट अवधि र प्रक्रिया पूरागरी वास्तविक उपाधिप्राप्त ब्यक्तिहरु लज्जित बन्दै तिनै नक्कलीवालाको बिगबिगी देख्दा निराशा र दुर्भाग्यपूर्ण साबित भएको छ । समकक्षता निर्धारणका लागि निर्देशिका छ र सोको समयानुकूल संसोधन पनि भएको देखिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम नै समकक्षताको प्रमाणपत्र दिईएको हो भने सो खारेजी हुनु भनेको कि त कानून नै कमजोर हुनुपर्यो कि भने सो प्रमाणपत्र दिने ब्यक्तिहरु दोषी साबित भै दण्डित हुनुपर्यो । प्राविधिक रुपमा त्रुटी हो भने एउटा गल्ती भएपछि बारम्वार सोही प्रकृतिका त्रुटीहरु हुनुमा पक्कै गम्भिर बन्नै पर्दछ । हुँदैं नभएको उपाधि बोकेर मानव स्वास्थ्यमा उपचारको नाममा गरिने खेलवाडलाई मात्र नभै शिक्षाका क्षेत्रमा, प्राविधिक काममा, प्रशासनिक कार्यमा, सुरक्षा आदिका सबालमा भैरहेका अनगिन्ती अपराधहरुको दोषी को हो ?
६. अन्तमा, समकक्षताको सत्यापनका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेर परीक्षाको ब्यवस्था गर्न के ले रोकेको छ ? जबकि, अन्य मुलुकमा भने तोकिएको अवधि अध्ययन गरी तोकिएका विषयमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्छ । यसका लागि विषयहरु, भाषाको ज्ञान, खोज अनुसन्धान तथा सोधपत्रहरुका साथै ब्यवहारिक परीक्षा समेत उत्तीर्ण गर्नैपर्ने ब्यवस्था हुनुपर्दछ । शैक्षिक उपाधिका प्रमाणपत्रहरु दैनिक उपभोगका घरेलु वस्तु झैं बजारिया बन्नु हुँदैन । मानार्थ भन्दै वितरित गरिने प्रमाणपत्रहरुले शैक्षिक उपाधिलाई खिज्याउनु अर्को दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । बीना परीक्षा तथा आवश्यक ज्ञान र सीप हासिल नै नगरी शिक्षाका तमाम आदर्श, दर्शन,मूल्य, मान्यता, मूल्याङ्कन, विधि, प्रक्रिया,आदिलाई लत्याएर कागजी कुराहरुलाई मात्र आधार मानेर समकक्षता प्रदान गर्नु हुँदैन । यो प्रसंगमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिई सो उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र एनएमसी नं. प्रदान गर्ने प्रक्रियाको भने प्रशंशा गर्नै पर्छ । यो एक प्रकारको लाईसेन्स नै हो । यस प्रकारका उपाधि प्रत्येक पाँच वर्षमा फेरी परीक्षा लिई नविकरण गरिनु राम्रो हुन्छ । अन्य देशबाट प्राप्त उपाधि बमोजिम कुनैपनि तह चाहे विद्यालय स्तरको कक्षा नै किन नहोस, विश्वविद्यालय स्तरका सबै तहको वर्षको एकपटक उपयुक्त क्राईटेरिया निर्धारण गरी तहगत परीक्षा लिएरमात्र निर्विवाद शैक्षिक उपाधिका प्रमाणपत्रहरुको समकक्षता प्रदान गरियोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
