जनताका समस्यामा छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने स्थान संसद हो । कोरोनाको महामारी र बाढी पहिरोको त्रासमा नागरिक बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरु यतिबेला राज्यसँग गुहार मागिरहेका छन् । तर नागरिक आवाज सुनुवाई गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु बन्द छन् । संघीयदेखि प्रदेश संसदहरु बन्द गरेर सरकारहरुले जनताको गुनासो सुन्ने अवस्थाबाट आफूलाई टाढा राख्न चाहेको देखिएको छ । संसदमा छलफलको विषय नभएको तथा सरकारका तर्फबाट काम दिन नसेको भन्दै संसद बन्द छन् । तर महामारी तथा बाढी पहिरोबाट प्रताडित नागरिक आवाजको सुनुवाई र छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने जनताको प्रतिनिधि संस्था बन्द छ । त्यसैले यतिबेला संसद बन्द होइन कि सञ्चालन गरी संसद मार्फत जनआवाजको सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
संसदमा सांसदहरुले आफ्ना क्षेत्र र जिल्लाका नागरिक आवाज उठाउने भएकाले सरकारले अप्ठेरो महसुस गर्ने गर्दछ । राजनीति गर्नकै लागि भएपनि सांसदहरु जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा जानु पर्ने भएकाले विपद्को समयमा बोलिदिनु दायित्व ठान्दछन् । त्यसैले अन्य काम नभए पनि नागरिक समस्याका विषयमा छलफल गर्नकै लागि भएपनि सांसदहरुलाई यतिबेला संसदको बैठक आवश्यक छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आलोचना गरिरहेको अवस्थामा सरकार संसद सञ्चालनमा अनिच्छुक देखिन्छ । त्यसैले विगत वर्ष भन्दा यसपटक छिटै अधिवेशनहरु अन्त्य भएका हुन् । यतिबेला सञ्चार माध्यममा आएका समाचार बाहेक सरकारले सांसदहरुको दवावको सामना गर्नु परेको छैन । प्रतिपक्षीले पनि सरकारलाई बलियो खबरदारी गर्न सकेको छैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न संसद सुचारु गरेको प्रदेश सरकारले यतिबेला जनता संकटमा परेका बेला सबै जनप्रतिनिधिको सल्लाह, सुझाव र योजनामा संयुक्त रुपमा काम गर्न पनि संसदमा छलफल सञ्चालन गर्नु जरुरी थियो । तर सरकार र प्रतिपक्षी दुबै यतिबेला हाईसञ्चो छ, तर नागरिक समस्यामा छन् ।
जनप्रतिनिधिका आवाज सरकारले सुन्नै पर्दछ । यसका लागि बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले सहजीकरण प्रयास गरेको छ । बागमती प्रदेशमा कोभिड–१९ र बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिले पारेको असर र न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासका विषयमा भर्चुअल अन्तरक्रिया भएको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको विषम् परिस्थितिमा संसद बैठक बस्न सहज छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रकोप न्यूनीकरणमा गरेको कामका विषयमा प्रविधिको उपयोग गरी छलफल भएको छ । भर्चुअलमार्फत नै भएपनि सांसदहरुले सरकार समक्ष गुनासा राखेका छन् भने सरकारले आफूले गरेका कामको विषयमा जानकारी दिने मौका मिलेको छ । यो घटना संघीय संसद र अरु प्रदेशका लागि पनि उदाहरणीय बन्नु पर्दछ ।
एउटै सभाहलमा उपस्थित भएर बैठक बस्न नसके पनि प्रविधिको प्रयोगबाट पनि जनगुनासा सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न विकल्पको खोजी हुन आवश्यक छ । जसको सुरुवात बागमती प्रदेश संसद सचिवालयले गरेको छ । प्रदेश सभामुखको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीदेखि विपक्षी दलको नेता र सांसदहरुको सहभागिता रह्यो । यसले प्रदेश बैठकको झल्को दिएको छ । नागरिकले भोगिरहेका तत्कालका समस्याका विषयमा विपक्षीले देखेका र भोगेका, तथा सत्तापक्षकै सांसदहरुको सुझाव सरकारका लागि उपयोगी हुने छन् । यस्तै संकटमा नागरिकलाई प्रदेश सरकारले गरेका काम र भावी योजनाबारे जानकारी दिने अवसर पनि भएको छ । यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशको संसद सचिवालयको प्रयासले संसद बैठककै झल्को दिएको छ । बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभ्यास अन्य प्रदेश र संघीय संसदका लागि पनि उपयोगी हुनु पर्दछ र निरन्तरता पनि ।
