संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिदिएको छ । संवैधानिक इजलाशमा भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए । संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा सार्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान ट्रयाकमा आएको विज्ञहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । लामो बहसका क्रममा सरकारको पक्षबाट प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुने दावी गरेका थिए । तर लिखित संविधान भएको मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार नहुने भन्दै संविधानका जानकारदेखि आम नागरिकसमेतले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलाश गठन भएको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ । फैसलामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ । फैसलामा सरकारले संसद बैठक नबोलाउने आशंका गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ । दुई महिनाभन्दा बढीको अन्यौल सर्वोच्चको फैसलासँगै समाप्त भए पनि भावी राजनीतिक अवस्था अझै स्पष्ट देखिँदैन ।
फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । आफ्नै दलका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको अवस्था छ । त्यही झोँकमा संसद विघटन गरे पनि अदालतले अस्वीकार गरेपछि अब प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् भन्ने अड्कल सुरु भएको छ । अब राजनीतिक नैतिकता कतै बाँकी छ भने प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतीक्षाबिना नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने नैतिक आधार गुमाइसकेको अवस्थामा फेरि संसदमा फर्केर सवालजवाफ पक्कै प्रधानमन्त्रीको रोजाई नहुन सक्छ । काम गर्न नदिएको भन्दै आफैंले विघटन गरेको संसदमा फेरि प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उभिएर जवाफ दिन पक्कै पनि प्रधानमन्त्री तयार हुने छैनन् ।
अहिलेकै अवस्थामा सत्तारुढ दल कानुनीरुपमा विभाजन नभए पनि एकै ठाउँमा बसेर सरकार सञ्चालन गर्लान् भन्ने अनुमान गलत हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए संसदबाट अविश्वासमार्फत् केपी शर्मालाई हटाई नयाँ सरकार निर्माणको खेल सुरु हुनेछ । त्यतिबेला कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने पक्का नै छ । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार सांसदहरुको मोलमोलाई नहोला भन्न सकिँदैन । यो अवस्था आउन नदिन दलहरु इमान्दार भई संयुक्त सरकारको पहल गर्न आवश्यक छ । निश्चित रोडम्याप बनाई त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार गठन हुनुपर्दछ । अब अघिल्लो पुस्ताले सरकारको नेतृत्वमा लोभ नगरी नयाँ पुस्तालाई अघि नसार्ने हो भने आम नागरिकमा अब बन्ने सरकारप्रति पनि विश्वास हुने देखिँदैन ।
