कोरोना महामारीबाट समाजका सबै पक्ष प्रताडित छन् । बालबालिका, युवा, बृद्ध सबै उमेर समूहलाई कोरोनाको कहरले प्रभावित पारेको छ । लामो समयदेखि घर भित्रै खुम्चनु पर्ने विश्वका धेरै नागरिकको एउटै दशा बनेको छ । नेपालका सबै पेशा, व्यवसाय ठप्प छ । आर्थिक रुपमा देश नै जर्जर हुँदै गएको छ । नागरिकदेखि राज्यका आम्दानीका श्रोतहरु बन्द छन् । छाक टार्ने र बाँच्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकप्रतिको जवाफदेहीता राज्यको हो । श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी नागरिकलाई सेवा दिन सक्नु पर्दछ ।
यस्तो महामारीमा पनि केही व्यक्ति र समूह कामाउधन्दामै व्यस्त छन् । न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत नभएकाहरुले देश र जनतालाई थप संकटतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको अनुभूति बढ्दै गएको छ । जनताको उद्दार, सहायताका कार्यक्रम, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार, स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्ततामा ध्यान दिन छाडेर कमिसनका लागि योजना बनाउनेहरुबाट नागरिकले निराशा बाहेक पाउने केही पनि छैन ।
आपत्को समयमा काम गर्दा जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको ध्यान नपुग्न पनि सक्छ । नियत खराब नहुँदा पनि हतारमा गरिएका काममा लतार पतार नहोला भन्न सकिँदैन । यदि यस्तो हो भने नागरिकलाई स्पष्ट भन्नु पर्दछ । काम गर्दा कमजोरी हुन सक्छन् । यसमा होशियारीका लागि खबरदारी आवश्यक हुन्छ । यस्तो खबरदारी गर्ने नागरिक तहबाटै प्रभावकारी दवाव आजको आवश्यकता हो । नागरिक समाज वा अगुवाहरु पनि यस्तो संकटको समयमा नागरिकका पक्षमा वकालत गरेको कहीँ कतै सुनिएको छैन । के अधिकार राजनीति मात्र हो वा बाँच्न पाउने विषय पनि अधिकार हुन् ?
यस लेखमा शिक्षालाई विषय बनाउने प्रयास गरिएको छ । बालबालिकाहरु छ महिनादेखि घर भित्रै खुम्चन बाध्य छन् । छ महिनादेखि साना नानीहरु बाबुआमारुपी सुरक्षा घेरामा छन् । घरबाट ननिस्कन सरकारले दिएको निर्देशनलाई पालना गराउने जिम्मेवारी अभिभावकको हो । त्यसैले बालबालिकाहरु ईच्छा विपरित नै घरको चौघेरा बाहिर निस्कन सक्दैनन् । यसका लागि कसैलाई आरोपित गर्नुपर्ने छ भने त्यो हो कोरोना महामारी । ज्यान भन्दा अन्य कुरा ठूलो हुन सक्दैन । त्यसैले कोरोना विरुद्धको लडाई भनेकै शारीरिक दूरी कायम गर्नु नै हो । र अन्य काम नहुँदा घरमै बस्नु जरुरी पनि छ ।
थुनुवाका रुपमा रहेका बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारका लागि भन्दै यतिबेला शैक्षिक माफियाहरुले खेलोफड्कोको जाल बिछ्याउने प्रयास गर्न सक्छन् । बाल शैक्षिक क्रियाकलापका नाममा अभिभावकहरुले दण्डित हुनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । महामारी थिएन भने आजसम्म कक्षा दशसम्मका नानीहरुले दोश्रो त्रैमासिक परीक्षा दिने तयारी गर्ने थिए । यस्तै क्याम्पस तहमा अर्को वर्ष वा सेमेष्टरको परीक्षा हुने समय भइसकेको हुने थियो । तर सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने बालबालिकाहरुलाई कोरोनाको मारमा अभिभावकको निगरानीले हैरानी बनाएको छ । त्यस माथि पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षाका नाममा अभिभावक माथि डण्डा घुमाउन थालेको अवस्था छ ।
विद्यार्थी विद्यालयको कम्पाण्डमा नपुगेको छ महिना बढी भइसकेको छ । तर निजी विद्यालयहरुले भर्ना शूल्कका नाममा मोटो रकम असुल उपर गर्न थालेका घटनाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । अनलाईन कक्षाका लागि महंगो मोवाईल वा ल्यापटप खरिद गर्न अभिभावकहरु बाध्य भएका छन् भने विद्यालयमा कम्यूटर र विज्ञान प्रयोगशालाको शूल्क पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार खर्चदेखि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मर्मतको समेत रकम असुल उपर सुरु भएको छ । यसले अभिभावकहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यतिमात्र होइन सरकारले एक महिनाको शूल्क मिनाहा भनेर सुरुमै घोषणा गरेको हो । चैत्रसम्मको शूल्क बुझाइसकेका हुनाले अभिभावकहरुले बैशाखको शूल्क स्वतः छुट पाउनु पर्दछ ।
लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीहरुले तलब नपाएका गुनासा छँदैछन् । कक्षा नभएको समयको पारिश्रमिक दिन नसक्ने जवाफ फर्काउने विद्यालय सञ्चालकहरुले कक्षा नै नभएको अवधिको शूल्क असुल उपर गराउन दवाव दिँदा पनि अभिभावकको पक्षमा बोलिदिने कोही देखिएको छैन । निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याव्सन भदौपछि शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएका छन् । प्याव्सनको यस किसिमको गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णयको व्यापक विरोधपछि शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब नदिने नभई दिन नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्ने आशय रहेको प्याव्सनका पदाधिकारीले दावी गरेका छन् । यसको अर्थ साउनसम्मको पारिश्रमिक विद्यालयका तर्फबाट नै दिइने प्रतिबद्धता हो । अब भदौदेखिको पारिश्रमिकका लागि मात्र अभिभावकहरुसँग शूल्क लिनु स्वभाविक हुने देखिन्छ । तर यही विषयमा पनि संगठित आवाज आवश्यक छ । तर कस्ले बोलि दिने ?
पाँच कक्षासम्मका नानीबाबुहरुले अनलाईन कक्षामा पढाएको केही पनि बुझ्दैनन् । तर कतिपय विद्यालयहरुले शिक्षकलाई काम दिन वा शूल्क असुलउपर गर्नका लागि सबै कक्षामा अनलाईन पढाई गराएको अवस्था छ । अनलाईन पनि असार साउनबाट सुरु भएको छ भने शूल्क बैशाखदेखिकै दावी गरिएको छ । बिना औचित्य भर्ना शूल्क लिने र सुरुदेखिकै मासिक शूल्क उठाउने उर्दीका विरुद्धमा अभिभावकलाई साथ दिने कथित अभिभावक संघहरु खै कता छन् ? पार्टीको भातृ संस्थाका रुपमा मात्र खडा भएका भए हुन भने भन्नु केही छैन । होइन भने अभिभावकलाई परेको मर्कामा अतिकति त बोल्नु पर्ने होइन ? यस्तै विद्यालयमा रहेका शिक्षक अभिभावक संघदेखि अधिकारवादी भनाउँदाहरु पनि यस्तो महामारीमा अभिभावकहरुलाई परेको पीरमर्कामा किन बोलिदिँदैनन् ?
कोरोनाको कहर मुनाफा कमाउनेलाई मात्र लागेको त पक्कै पनि होईन । दैनिक ज्याला मजदुरी गरी छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएका अभिभावकहरुले कोठा भाडा तिर्ने कि विद्यालयको शूल्क तिर्ने कि खाना र नानाको जोहो गर्ने ? त्यसैले सकेसम्म त्यस्तो वर्गीय अभिभावकहरुलाई विद्यालयहरुले सहुलियत दिन आवश्यक छ । शिक्षकहरुलाई भदौदेखिको पारिश्रमिक दिनका लागि रकम अपुग भए स्थानीय तहबाट अनुदानका लागि आवश्यक पहल हुनु पर्दछ । यस्तै विद्यालयले शूल्क उठाउँदा पनि पारिश्रमिक बाहेक मुनाफा कमाउने ध्याउन्न यतिबेला राख्नै हुँदैन ।
शिक्षक कर्मचारीको लागि पारिश्रमिक दिन ४० प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क उठाउनै पर्दैन । यस्तै भर्ना र अन्य शूल्क यतिबेला नलिने घोषणा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गर्ने हो भने अभिभावकको मन जित्ने छन् । संकटमा सहुलियत दिएमा सहज अवस्थामा सञ्चालकले तोकेको शूल्क नबोली अभिभावकहरुले भुक्तानी गरेकै हुन् । यी नै विषयमा स्थानीय तहदेखि विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरु बीच समन्वय गरिदिने निकाय र वा संस्था यतिबेला खाँचो परेको छ ।
विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक कर्मचरी बीचमा सहमति गराउन भन्दै स्थानीय तहमा पटक–पटक बैठक भएका छन् । तर, अभिभावकका समस्या उठाउने र बोलिदिने पक्षमा कोही पनि देखिँदैनन् । विद्यार्थी अभिभावकहरु चाहीँ अब अभिभावकविहीन बन्नुपर्ने नै हो ? सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशिकामा विद्यार्थीका लागि ईन्टरनेट निशुल्क भनेको छ । त्यही सुविधा कसरी कहाँबाट कति समयका लागि पाउने भन्ने स्पष्ट छैन । यस सम्बन्धमा पनि जानकारी कहाँबाट कसले दिने ? अनलाईन कक्षाका लागि जुटाउनु पर्ने खर्च, विद्यालयको शूल्क यथावत अवस्था, लकडाउनले बन्द भएको आर्थिक श्रोत अभिभावकहरुका महासंकट बनेको अवस्था छ । यस्ता विषयमा अभिभावकका लागि संगठित रुपमा बोलिदिने दह्रो संस्था आज खाँचो परेको छ ।
