आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा सबै स्थानीय तहहरु नयाँ बर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । आगामी बर्ष स्थानीय तहले गर्नु कामको प्राथमिकीकरण र बजेटको व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरु परामर्शमा छन् । कोरोनाबाट देशको सबै क्षेत्र प्रताडित भएको अवस्थामा बन्ने बजेटले दिने प्राथमिकताका क्षेत्र धेरै हुने छन् । त्यस मध्ये आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको पक्ष निर्धारण गर्न सक्नु पर्दछ । समाजमा नयाँ समस्या देखिएका छन् भने तिनको समाधानका लागि पनि नयाँ सोच र चिन्तन आवश्यक छ । सोही अनुसार बजेट बनाइनु न्यायसंगत हुन सक्छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट माग र सुझाव दिने काम पनि हुन थालेका छन् । पहुँच भएका वर्गले त सुझाव दिन्छन् तर आर्थिक रुपमा शोषित र पीडित बन्दै आएका वर्गका लागि पालिकाहरु स्वयम् जिम्मेवार बन्नु पर्ने हुन्छ ।
आगामी बर्षका लागि हेटौंडाको शैक्षिक क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यक्रम र बजेट माग गरिएको छ । शिक्षकहरुको पेशागत संगठनले २७ बुँदे सुझाव समेत हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दिएको छ । स्थानीय तह भित्रका सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो । त्यसैले आगामी दिनमा नयाँ कार्यक्रम थप गर्नु पूर्व नै कार्यक्रम पेश गर्नु र बजेट व्यवस्थाको माग गर्नु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । शिक्षक समाजको अगुवा वर्ग हो । उसले आफ्नो क्षेत्रको अतिरिक्त समाजकै प्रतिनिधित्व हुने गरी समग्र पालिकाको आगामी कार्यक्रम पेश गर्न सक्नु पर्ने थियो । तर आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रलाई सीमित गर्र्दै उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रको मात्र चिन्ता गरेका छन् ।
स्थानीय तहको शैक्षिक विकासका लागि संघीय निकासा मात्र अपुग हुँदै आएको छ । स्थानीय तह आर्फै पूर्ण अधिकार प्राप्त सरकार भएकाले स्थानीय शिक्षाको विकास र विस्तारको जिम्मेवारी पनि उसको हो । त्यसैले संघको अनुदानमा मात्र भर पर्नु भन्दा आफ्ना तर्पबाट पनि आवश्यक बजेट बिनियोजनको मागलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्दछ । शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, विद्यालयको गुणस्तर, परीक्षण, अनुगमन गर्ने देखि गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा पालिकाहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रको कार्यक्रम र बजेटमात्र अपर्याप्त भएको कुरालाई स्थानीय तहहरुले मनन् गर्न आवश्यक छ । यही कुरा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई शिक्षक महासंघले सम्झाएको छ । समाज विकासका लागि अगुवाई गर्ने क्षेत्र शिक्षा नै भएकाले स्थानीय तहको बजेटमा प्राथमिकता पाउनु पर्दछ ।
संघीय सरकारले प्रदान गर्ने भौतिक निर्माण अनुदान, सशर्त अनुदान, नियमित अनुदान बाहेक पालिकाको थप २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नका लागि शिक्षक महासंघले माग गरेको छ । स्थानीय विद्यालयहरुको जिम्मेवारी पालिककाकै हुने भएकाले अपनत्वका लागि पनि थप बजेट विनियोजन आवश्यक हुन्छ । संघले दिएको रकम विद्यालय र शिक्षकलाई निकासा दिने मात्र पालिकाको जिम्मेवारी होईन । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई संस्थागतसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको चुनौती हो । कुन विद्यालयको अवस्था के छ र उसलाई कस्तो सहयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले नजिकबाट हेरेको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन आवश्यक पर्ने पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
