शैक्षिक गतिविधि तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले रेडियो निकास ९३.४ मेघाहर्जका कार्यक्रम सञ्चालक डीबी बर्तौलाले विद्यालय सञ्चालनलगायत शिक्षक नियुक्तिमा भएका अनियमितताबारे नेपाल शिक्षक महासंघ हेटौंडा उपमहानगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष दीपक अधिकारीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
समाजः कोभिड–१९ ले ५ महिना बन्द भएका विद्यालय भदौ २७ गतेबाट भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुनेगरी सञ्चालन भएको छ । सुरक्षाका मापदण्ड विद्यालयले अपनाइरहेका छन् या छैनन् ?
अधिकारीः पहिलो लहरजस्तै दाोस्रो लहरले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तब्यस्त बनाएको छ । वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका रुपमा अनलाइन कक्षा विद्यालयले सञ्चालन गरेको थियो भने केही विद्यालयमा असम्भव भएपछि अनलाइन कक्षा भएको थिएन । अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएपछि शिक्षक महासंघ तथा संगठनले विद्यालय खोल्नुपर्छ भनेपछि प्रशासनले विद्यालय खोल्नसक्ने आधार पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र कार्यढाँचा पेश गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । विद्यालयले २७ गतेबाट भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सुचारु गर्ने गरी कार्यढाँचा पेश गरेसँगै विद्यालय सञ्चालनमा आएका थिए । जसअनुसार आचारसंहिताअनुसार विद्यालयले सुरक्षा मापदण्ड अपनाइरहेको छ ।
समाजः विद्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, अनुगमन भएको छ ?
धिकारीः कुनै विद्यालयमा थोरै विद्यार्थी, कुनैमा धेरै विद्यार्थी हुने कुरालाई मध्यनजर गरी समस्या समाधानका निम्ति कार्यढाँचा पेश गर्न उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको थियो । शिक्षकहरुले दैनिकरुपमा स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गरी सिकाई सहजीकरणमा प्राथमिकता दिएका छन् । विद्यार्थीका हकमा भने विद्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिने, मास्क अनिवार्य, आँखा, नाक, मुखमा हातले नछुनेजस्ता नियमहरु पालनामा जोड दिइएको छ । धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालय कक्षागत जोरबिजोर प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् । बिरामीको लक्षण भएकालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । एक बेन्चमा २ जना विद्यार्थी, अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दुरी कायम भएको छ । यसरी विद्यालय सञ्चालन भइरहेको र अनुगमनका क्रममा सबै विद्यालयले कार्यढाँचाअनुसार नै नियम पालना गरेका छन् । विद्यार्थीमा कुनै समस्या देखा परेको छैन । शैक्षिक गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएर तिव्र गतिमा विद्यालयले पठनपाठन अघि बढाइरहेको अवस्था छ ।
समाजः शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानजस्ता संवेदनशील कुरामा आफ्नालाई मात्र पहुँच दिएको कुरा छ । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा लाग्ने गरेको यस्ता गम्भीर आरोपप्रति के भन्नुहुन्छ ?
अधिकारीः यस्ता गम्भीर आरोप शिक्षा क्षेत्रमा नआएका होइनन्, आएका हुन् । आएका गुनासो तथा समस्यालाई शिक्षक महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ । समस्यामा परेका शिक्षकलाई महासंघले केही न केही गर्ने गरेको छ । आएका गुनासोलाई मात्र महासंघले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गर्ने भएपनि गुनासो भने आउने गरेका छैनन् । जसले गर्दा आरोप सिमितमात्र हुने गरेका छन् ।
समाजः सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि शिक्षक महासंघ तथा संगठनले विरोध जनाएका थिए । जसमा शिक्षकलाई विभेद गरियो भन्ने कुरामा उपमहानगरको धारणा के छ ?
अधिकारीः शिक्षकप्रति जुन सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति छ, अन्दोलन नगरी नहुने बाध्यता शिक्षकलाई पार्ने गरेका छन् । आफ्ना अधिकारका लागि शिक्षकले पनि नाराजुलुस लगाएर मात्र अधिकार पाउने अवस्था सरकारले गरेको हो । शिक्षाका हितका लागि शिक्षामन्त्री जिम्मेवार नबन्दा यस्ता कुरा शिक्षकहरुले झेल्न बाध्य छन् । निजामति कर्मचारी र सेनालाई दिइएका सेवासुविधा र शिक्षकलाई दिइएका सुविधामा धेरै अन्तर रहेकोप्रति शिक्षक महासंघ खेद व्यक्त गर्दछ । शिक्षामा देखिएको कमीकमजोरी औंल्याएर शिक्षकलाई प्रोत्साहनको बाटो हुनुपर्ने साथै अन्यायपूर्ण व्यवहारमा उपमहानगरले प्रतिकार गर्न सकेको छैन ।
समाजः शिक्षक सेवा अयोगको करार सूचीमा रहेकी एक महिला शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापको मिलेमतोमा निवेदन नै नलिएको भन्ने विषयको वस्ताविकता के हो ?
अधिकारीः शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कुरामा शिक्षा क्षेत्र रहेको छ । जब स्थानीय तहमा शिक्षालाई हस्तान्तरण गरियो, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको ४ वर्षमा शैक्षिक गतिविधिका कमीकमजोरी औंल्याउन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिबाट शिक्षा क्षेत्र सुधार भई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा भनेको मेरुदण्ड भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । देशभर शैक्षिक गतिविधिको उत्कृष्ट सम्मान हुन आवश्यक छ । जसरी करार सूूचीमा अनिमिययता भयो भन्ने विषय छ, यस विषयमा शिक्षक महासंघको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । उत्कृष्ट करार सूचीबाट छनौट भएर आएका शिक्षकले विद्यालयमा पढाउन पाउनुपर्ने हुन्छ । विज्ञापन नखुलेसम्म जुन विद्यालयबाट विज्ञापन आए पनि सबैलाई स्थान दिनुपर्दछ ।
समाजः राक्सिराङ गाउँपालिकाले शिक्षाका क्षेत्रमा सीपमूलक तालिमहरु आयोजना गरेको पाइएको छ । तर शिक्षकहरु तलबका लागि ४ महिना कुर्नुपरेको गुनासोप्रति के भन्नुहुन्छ ?
अधिकारीः अन्य विविध कारणले शिक्षकका तलब ढिला आउने गरेका छन् । यस विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छौं । तर यस विषयको निचोडमा पुग्न सकेको छैन । शिक्षकलाई मर्कामा पर्नेगरी गरिएको यस कार्यप्रति शिक्षक महासंघले प्रतिरोध गरिरहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाजस्तो क्षेत्रमा यस्ता विषय हुने गरेको छ । शिक्षा स्थानीय तहमा आएपछि शिक्षकले कति तलब, के कति छुट्टी पाउँछ भन्ने कुराको टुंगो सरकारले लगाउनुपर्छ ।
समाजः शिक्षक तथा शैक्षिक क्षेत्रको हितमा आगामी योजना के रहेका छन् ?
अधिकारीः शिक्षकका सेवा सुविधाका लागि ५० लाख बजेट माग गरिएको छ । दरबन्दी मिलानलाई व्यवस्थापन गरिनेछ । न्यायसंगतपूर्ण हुनुपर्ने माग गरी उचित ढंगबाट तलब वितरण हुनुपर्ने माग गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा के के गरियो ? भन्ने कुरामा छलफल हुने छ । संस्थागत तथा निजी विद्यालय दुबैका हितमा मजबुत बनाई समन्वयका साथ कार्य गरिने छ ।
