नेपालको ठूलो जनसंख्या बालबालिकाले ओगटे पनि उनीहरुको सर्वाङ्गिण विकास हुन सकेको छैन । परिवारको सम्पन्नतामा बाल अधिकार उपयोग भएको अवस्था छ । गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु अधिकारबाट बञ्चित नै छन् । आज पनि नेपालका धेरै बालबालिकाहरु सडकपेटीमा छन् भने कतिपय अनाथाश्रममा छन् । अभिभावकहरुसँगै भएकाहरुको पनि अवस्था सुखद् छैन । प्राकृतिक विपत्ती र महामारीबाट अभिभावक गुमाएकादेखि पारिवारिक बेमेलका कारण सडक वा आश्रममा पुगेकाहरु बाँच्नकै लागि जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् । कानूनी अधिकार उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाहरुलाई समाज र राज्यले आफ्नो जिम्मामा लिनु आवश्यक छ । तर राज्यबाट पनि त्यस प्रकारको योजना छैन । बालअधिकारका लागि गरिएका सन्धि वा सम्झौता वा प्रतिबद्धताहरु देखावटी मात्र हुँदै आएका छन् ।
बालअधिकार संरक्षणका लागि नेपालमा विभिन्न ऐन नियम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु नभएका हैनन् । नेपालमा २०४८ सालअघि बालअधिकारका लागि नीति बनेको देखिँदैन । त्यस यता धेरै ऐन नियमहरु बनेका छन् । अहिले त बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने गराउने गरी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय नै छ । तर सो मन्त्रालयले चालेका कदमहरु अझै लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नै सकिएको छैन । केही गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका अभियान पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संस्थाहरुले बालबालिका भन्दा पनि योजना बनाउने र बजेट मात्र ल्याउने काम गरेको पाइन्छ । जसले बालबालिकाको क्षेत्रमा हुनु पर्ने जति काम नभएको वास्तविकता हो ।
सबै खाले विपत्तिमा बालबालिकाहरु बढी जोखिममा हुने गर्दछन् । त्यस माथि कोभिडबाट बालबालिकाको क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित बनेको छ । स्वास्थ्यदेखि खानपान र शैक्षिक अधिकारबाट समेत बञ्चित छन् । निरन्तर घरभित्र बस्नुपर्दा उनीहरुको मनोविज्ञानमा पर्ने असरको नतिजा भविष्यमा देखिने छ । यो महामारीले बालबालिकामा पार्ने प्रभावको सम्बोधन गर्न तत्कालै अग्रसर नहुने हो भने भविष्यमा स्थायी क्षति पुग्ने पक्का छ । बालबालिकालाई कष्ट र जोखिमबाट जोगाउनु आजको चुनौती हो । महामारीबाट बालबालिका जोगाउन र हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यले ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । आजदेखि नै शिक्षा, बालसंरक्षण, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाईमा गरिने लगानीले भावि क्षति न्यूनिकरण हुन सक्छ ।
विपद्मा बाल अधिकार सुनिश्चित गराउनु अभिभावकदेखि राज्यको समेत जिम्मेवारी हो । विपद्मा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने र भविष्यमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने वर्ग बालबालिका हुन् । तसर्थ यस्तो अवस्थामा विशेष ध्यान पुर्याउन सक्नु पर्दछ । बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि कुनै एक पक्ष मात्रले योगदान गरेर पुग्दैन । घरपरिवार समाज र देशकै भविष्यसँग जोडिएको बालबालिकालाई सहज वातावरण दिन आवश्यक हुन्छ । तसर्थ अधिकार सुरक्षित गरिदिएर मात्र देशको भविष्य सुन्दर हुन सक्छ । अधिकारविहिन बालबालिकाले भोलिका दिनमा परिवार, समाज र राज्यका लागि दिने योगदान पनि त्यहि अनुरुपको हुन सक्छ । विपद्मा बालबालिको अधिकार सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी समाजका सबै वर्ग, समुदाय र सदस्यको हो । अन्य क्षेत्रमा जस्तै बालअधिकार संरक्षणका लागि गरिने प्रतिबद्धताहरु बिर्सने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्दछ । बालअधिकार संरक्षणका लागि गरिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैमा ईमान्दारिताको खाँचो छ ।
