सरकारले देशभर विभिन्न योजनाको शिलान्यास गर्ने अभियानै चलाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको शिलान्यास कार्यक्रमले देशको विकासमा आमूल परिवर्तन आउने सरकारी पक्षको दावी छ । तर आम नागरिकले यो कुरालाई विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । शिलान्यास हुँदैमा कुनै पनि परियोजना पूरा भएका छैनन् । सत्तापक्षमा नै भएको विवादले सरकारी पक्ष जनतामुखी देखिने अभियानका रुपमा शिलान्यासहरु गरिएको अनुमान गर्न कठिनाई छैन । दशकौंसम्म पनि सम्पन्न नभएका आयोजनाको समेत शिलान्यास गर्न थालिएको छ । विकासकै लागि यस्तो भएको भए राम्रै हुने थियो तर कार्यक्रममा आउने अतिथिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिमात्र हुने गरेको छ । राज्य ढुकुटी प्रयोग गरी दलीय कार्यक्रम गर्दा हुने आलोचनाबाट बच्न शिलान्यासलाई माध्यम बनाउने गरेको प्रष्ट छ ।
कार्यक्रमका वक्ताले विकासको कुनै खाका प्रस्तुत गरका छैनन्, बरु राजनीतिक भाषणबाजीमै उद्घाटन कार्यक्रम सकिएका छन् । सरकारी कार्यक्रमको बहानामा संगठन विस्तारका क्रममा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने अभियान चलाइएको छ । अहिले शिलान्यास गरिएका योजनाहरु राजनीतिबाट मात्र प्रेरित छन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । सरकारले गरेका कामको सूचीमा राख्नका लागि मात्र शिलान्यास गरिएको प्रष्ट छ । यही अभियानअन्तर्गत् हेटौंडाले पनि अवसर पाएको छ । ५ वर्ष बढी समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गामा बल्ल शिलान्यासको काम भएको छ । हेटौंडा–१४ स्थित कालापानीको २ सय विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको ६२ प्लटहरुमा उद्योग खुल्ने गरी मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ । ७ अर्बको लागतमा ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु देश दौडाहा गर्ने माध्यमका रुपमा विकासे योजना अघि सार्दै कार्यक्रम गर्ने माध्यम बनाइएको हो । संसद पुनस्र्थापना भएपछि वा बैशाखमा निर्वाचन नहुने सुनिश्चित भएपछि सरकारी अभियान फेरि सुस्त हुन थालेको छ । आफ्नो समूहको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सरकारी कार्यक्रम बनाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने परम्परा नै छ । अहिलेको शिलान्यास कार्यक्रम पनि कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने तथा आफ्नो समूहलाई हौसला दिने प्रक्रियामात्र हो । यसरी शिलान्यास गरिएका धेरै योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नपरेका छन् भने कतिपयमा बजेट नै छैन । तर शिलान्यास गरिनुले राजनीतिक उद्देश्यमात्र हो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
सरकारको पछिल्लो सक्रियताले नागरिकमा भने केही आशा देखाएको थियो । कुनै पनि विकासे अभियान चुनाव केन्द्रित भन्दा सदावहार बनाइनु आवश्यक छ । जुन सरकार आए पनि विकासले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । तर देशमा भएका सबै विकास आफैंले गरेको दावी गर्नुपर्ने भएपछि अर्को पक्षले थालेका योजनालाई अलपत्र बनाउने प्रचलन पुरानै हो । योजनासहितको बजेट व्यवस्था गरेर मात्र गरिने विकासे अभियानलाई कसैले पनि अवरुद्ध गर्न सक्ने छैनन् । यसपटकको शिलान्यास अभियान पनि राजनीति उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित हैनन् भने आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ र निर्माणको काम सुरु भइहाल्नु पर्दछ । नत्र नागरिकले विकासमाथि दल र नेताहरुको राजनीतिमात्र बुझ्नेछन् ।
