हेटौंडाः हेटौंडामा मंगलबार ‘नेपालको कानुनमा महिला अधिकारको व्यवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल समूह—६७ हेटौंडाको आयोजनामा अन्तरक्रिया भएको हो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल समूह—६७ हेटौंडाका संयोजक हेमन्त ढकालको सभाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा अन्तरक्रिया भएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख श्रेष्ठले नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता जर्मनीकी क्लारा जेट्कनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको स्मरण गर्नुभयो । नेपालमा महिला अधिकारको कुराहरु संविधानमा उलेख्य भएको तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी नभएको उहा“ले बताउनुभयो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल समूह—६७ हेटौंडाका संयोजक ढकालले महिलामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाको विकास गर्न नारी दिवसले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । संख्यात्मकरुपमा नेतृत्व तहमा पुग्ने महिला कम भए पनि विकास निर्माणसँगै सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा उनीहरूले उदाहरणीय काम गरेको उहाँको भनाई छ ।
अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले नेपालको संविधानले महिलाका लागि उल्लेखनीय हक अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संरक्षित गरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्थासमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले महिलाको हक अधिकारअन्तर्गत् आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउने, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्यको सुनिश्चतता, हरेक राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा घट्ने कतिपय घटनाहरु त पीडित महिलाले आफ्नो इज्जत, डर, प्रतिष्ठा र धम्कीको कारण लुकाईछिपाई राखी सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
